मुंबईची निवडणूक आणि भाषिक राजकारण

 

 

एखाद्या लोकप्रतिनिधीची नेमकी मातृभाषा कोणती, केवळ यावरून राजकीय पक्षांनी त्यांना उमेदवारी देणे आणि मतदारांनीही त्याच चष्म्यातून मतदान करणे, ही बाब मुळात भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशासाठी किती पोषक म्हणावी, हाच खरा प्रश्न. कारण, जाती-धर्मानंतर आता ‘भाषा’ हा उमेदवार निवडीचा निकष प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत दिसून आला. पण, मुळात एखादा नगरसेवक मराठी भाषिक आहे, म्हणून तो फक्त मराठी माणसांची तरी किती कामे इमानेइतबारे करतो, हे वेगळे सांगायला नकोच. त्यामुळे ‘भाषा’ हा खरंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी निवडीचा निकष असू शकत नाही. वानगीदाखल सांगायचे, तर मुंबईचेच माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे उदाहरण घ्या. त्यांनी बोरिवली आणि सभोवतालच्या परिसरात विकासकामांनी, जनसेवेतून आपली ओळख निर्माण केली.

 

‘गार्डनमॅन ऑफ मुंबई’ म्हणूनही ते मुंबईकरांमध्ये लोकप्रिय. सर्व जाती-धर्माच्या, सर्व भाषिकांमध्ये त्यांचा अगदी दांडगा जनसंपर्क. मराठी तर ते अस्खलित बोलतात. अशी देशभरात, महाराष्ट्रात आणि आपल्या मुंबईतच शेकडो उदाहरणे देता येतील. राजकीय पक्षांसह मतदारांनाही खरंतर याची पूर्ण कल्पना आहेच. पण, काही राजकीय पक्ष मतपेढीचे, भाषिक अस्मितेचे गणित बघून त्या-त्या क्षेत्रात उमेदवारी देतात; तर मतदारही बरेचदा समान भाषेचा दुवा लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींना मतदान करतात, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीत कधी नव्हे, तो हाच मराठी उमेदवारीचा मुद्दा प्रकर्षाने राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला.

 

मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरून पालिका निवडणूक लढलेल्या उबाठा गटाने आणि मनसेनेही अन्य भाषिक उमेदवारांना उमेदवारी दिली. उबाठाने लढवलेल्या एकूण १६३ जागांपैकी १४३ जागांसाठी मराठी, तर मनसेने लढवलेल्या ५२ जागांपैकी ४७ मराठी उमेदवारांना रिंगणात उतरवले. याचाच अर्थ, मराठीच्या मुद्द्यावरून लढणार्‍या या दोन्ही पक्षांनाही - उबाठाला २०, तर मनसेला पाच अन्य भाषिकांना उमेदवारी द्यावीच लागली. मग, या दोन्ही मुंबईकेंद्रित पक्षांना त्या प्रभागांत तोडीचे मराठी उमेदवार का सापडले नाहीत? की, त्या-त्या प्रभागांची भाषिक समीकरणे बघूनच ठाकरे बंधूंनी हा निर्णय घेतला? हाच खरा प्रश्न. दुसरीकडे भाजपने मुंबईत लढवलेल्या एकूण १३७ जागांपैकी ९३ उमेदवार मराठी होते, तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे ९० पैकी ७२ उमेदवार मराठी होते. याचाच अर्थ असा की, सर्वपक्षीयांनी मराठी आणि अन्य भाषिक उमेदवारांना संधी दिलेली दिसते. मग, आता निकालानंतर चित्र काय ते पाहू.

 

२०२६च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकूण ८० अमराठी उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून आले. २०१७ साली हे प्रमाण ७२ इतके होते, ते आता ८० वर पोहोचले आहे. म्हणजेच, यंदा अमराठी नगरसेवकांचे प्रमाण हे ३५ टक्के इतके. यामध्ये भाजपचे ३८, काँग्रेसचे १८, ‘एमआयएम’चे आठ, उबाठाचे सहा, शिंदेंच्या शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन, समाजवादी पक्षाचे दोन, मनसेच्याही एका अमराठी नगरसेवकाचा समावेश आहे. पण, दुर्दैवाने यावरूनही विरोधकांनी भाजप कसा मराठीविरोधी आहे, याचाच अपप्रचार सुरू केला. परंतु, वास्तव हेच की, भाजपच्या मुंबईत निवडून आलेल्या एकूण ८९ पैकी सर्वाधिक म्हणजे ५४ नगरसेवक हे मराठीच आहेत. त्या खालोखाल १४ गुजराती, दहा उत्तर भारतीय, सहा राजस्थानी, दोन सिंधी-पंजाबी आणि तीन दक्षिण भारतीय अशी ही आकडेवारी. याचाच अर्थ, मराठी माणूस हा केवळ ठाकरे बंधूंबरोबरच उभा राहिला, हे अर्धसत्यच!

