जागतिक लुटीचे नवे अर्थकारण

 

 

गाझा पट्टीच्या विकासासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली एका ‘शांतता मंडळा’ची (बोर्ड ऑफ पीस) स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाचे पदाधिकारीही जाहीर झाले असून, जगातील जवळपास ६० देशांच्या प्रमुखांना या मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी निमंत्रणे पाठविण्यात आली आहेत. त्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश आहे. या मंडळाचे सदस्यत्व स्वीकारायचे की नाही, यावर भारत सरकार अजून विचार करीत आहे. गेली दोन-अडीच वर्षे गाझा पट्टीतील ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेचा नायनाट करण्यासाठी, इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यात तीव्र सशस्त्र संघर्ष झाला होता. या युद्धात गाझा पट्टी हा प्रदेश पूर्ण बेचिराख झाला. आता तो प्रदेश पुन्हा राहण्यायोग्य करण्यासाठी, तेथे मूलभूत सुविधा आणि घरे यांची उभारणी करण्याची आणि तेथील विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी या मंडळाची स्थापना झाल्याचे सांगितले जाते.

 

भारताला, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या मंडळात सहभागी करून घेण्यास ट्रम्प उत्सुक आहेत. मोदी सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले, तेव्हा २०१४ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश जगातील पाच सर्वात कमजोर (फ्रजाईल फाईव्ह) अर्थव्यवस्थांमध्ये झाला होता. पण, मोदी यांनी केवळ ११ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. आज ती जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली असून, जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास पावणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. मोदी यांची कामगिरी जागतिक स्तरावर वाखाणली गेली असल्यामुळे या मंडळाचे सदस्य बनण्याचे निमंत्रण त्यांना आले नसते, तरच नवल. शिवाय, भारताचे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी, तसेच बहुतांशी आखाती देशांशी संतुलित संबंध असून, या देशांमध्ये भारताची विश्वासार्हता मोठी आहे. भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण हेही भारताबद्दल विश्वास निर्माण करणारे असेच आहे. तसेच, त्याच्या लष्करी सामर्थ्याचेही दर्शन जगाला घडले आहे. भारताला जागतिक शक्ती म्हणून उदयाला आणण्याचे महान कार्य करणार्‍या मोदी यांचे नाव, आज जगभरात आदराने घेतले जाते. मोदी हे विकासाचे प्रतीक आणि निष्पक्ष नेतृत्व मानले जाते. म्हणूनच, आपल्या मर्जीनुसार चालणार्‍या या मंडळाची विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी, ट्रम्प यांच्याकडून मोदी यांचा वापर केला जात नाही ना, हे तपासून बघितले पाहिजे.

 

या मंडळाचे सदस्यत्व केवळ तीन वर्षांसाठी राहील. मात्र, कायमचे सदस्यत्व हवे असल्यास त्या राष्ट्राला एक अब्ज डॉलर गुंतवावे लागतील. ही रक्कम फारच मोठी आहे. भारताला गाझातील लोकांची मदत करायची असल्यास तो स्वतंत्रपणेही ती करू शकतो. कदाचित, अशा स्वतंत्र मदतीला अटकाव करण्यासाठीच या शांतता मंडळाची स्थापना होत नाही ना, हेही पाहिले गेले पाहिजे. या मंडळाचे सदस्यत्व स्वीकारायचे की, नाही यावर योग्य तो निर्णय घेण्यास मोदी सरकार सक्षम आहे. तरीही, या मंडळाबद्दल काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतातच.

 

