Supreme Court : अपमान करण्यामागे जात हे कारण नसेल तर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: (Supreme Court) संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची ‘जात’ हे कारण नसेल किंवा तिला जातीवरून कमी लेखण्याचा हेतू नसेल त्यावेळी जातीचे नाव न घेता केलेला अपमान हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला.(Supreme Court)

 

बिहारमधील एका खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) हा निर्णय दिला आहे. या खटल्यामध्ये बिहारमधील अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आरोपीवर होता. आरोपीवर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या आरोपापासून संरक्षण मिळावे म्हणून आरोपीने पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती.(Supreme Court)

 

या खटल्यामध्ये एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा किंवा जातीवरून अपमान केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने म्हटले की, उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे कुठेही सिद्ध होत नाही की, आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले. एफआयआरमधील आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरी प्राथमिकदृष्ट्या डउ/डढ कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे दिसत नाही. या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून संबंधित आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे. या केसचा निकाल देताना न्यायालयाने ‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या अलीकडील खटल्याचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दोन अटी स्पष्ट केल्या. पहिली अट की, तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची असणे आवश्यक आहे. दुसरी अट, झालेला अपमान किंवा धमकी ही केवळ ती व्यक्ती ‘त्या’ विशिष्ट जातीची आहे याच कारणावरून दिलेली असावी. कलम ३(१)(ी) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना ‘जातीचा उल्लेख’ केलेला असणे किंवा जातीच्या नावाने अपमान करणे आवश्यक आहे. मात्र सदर घटनेत जातीवरून शिवीगाळ किंवा अपमान केल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिला की अपमान करण्यामागे जात हे कारण नसेल तर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. (Supreme Court)