अर्थवृद्धीचे आश्वासक अंदाज

 

 

सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या आकड्यांकडे पाहिले, तर भारताची वाटचाल निश्चितच आत्मविश्वास देणारी आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताचा वाढीचा दर अनेक प्रगत देशांपेक्षा अधिक आहे. युरोपमध्ये मंदीची भीती, अमेरिकेत व्याजदरांचा दबाव, चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत तुलनेने स्थिर तर आहेच, त्याशिवाय तो वेगाने वाढताना दिसतो. देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे, बँकिंग व्यवस्था सुस्थितीत आहे, विदेशी गंगाजळी सुरक्षित आहे. हे सारे चित्र पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, असे म्हणणे निश्चितच चुकीचे ठरणार नाही. याच पार्श्वभूमीवर सध्याच्या वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून व्यक्त करण्यात आलेला सुमारे ७.३ टक्क्यांचा आर्थिक वाढीचा अंदाज अधिक अर्थपूर्ण ठरतो. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असताना, अशी वाढ कायम ठेवणे हा निव्वळ योगायोग नाही. देशांतर्गत मागणी अजूनही मजबूत आहे, सेवा क्षेत्र अडचणींना तोंड देत यशस्वीपणे उभे आहे आणि वित्तीय व्यवस्थेतील शिस्तीमुळे मोठे धक्के पचवण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाली आहे. म्हणजेच भारताची वाढ आता केवळ बाह्य घटकांवर अवलंबून राहिलेली नाही.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सध्या जे चित्र समोर येते आहे, ते केवळ आशावादावर आधारलेले नाही, तर दीर्घकाळ सुरू असलेल्या धोरणात्मक बदलांचे फलित आहे. २०३० पर्यंत भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात मोडणार असल्याचा अंदाज आणि चालू वर्षातील सुमारे साडेसात टक्क्यांच्या आसपास राहणारी आर्थिक वाढ, या दोन्ही बाबी एकमेकांपासून वेगळ्या नाहीत; तर त्या एकाच प्रक्रियेच्या दोन बाजू आहेत. उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात होऊ घातलेला प्रवेश हा भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाचा असाच. अनेक दशकांपर्यंत विकसनशील देश ही ओळख भारताची कायम राहिली होती. आता मात्र भारत विकसित देशाकडे समर्थपणे वाटचाल करत आहे. देशातील उत्पादन क्षमता वाढली आहे, सेवा क्षेत्राने जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची ताकद मिळवली असून, पायाभूत सुविधांवरील होत असलेली गुंतवणूक ही निव्वळ खर्च न राहता, भविष्यातील उत्पन्नाची पायाभरणी ठरत आहे. हा टप्पा गाठणे म्हणजे, भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेला एका ठरावीक उंचीपर्यंत नेले आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

 

मात्र, या दोन्ही सकारात्मक चित्रांकडे समाधानाच्या भावनेने पाहून चालणार नाही. उच्च-मध्यम उत्पन्न गट आणि वेगवान वाढ हे अंतिम ध्येय नसून, ते ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य करण्याच्या मार्गातील टप्पे आहेत. या टप्प्यांवरून पुढे जाताना रोजगारनिर्मिती, उत्पादनक्षमतेतील वाढ आणि वाढीचे अधिक व्यापक वाटप यावर भर देणे अपरिहार्य आहे. कारण, अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि समाजाची समृद्धी यामध्ये एक सूक्ष्म पण मूलभूत फरक असतो. हा फरक ‘दरडोई उत्पन्न’ या संकल्पनेतून स्पष्टपणे समोर येतो. देश श्रीमंत होत असला, तरी देशातील प्रत्येक नागरिक तुलनेने श्रीमंत होतो आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. भारताच्या बाबतीत याचे उत्तर अजूनही संमिश्र आहे.

