युरोप आणि भारतासाठी सुवर्णसंधी

 

 

युरोपीय महासंघाच्या आयुक्तालयाच्या अध्यक्ष उर्सूला वॉन डर लिन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅन्तोनियो लुई सॅन्टोस डा कोस्टा ‘प्रजासत्ताक दिना’च्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येत आहेत. ते २७ जानेवारी रोजी पार पडणार्‍या भारत-युरोपीय महासंघातील १६व्या शिखर परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत. या दिवशी भारत आणि युरोपीय महासंघामध्ये ‘मुक्त व्यापार’ करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जातील, असा अंदाज आहे. या करारासाठी गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ वाटाघाटी चालू होत्या. युरोपीय आयुक्तालय युरोपातील कायद्यांचा मसुदा तयार करते. युरोपीय महासंघाने केलेल्या करारांची अंमलबजावणी करते. तसेच, जागतिक व्यासपीठावर युरोपीय महासंघाचे प्रतिनिधित्व करते. युरोपीय परिषदेत युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांचे नेते, तसेच आयुक्त सहभागी असतात.

 

वर्षभरापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासून युरोप संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांनी कार्यभार स्वीकारताच, युरोपीय देशांवर टीका करायला सुरुवात केली. युरोपमधील अतिउजव्या पक्षांशी संधान बांधून त्यांना निवडणुकांमध्ये मदत करणे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी फोनवर चर्चा करून त्यांच्याशी अलास्कामध्ये भेट घेणे, युरोपीय देशांविरुद्ध आयात कर लावून त्यांना वाटाघाटी करण्यास भाग पाडणे आणि त्यांच्याशी अमेरिकेच्या हिताचे व्यापारी करार करणे, रशियाच्या आक्रमणापासून युरोपचे संरक्षण करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाबाबत वेगळी भूमिका घेऊन युरोपीय देशांना स्वसंरक्षणाची जबाबदारी घेण्याचा सल्ला देणे ते आता बळाचा वापर करून ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या डेन्मार्कचा भाग असलेला ग्रीनलॅण्ड ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करणे, अशी अमेरिकेने युरोपीय देशांविरुद्ध उघड भूमिका घेतली आहे.

 

युरोपीय देशांनी ग्रीनलॅण्डच्या संरक्षणासाठी सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेने युरोपीय देशांविरुद्ध १ फेब्रुवारीपासून दहा टक्के आयात कर लावण्याची आणि १ जूनपासून तो वाढवून २५ टक्के करण्याची घोषणा केली. या घटनांमुळे युरोपीय देशांची अवस्था ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी झाली आहे. युक्रेनमधील युद्धाला चार वर्षे पूर्ण होत आली, तरी ते संपण्याचे नाव घेत नाहीये. चीनने उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनात मोठी झेप घेतल्याने त्याचा युरोपकडून होणार्‍या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. अनेक वर्षांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे युरोपमधील अनेक देशांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढला असून, अरब-मुस्लीम जगातून मोठ्या संख्येने बेकायदेशीररित्या आलेल्या लोकांमुळे अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर शीतयुद्धामुळे विभक्त झालेले आणि विखुरले गेलेले युरोपातील २८ देश टप्प्याटप्प्याने एकत्र आले. फ्रान्स आणि जर्मनीमधील सहकार्यातून आकारास आलेल्या युरोपीय महासंघाच्या संकल्पनेचा विस्तार होत जवळपास संपूर्ण पश्चिम युरोप एक सामायिक बाजारपेठ बनली. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर त्यात बाल्टिक देश, रोमानिया, बल्गेरिया आणि अन्य पूर्व युरोपीय देशांचा समावेश झाला. २०व्या शतकाच्या अखेरीस युरोपमध्ये सामायिक युरो चलन अस्तित्वात आले. त्यामुळे युरोपातील एका देशातून दुसर्‍या देशामध्ये माल, भांडवल आणि श्रमिकांची देवाणघेवाण सुलभ झाली. कालांतराने राजकीय, प्रशासकीय आणि न्याय व्यवस्थाही या महासंघाच्या कारभाराचा भाग झाली. ४५ कोटी लोकांचा हा गट अमेरिकेला मागे टाकून काहीकाळ जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ बनला होता. पण, युरोपीय महासंघाच्या नियमनासाठी बनलेल्या संरचनेमुळे सदस्य देशांच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याला वेसण घातली गेली.

