ग्रीनलॅण्डवरुन अमेरिका-युरोप आमनेसामने

 

 

जागतिक राजकारणात काही भूभाग असे असतात की, ते नकाशावर दूर, थंड आणि विरळ लोकसंख्येचे दिसतात; पण प्रत्यक्षात ते महासत्तांच्या महत्त्वाकांक्षांचे केंद्र बनतात. ग्रीनलॅण्ड हा त्यापैकीच एक. बर्फ, हिमनग आणि दीर्घ अंधाराच्या प्रदेशात वसलेला हा भाग अचानक पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारण, यावेळी मुद्दा केवळ सुरक्षा किंवा लष्करी तळांचा नाही, तर थेट टॅरिफ युद्धाचा, व्यापार दबावाचा आणि ट्रान्स-अटलांटिक नात्यांमधील ताणतणावाचा आहे. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील हा संघर्ष वरवर पाहता ग्रीनलॅण्डपुरता मर्यादित वाटतो; पण त्याची मुळे खोलवर जागतिक अर्थव्यवस्थेत, ऊर्जा-सुरक्षेत आणि उद्याच्या सामरिक समीकरणांत रुजलेली आहेत.

 

ग्रीनलॅण्ड हा डेन्मार्कच्या अधिपत्याखाली असलेला स्वायत्त प्रदेश. भौगोलिकदृष्ट्या तो युरोपाशी जोडलेला असला, तरी सामरिकदृष्ट्या तो उत्तर अमेरिकेच्या अगदी उंबरठ्यावर आहे. याच कारणामुळे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ग्रीनलॅण्ड ‘खरेदी’ करण्याचा प्रस्ताव आला आणि जगाने तो आधी विनोद म्हणून घेतला. मात्र, आज तो विनोद राहिलेला नाही, तर तो थेट टॅरिफच्या धमयांपर्यंत, आर्थिक दबावापर्यंत आणि युरोपशी उघडपणे शत्रुत्व घेण्यापर्यंत पोहोचला आहे.

 

अमेरिकेचा ग्रीनलॅण्डकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निव्वळ राजकीय नाही; तर तो पूर्णपणे सामरिक आणि आर्थिक आहे. आर्टिक प्रदेशात बर्फ वितळत असून, नव्या समुद्री-मार्गांची दारे उघडत आहेत. तेल, वायू, दुर्मीळ खनिजे आणि ‘रेअर अर्थ एलिमेंट्स’ या संसाधनांचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान सेमीकंडटर, बॅटरी, संरक्षण उपकरणे या सार्‍यांचा पाया दुर्मीळ खनिजांवर उभा आहे. ग्रीनलॅण्डमध्ये ही संपत्ती दडलेली असल्यामुळेच अमेरिकेला त्यावर कब्जा हवा आहे. याशिवाय, रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी आर्टिकमध्ये आपली पावले वेगाने टाकली आहेत. रशियाने उत्तर ध्रुवाजवळ लष्करी तळ मजबूत केले आहेत; चीनने ‘पोलर सिल्क रोड’सारख्या संकल्पना पुढे आणल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रीनलॅण्ड अमेरिकेसाठी भूभाग नाही, तर सुरक्षेची पहिली रेषा ठरते. अमेरिकेच्या मते, युरोप विशेषतः डेन्मार्क या जबाबदारीत कमी पडतो असून, याच मुद्द्यावरून आजचा वाद चिघळतो आहे.

 

अमेरिकेने युरोपकडे बोट दाखवत सांगितले आहे की, रशियाच्या धोयाचा धाक दाखवून तुम्ही ग्रीनलॅण्डबाबत ठोस पावले उचलत नाही. या आरोपातूनच टॅरिफची भाषा पुढे आली. अमेरिकेने काही युरोपीय देशांवर आयातशुल्क वाढवण्याची धमकी दिली. ही धमकी आर्थिक नाही, तर राजकीय दबावाचे साधन आहे. यातून दिला गेलेला संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे ग्रीनलॅण्डच्या बाबतीत अमेरिकेच्या भूमिकेला साथ द्या, नाहीतर व्यापारात अडथळे स्वीकारा! युरोपला हा दबाव अर्थातच मान्य नाही. डेन्मार्कने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ग्रीनलॅण्ड हा त्याचा स्वायत्त भाग असून, कोणत्याही बाह्यशक्तीला येथे निर्णय लादता येणार नाही. युरोपीय महासंघानेही सामूहिक भूमिका घेतली आहे. युरोपच्या दृष्टीने हा प्रश्न सार्वभौमत्वाचा आहे. आज ग्रीनलॅण्डची वेळ आली आहे, उद्या कोणत्या प्रदेशावर अमेरिका आपला हक्क सांगणार? हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