मुळात प्रश्न असा आहे की, असे मंडळ स्थापन करण्याचा आणि त्याचे तहहयात अध्यक्ष होण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना कोणी दिला? दोन देशांतील सशस्त्र संघर्षानंतर संबंधित प्रदेशात पुनर्वसनाचे आणि मदतीचे कार्य संयुक्त राष्ट्र या जागतिक संघटनेकडून केले जाते. असे असताना, गाझा पट्टीचे पुनर्वसन या संघटनेच्या मार्फत का होऊ शकत नाही? विद्यमान संयुक्त राष्ट्र या संघटनेचे महत्त्व संपुष्टात आणून, ट्रम्प यांच्या मर्जीनुसार निर्णय घेणारी पर्यायी संयुक्त राष्ट्र संघटना स्थापन करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी शंका घेण्यासही वाव आहे. या मंडळाची रचना पाहिल्यास त्याचे पदाधिकारी या ट्रम्प यांच्या ‘होयबा’ व्यक्ती आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो, ट्रम्प यांचे खास मित्र आणि व्यावसायिक भागीदार स्टीव्ह विटकॉफ, ट्रम्प यांचा जावई जारेड कुश्नर, ट्रम्प यांना निवडणुकीत मोठ्या देणग्या देणारे देणगीदार मार्क रोवान, अमेरिकेच्या सुरक्षा सल्लागार मंडळावरील ट्रम्प यांचे विश्वासू रॉबर्ट गॅब्रिएल ही नावे पाहिल्यास, हे ट्रम्प यांचे खासगी संचालक मंडळ आहे, असेच वाटते. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बग्गा या भारतीयाचे नाव पाहून, कोणी हुरळून जाण्याची गरज नाही. बग्गा हे अमेरिकी नागरिक असून, ते ट्रम्प यांच्या मर्जीतील ‘इकोसिस्टम’चा भाग आहेत.

 

विद्यमान संयुक्त राष्ट्र या संघटनेचा कारभार आजच्या काळातील बदललेल्या परिस्थितीशी सुसंगत नाही, हे स्पष्टच आहे. या संघटनेच्या संरचनेत आणि कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडविण्याचीही गरज आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या आणि जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशाला त्या संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत स्थानच नाही, यासारखी विसंगती दुसरी नसेल. या संघटनेत कालसुसंगत बदल घडावेत, अशी मागणी भारताने वारंवार केली आहे. पण, आजवर या बदलांच्या दिशेने कसलेच प्रयत्न झालेले नाहीत. आफ्रिकेसारख्या एका मोठ्या खंडाला या संघटनेत कसलेच प्रतिनिधित्व नाही. अमेरिका, इस्रायल, इराण, उत्तर कोरिया वगैरेसारखी राष्ट्रे, संयुक्त राष्ट्रांचे आदेश धाब्यावर बसवून कारवाया करतात; पण त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्तीच या संघटनेकडे नाही.

 

दुसरे असे की, अशाप्रकारे एक जागतिक स्तरावरील संघटना (बोर्ड ऑफ पीस) उभारण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेने ट्रम्प यांना मंजुरी दिली आहे का? कारण, या संघटनेमार्फत तेथे अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अमेरिकेच्या संसदेची अशाप्रकारच्या मंडळाला आणि तेथे अमेरिकी जनतेचा पैसा गुंतविण्यास मान्यता आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. पुढील निवडणुकीत ‘डेमोक्रॅट’ पक्षाचा अध्यक्ष निवडून आला आणि त्याने या मंडळाला व त्याच्या निर्णयांना मान्यता दिली नाही, तर या मंडळाचे आणि त्याद्वारे झालेल्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय राहील? तसेच, जगभरातील अनेक संघर्षमय प्रदेशांमध्ये, अगदी पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही या मंडळाची घुसखोरी होऊ शकते. जगातील संघर्ष थांबविणे हे या मंडळाचे निर्देशित उद्दिष्ट असून, या सबबीखाली हे मंडळ जगातील संघर्षमय प्रदेशात घुसखोरी करू शकते. भारताला ते मान्य होणार आहे का? यांसारखे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत.

 

ट्रम्प हे अत्यंत धूर्त उद्योगपती आहेत. जेथे त्यांना आर्थिक लाभ दिसतो, तेथे ते लगेच धावून जातात. गाझाच्या उभारणीच्या आमिषाने तेथील विकासात आपल्या आणि आपल्या बगलबच्च्यांच्या कंपन्यांना कोट्यवधी डॉलरची कंत्राटे देण्याचा हा डाव आहे. हे मंडळ म्हणजे ट्रम्प यांच्याकडून होणार्‍या गाझाच्या लुटीस कायदेशीर राजमान्यता देण्याचा प्रयत्न आहे.