 

नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि वापराऐवजी त्याच्या नियमनावर भर देण्यात आला. शेतकरी, कामगार आणि पर्यावरणाबाबतच्या कठोर नियमावलीमुळे युरोपमध्ये नवीन उद्योग उभारणे अवघड होऊन बसले. त्यामुळे युरोपमध्ये मुख्यालय असलेल्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला विस्तार चीन आणि अमेरिकेत केला. आज जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांमध्ये मुख्यतः अमेरिका आणि चीनच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमे आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातही युरोप मागे पडला आहे. संरक्षण आणि ऊर्जेच्या बाबतीत युरोप परावलंबी आहे. युरोपमधील लोकसंख्यावाढीचा दर मंदावला असून, वृद्धांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. समाज-कल्याण केंद्री व्यवस्थेमुळे अनेक युरोपीय देशांची वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

 

चहुबाजूंनी वेढले गेल्याची जाणीव झाल्यामुळे युरोपीय देशांना चाकोरीबाहेरचा विचार करावा लागत आहे. गेल्याच आठवड्यात युरोपीय महासंघ आणि दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, अर्जेंटिना, उरुग्वे आणि पराग्वे यांच्या मर्कोसूर या व्यापारी गटामध्ये ‘मुक्त व्यापार’ करार करण्यात आला. भारताच्या ७७व्या ‘प्रजासत्ताक दिना’च्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपीय महासंघातही व्यापारी करार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या करारात दोन्ही बाजूंना अडचणीचे असलेल्या कृषी क्षेत्राला वगळण्यात आले आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघातील व्यापार १०० अब्ज डॉलरहून अधिक असून, २०३० सालापर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये युरोपीय देश स्वसंरक्षणावर ८०० अब्ज युरो खर्च करणार असून, त्यातील एक मोठा हिस्सा भारतामध्ये बनू शकतो.

 

सध्याच्या घडीला अनेक युरोपीय कंपन्या भारतामध्ये कार्यरत असून, त्यांचा भारतातील पसारा चीनएवढा मोठा नसला, तरी त्यात वाढ करणे शक्य आहे. भारतामध्ये नरेंद्र मोदींच्या सरकारने अनेक प्रशासकीय सुधारणा हाती घेतल्या असून, त्याद्वारे अनेक क्षेत्रांतील थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले आहे. तसेच, अनावश्यक परवानग्या आणि कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. युरोपीय कंपन्यांसाठी भारत हा चांगला पर्याय आहे. युरोपमध्ये कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने तेथील उद्योगांनी चीनमध्ये आपल्या प्रकल्पांचा विस्तार केला. चिनी कंपन्यांनी त्यांच्याकडून तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्यांच्या दर्जाचे आणि अधिक किफायतशीर उत्पादन करायला सुरुवात केल्यानंतर युरोपीय कंपन्यांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ लागला. या कंपन्यांना युरोपात उत्पादन करायचे, तर त्यांना भारतीय कुशल कामगारांना, तसेच तंत्रज्ञांना स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. भारत आणि युरोपीय महासंघातील प्रस्तावित व्यापारी करारातील अडचणीचे मुद्दे आज युरोपसाठी आवश्यक मुद्दे बनले आहेत.

 

उर्सूला वॉन डर लिन आणि अ‍ॅन्तोनियो लुई सॅन्टोस डा कोस्टा ‘प्रजासत्ताक दिना’ला मानवंदना स्वीकारत असताना त्यांना ‘ब्राह्मोस’सह अनेक रशियन शस्त्रास्त्रे दिसणार आहेत. आजवर युरोपकडून भारताला त्याच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांवर प्रवचन देण्यात येत असे. भारताला अमेरिकेकडून विश्वासघात झाल्यासारखे वाटल्यामुळे भारत आणि रशियामधील संबंध आणखी मजबूत झाले. भारताने हे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, भारताचे परराष्ट्र धोरण हे केवळ भारताच्या राष्ट्रीय हिताला बांधले असून, रशियाकडून आजही मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू विकत घेणारे युरोपीय देश भारताला रशियन खनिज तेलाची आयात थांबवायला सांगू शकत नाहीत. भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी रद्द केल्यानंतर अनेक युरोपीय देशांनी काश्मीर खोर्‍यातील मानवाधिकारांच्या कथित हननाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. पाकिस्तानने पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला घडवून आणल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाती घेतले असता, काही युरोपीय देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतली होती.

 

ग्रीनलॅण्डच्या मुद्द्यावरून युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेतील संबंध ताणले गेल्यामुळे युक्रेनच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अमेरिका युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची, तसेच पैशांची मदत करायला तयार नाही. युरोपीय देशांनी अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेऊन युक्रेनला पुरवावीत, असा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपीय महासंघाला परस्परांतील मतभेद विसरून आपल्यातील संबंध आणखी विस्तारण्याची सुवर्णसंधी आहे.