 

भारताची लोकसंख्या ही एकाच वेळी वरदान आहे आणि त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानही! तरुण लोकसंख्या, काम करण्याची क्षमता, मोठी बाजारपेठ या सगळ्या गोष्टी अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या आहेत. मात्र, याच लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्नाचा आकडा तुलनेने कमी दराने वाढतो. देशाचे उत्पन्न वाढले तरी ते १४० कोटी लोकांमध्ये विभागले जात असल्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारा हिस्सा हा मर्यादितच राहतो. हा निव्वळ गणिताचा प्रश्न वाटू शकतो, पण प्रत्यक्षात तो रोजगार, उत्पादनक्षमता आणि धोरणात्मक प्राधान्यांचा प्रश्न आहे. भारतातील मोठा कामगारवर्ग अजूनही अशा क्षेत्रांत कार्यरत आहे, जिथे उत्पादनक्षमता कमी आहे. कृषी क्षेत्र हे याचे सर्वात ठळक उदाहरण. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीचा वाटा मर्यादित असला, तरी रोजगाराच्या दृष्टीने या क्षेत्रावर अजूनही मोठा भार आहे. कमी उत्पादन, हवामानावर अवलंबून असलेले उत्पन्न, मूल्यवर्धनाचा अभाव अशा घटकांमुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पटकन वाढत नाही. परिणामी, दरडोई उत्पन्नाचा राष्ट्रीय सरासरीवर ताण येतो.

 

औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात वाढ होत असली, तरी ती सर्वसमावेशक नाही. मोठ्या शहरांमध्ये, विशिष्ट कौशल्य असलेल्या वर्गाला उच्च उत्पन्न मिळते; पण देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या या संधींपासून दूर आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांतून मोठे मूल्य निर्माण होते, पण त्यात सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य, शिक्षण आणि संधी सर्वांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ वरच्या थरात अधिक जाणवते, तुलनेने खालच्या थरात ती कमी दिसून येते. सरकारच्या धोरणांकडे पाहिले, तर दिशा चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिस आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतांचा पाया घातला जात आहे. उत्पादन वाढीसाठी विविध प्रोत्साहन योजना राबवण्यात आल्या आहेत. करप्रणालीतील सुधारणा, बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, थेट लाभ हस्तांतरण यामुळे व्यवस्थात्मक सुधारणाही झाल्या. मात्र, या सगळ्याचा दरडोई उत्पन्नावर होणारा परिणाम लगेच दिसून येत नाही. कारण, या सुधारणा संरचनात्मक आहेत. त्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मजबूत करतात, पण त्या इंजिनातून निर्माण होणारी संपन्नता सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागतो.

 

दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर केवळ वाढीचा दर पुरेसा नाही; वाढीचे स्वरूपदेखील बदलावे लागते. भांडवलीप्रधान वाढीबरोबरच श्रमप्रधान वाढीवर भर द्यावा लागतो. लघुउद्योग, सूक्ष्म उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, स्थानिक उद्योजकता, या क्षेत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतात. पण, त्यासाठी धोरणात्मक सातत्य, वित्तपुरवठा आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची जोड आवश्यक आहे. यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरी कमी करणे अत्यावश्यक आहे. जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, भारताची स्थिती तुलनेने चांगली असली, तरी भविष्यातील आव्हाने कमी नाहीत. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, संरक्षणवादी धोरणे, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल या सगळ्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर भारताने निव्वळ मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न न पाहता, समृद्ध समाज घडवण्याचा ध्यासही घ्यायला हवा. दरडोई उत्पन्न वाढवणे म्हणजे फक्त आकडे वाढवणे नव्हे; ते जीवनमान उंचावण्याचे साधन आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षितता या सगळ्यांचा समन्वय साधल्याशिवाय ही वाढ टिकाऊ ठरणार नाही. पुढील दशकात भारताने हा समतोल साधला, तर आजची आर्थिक वाढ केवळ आकड्यांपुरती न राहता, सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडवणारी ठरेल. कदाचित तेव्हाच आपण अभिमानाने म्हणू शकू की, भारत फक्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नाही, तर वाढीचा लाभ समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणारा देश आहे, हे नक्की!