मैलाचा दगड

देशातील आदिवासी आरोग्याच्या समस्येला उपाय म्हणून, आदिवासी परंपरेलाच वैज्ञानिक अधिष्ठान देणारे ऐतिहासिक पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि आयसीएमआर-आरएमआरसी भुवनेश्वर यांच्यातील सामंजस्य करारान्वये, देशाच्या पहिल्या ‌‘भारत ट्रायबल हेल्थ ऑब्झर्व्हेटरी‌’ या वेधशाळेची स्थापना होणार आहे. याबरोबरच क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाद्वारे, आदिवासी वैद्यांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सहकारी म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे हे पाऊल भारतीय वैद्यकीय धोरणांतील परिवर्तनाचे प्रतीक ठरले आहे. आदिवासी समाजाची आरोग्यपरंपरा पिढ्यान्‌‍पिढ्या अनुभवाधारित ज्ञानावर उभी आहे. औषधी वनस्पतींचे ज्ञान, स्थानिक उपचारपद्धती, रोगनिदानाचे पारंपरिक तंत्र ही त्यांची वैशिष्ट्ये. परंतु, आधुनिक धोरणव्यवस्थेत या ज्ञानाला स्थान खचितच मिळाले. नव्या वेधशाळेत या परंपरेचे वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण आणि मुख्य प्रवाहाशी त्यांना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. दुर्गम भागात डॉक्टर किंवा प्रयोगशाळांच्या सुविधा मर्यादित असताना, हे वैद्यच प्राथमिक आरोग्यदूत ठरतात. परिणामी, त्यांना आधार मिळणे ही काळाची गरज ठरते.

वेधशाळेची स्थापनेचा उद्देश निव्वळ डेटाबेस निर्मिती करणे हा नसून, व्यापक राष्ट्रीय आरोग्य नियोजनाचाही तो एक भाग आहे. आदिवासी भागातील साथीचे रोग, पोषण, मातृ-शिशू आरोग्य आणि संसर्गजन्य आजारांचे नमुने यांबाबतची आकडेवारी प्रथमच व्यापक प्रमाणात गोळा करता येईल. यामुळे आदिवासी समजाबाबतची आरोग्य क्षेत्रातील धोरणनिर्मितीसाठी ठोस पुरावे आणि क्षेत्रवार गरजांचा आधार मिळेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे, क्षेत्रनिहाय योजना आखण्यासही सहकार्य होणार आहे. यातूनच शासनाच्या दृष्टिकोनाचाही आढावा घेता येतो. आदिवासी समुदायाला ज्ञानाचा सहभागी म्हणूनही पुढे आणले जात असून, आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि पारंपरिक उपचारपद्धती यांचा संतुलित समन्वय झाल्यास, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेला नवे परिमाणच प्राप्त होईल. त्यामुळे सरकारची ही घोषणा म्हणजे, परंपरा, विज्ञान आणि धोरण यांचा सुसंवादी मिलाप साधणाऱ्या नव्या आरोग्यदृष्टीची सुरुवात आहे. सरकारचे हे पाऊल देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेत दीर्घकालीन परिवर्तन घडवणारा मैलाचा दगड ठरेल.

विश्वासाचे प्रतिबिंब

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत थेट परकीय गुंतवणुकीचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्र आणि स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक सहकार्याला प्रोत्साहन दिल्यामुळे, गेल्या सहा महिन्यांत थेट परकीय गुंतवणुकीत 51 अब्जांची लक्षणीय वाढ झाली. हे आकडे फक्त गुंतवणूकवाढीचे नसून, भारताच्या अर्थव्यवस्था जागतिक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत असल्याचेही द्योतक आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या या वाढीत काही प्रमुख घटकांचे भरीव योगदान आहे. उत्पादन क्षेत्रातील ‌‘मेक इन इंडिया‌’चा पुढाकार आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी सरकारने दिलेल्या करसवलती, सोपे नियामक वातावरण, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक संरचना अधिक पारदर्शक करणे हे ते महत्त्वाचे घटक. या धोरणात्मक बदलांमुळेच भारताने गुंतवणूकदारांसाठी एक विश्वासार्ह आणि स्थिर व्यासपीठ तयार केले आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीवर भारतातील सरासरी परतावा 7.3 टक्के इतका मजबूत आहे. इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेपेक्षा हा कैकपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की, भारतातील गुंतवणूकदारांना फक्त आकर्षक व्याजदरच नाही, तर दीर्घकालीन स्थिरता आणि विकासाची हमीदेखील मिळते. या धोरणामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली असून, देशातील रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळाली आहे.

स्टार्टअप क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना दिलेली प्रोत्साहने आणि नव्या तंत्रज्ञानातील सहभागामुळे, भारतातील नवोन्मेषी उद्योग अधिक वेगाने वाढत आहेत. तसेच हळूहळू भारताचे उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थानही बळकट होत आहे. यामुळेच नवे उत्पादन, सेवा आणि कौशल्य विकसित होत असून, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची गुरूकिल्लीच ठरत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीतील वाढ म्हणजे फक्त परकीय पैसा येणे नाही, तर त्याचा फायदा स्थानिक उद्योग, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि जागतिक व्यापारात भारताच्या भागीदारीतही दिसतो. यामुळे भारताचे जागतिक आर्थिक प्रभाव वाढतो आणि आर्थिक धोरणे विकसित होण्याची दिशा निश्चित होते. एकंदरीतच, केंद्र सरकारच्या धोरणांनी, भारताला जागतिक समुदायासमोर एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून सादर केले आहे. येत्या काळात या धोरणांमुळे आर्थिक वृद्धीचा वेग अधिक वाढण्याची शक्यता आहे, जो रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि निर्यातवाढीला चालना देईल.

- कौस्तुभ वीरकर