 

अमेरिका आणि युरोप हे एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्यातील मतभेदाला महत्त्व आले आहे. जगातील सर्वात मोठा द्विपक्षीय व्यापार या दोघांच्यात होतो. अब्जावधी डॉलरची उलाढाल, लाखो नोकर्‍या, तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा सगळ्या क्षेत्रांत दोघेही एकमेकांचे प्रमुख भागीदार आहेत. अमेरिका युरोपसाठी मोठा निर्यात बाजार आहे; तर युरोप अमेरिकेसाठी गुंतवणुकीचा आणि तंत्रज्ञानाचा विश्वासार्ह स्रोत आहे. याच परस्परावलंबित्वामुळे टॅरिफ युद्ध धोकादायक ठरते. आयातशुल्क वाढले, तर युरोपीय कंपन्यांचे नुकसान होणार असे नाही; तर अमेरिकी ग्राहकांनाही महागाईचा फटका बसेल. पुरवठा-साखळी विस्कळीत होईल, गुंतवणूकदार साशंक होतील आणि जागतिक बाजार अस्थिर होईल. म्हणजेच, हा संघर्ष ‘विन-विन’ नाही, तर ‘लूज-लूज’ ठरण्याची शयता जास्त आहे.

 

प्रश्न असा आहे की, हा वाद किती चिघळू शकतो? इतिहास पाहिला, तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये मतभेद नवे नाहीत. इराक युद्ध, व्यापार करार, संरक्षण खर्च असे अनेक मुद्दे आहेत; पण आताचा मुद्दा वेगळा आहे. कारण, तो भू-आर्थिक (जिओ-इकोनॉमिक) आणि भू-सामरिक (जिओ-स्ट्रॅटेजिक) असा आहे. टॅरिफ हे आर्थिक हत्यार नाही, तर ते राजकीय दबाव निर्माण करण्याचे साधन आहे. युरोपकडेही प्रत्युत्तराची साधने आहेत. अमेरिकन वस्तूंवर प्रतिशुल्क, जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रारी, इतर व्यापार भागीदारांशी जवळीक असे सगळे पर्याय युरोपला खुले आहेत. तथापि, युरोपही जाणतो की, अमेरिका पूर्णपणे दुरावली, तर ‘नाटो’ची एकजूट, रशियाविरोधातील सामूहिक भूमिका आणि जागतिक सुरक्षा-व्यवस्थाच डळमळीत होऊ शकते. त्यामुळेच युरोप अतिशय सावधपणे पावले उचलत आहे. उघड संघर्ष टाळण्याचा त्याचा प्रयत्न असून, तो माघार घेण्याच्या मनःस्थितीतही नाही. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी ‘रशियाचे संकट’ हा मुद्दा पुढे केला जातो. अमेरिकेचा दावा आहे की, युरोप रशियाच्या धोयाबाबत पुरेसा गंभीर नाही. डेन्मार्कवर तर थेट आरोप आहेत की, ग्रीनलॅण्डच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि लष्करी सज्जता तो वाढवत नाही. युरोपने याला प्रत्युत्तर दिले आहे आणि ते म्हणजे, रशियाचा धोका प्रत्यक्षातला असला, तरी त्याचा अर्थ सार्वभौमत्व सोडणे, असा होत नाही.

 

हा सारा संघर्ष भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे. कारण, जग आज मुक्त व्यापारापासून स्वार्थी व्यापाराकडे जात आहे. ग्रीनलॅण्डसारख्या भूभागावरून अमेरिका-युरोपमध्ये वाद होऊ शकतो, तर उद्या आशिया, आफ्रिका किंवा हिंद महासागरातही असेच संघर्ष उभे राहू शकतात. भारतासाठी धडा स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे आर्थिक सामर्थ्य, संसाधनांवरील नियंत्रण आणि सामरिक स्वायत्तता ही तिन्ही एकत्र साधावी लागतील. या संघर्षाचा शेवट तडजोडीत होईल की व्यापारयुद्धात, हे येणारा काळ ठरवेल. एक मात्र निश्चित ग्रीनलॅण्डचा बर्फ वितळत असून, त्याच वेळी जागतिक राजकारण मात्र वेगाने तापत आहे.