 

सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगणार्‍या भाजपलाही मराठी माणसाने लक्षणीय मते दिली, हे आकडेवारीवरून सिद्ध होते. पण, ज्यांना फक्त आणि फक्त भाषेच्या मुद्द्यावरूनच राजकीय पोळ्या भाजायच्या आहेत, ते अशाच पद्धतीने भाषिक फूट समाजात पाडत राहणार. मग, अशांसाठी अगदी छोटेसे निमित्त, कुणाचे वायफळ वक्तव्यही वादंगासाठी पुरेसे ठरते. आताही मुंबईत ‘बिहार भवन’ उभारण्यावरून मनसेने लगोलग विरोधाचे हत्यार उपसले आहे. पण, अशी विविध राज्यांची, समाजाची भवने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात अगदी काँग्रेसच्या काळापासून आहेत. एवढेच काय, तर राजधानी दिल्लीतही ‘महाराष्ट्र सदना’पासून ते अन्य राज्यांच्याही भव्य वास्तू आहेत. अशा एखाद्या वास्तूमुळे त्या शहराची मूळ ओळख शून्य टक्केही बदलत नाही. त्यामुळे मुंबईत ‘बिहार भवन’ उभे राहिले, तर मुंबई लगोलग बिहार्‍यांची होणार नाही. उलट, या वास्तूचा बिहारमधून मुंबईत येणारे कामगार, अन्य नागरिक यांच्या सेवार्थच बिहार सरकारसाठी उपयोग होईल. पण, मातृभाषेच्या सन्मानाच्या नावाखाली ज्यांना केवळ आणि केवळ मतपेढीचे डावपेच खेळायचे आहेत, त्यांच्याकडून भाषिक सामंजस्य, सौहार्दाची अपेक्षा करणेच मुळी दुरापास्त! ते म्हणतात, ‘मुंबईचा बिहार करू नका.’ पण, मनोमन ‘महाराष्ट्राचा तामिळनाडू व्हावा,’ अशीच त्यांची इच्छा! तिथेही टोकदार भाषिक अस्मितेचे रूपांतर हळूहळू हिंदूविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी राजकारणात कसे झाले, त्याचा आजवरचा प्रवास सर्वांसमक्ष आहेच. त्यामुळे मराठी माणसाने मराठी बाणा, अस्मिता जरूर जोपासाव्या; पण त्याचे राजकीयीकरण करणार्‍यांच्या जाळ्यात अडकू नये. सुदैवाने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालांनी, येथील मराठी माणसाने ठाकरेंच्या या विभाजनवादी राजकारणाला नाकारून महायुतीच्या विकासवादी राजकारणालाच स्पष्ट कौल दिला आहे.

 

खरंतर मुंबई ही आज नव्हे, तर वर्षानुवर्षांपासून, परंपरागतच सर्वसमावेशक. हीच सर्वसमावेशकता मुंबईचे बलस्थान ठरली. मुंबईने सगळ्या समाजांना, धर्मांना समसमान वागणूक दिली. कोट्यवधींच्या हातांना रोजगार दिला, लाखो उद्योगधंद्यांना बाजारपेठ दिली. हे वैविध्य मुंबईच्या राजकीय पटलावरदेखील कालपरत्वे उमटले. आज मुंबईचा महापौर मराठीच हवा म्हणून राजकीय भूमिका घेणारे हे विसरले की, यापूर्वी कित्येक अमराठी महापौरांनीही मुंबईची तितकीच सेवा केली. बी. के. बोमन बेहराम, एम. डी. मेहता, एम. एस. देवरा, ए. यू. मेनन, एम. एच. बेदी, आर. आर. सिंग आणि अशा आणखीन बर्‍याच अमराठी व्यक्तींनी मुंबईचे महापौरपद भूषविले. पण, १९९४ पासून बदलत्या राजकीय प्रवाहानुसार मुंबईचा महापौर हा मराठी माणूसच राहिला. महापौरपदासाठी जसे महिला, पुरुष, खुला वर्ग असे आरक्षण जारी केले जाते, तसे मुंबईच्या महापौरपदासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘तो मराठी भाषिकच हवा’ ही अट कायमस्वरूपी रुढ झाली. असो. पण, शेवटी महापौर, नगरसेवक कोणती भाषा बोलतो, त्यापेक्षा या शहरासाठी तो किती समर्पण भावनेने जनसेवेचे व्रत अंगीकारतो, हाच खरा मुंबईकरांसाठी सर्वोच्च निकष!