विद्येची सत्ताकेंद्रे

जगामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शिक्षण हे सर्वांत शक्तिशाली शस्त्र आहे, असे मत नेल्सन मंडेला यांनी व्यक्त केले होते. केवळ दक्षिण आफ्रिकाच नव्हे, तर जगभरात कृष्णवणयांसाठी, पिचलेल्या घटकांच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्या लोकांचे ते आदर्श ठरले. वसाहतवाद, गुलामगिरी, शोषण या सगळ्याविरोधात लढा देण्यासाठी, जगभरामध्ये माणसं रस्त्यावर उतरली. या संघर्षाचा पाया म्हणजे, ज्ञानातून आलेली मुक्तीची जाणीव. शिक्षणाच्या अभावामुळे माणसं आपल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिली आणि गुलामीच्या जोखडात अडकली. 21व्या शतकामध्ये तर ज्ञानाधारित क्रांतीनेच जगात परिवर्तन घडले. उच्चशिक्षणाला राष्ट्राच्या समूहजीवनातसुद्धा अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात तर तंत्रज्ञानावर आधारित साक्षरता, हा व्यावसायिक जगाचा पायाच झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यापीठांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण, त्यातली गुणवत्ता, या ज्ञानकेंद्रांतून घडणारे विद्यार्थी यांच्यावरच प्रत्येक राष्ट्राची भिस्त असल्याचे लक्षात येते. अशा या विद्यापीठांचे मानांकन वेळोवेळी होत असते. अशातच सध्या जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांच्या संदर्भातील, सीडब्ल्यूटीएस लीडेन रँकिंगचा अहवाल सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. विकसित तथा विकसनशील राष्ट्रांमधील विद्यापीठांविषयी आपल्याला या अहवालातून माहिती तर मिळतेच, मात्र त्याचबरोबर वेगवेगळ्या देशातील शिक्षणविषयक धोरणांवरसुद्धा हा अहवाल भाष्य करतो.

या गुणतालिकेमध्ये चीनच्या झिजियांग विद्यापीठाने पहिले स्थान पटकावले असून, हार्वर्ड विद्यापीठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पहिल्या दहा विद्यापीठांतील आठ विद्यापीठे ही, चीनमधील आहेत. जागतिक स्तरावर आज आपल्याला जो सत्तासंघर्ष बघायला मिळतो, त्यामध्ये चीनचा वाटा दिवसेंदिवस चढता आहे. त्याव हा अहवाल बरेच काही सांगून जातो. या अहवालाच्या निकषांसंदर्भात भाष्य करताना ‌‘सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड टेक्नोलॉजी स्टडीज‌’चे सेवा संचालक मार्क नेजसेल म्हणतात की, ‌‘क्लॅरिव्हेट‌’ या डेटा कंपनीकडे असलेल्या शैक्षणिक प्रकाशनांचा संचच, या गुणतालिकेसाठी अभ्यासला जातो. या शैक्षणिक नियतकालिकांच्या अभ्यासातून रँकिंगची श्रेणी तयार होते.

या अहवालामध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शिक्षणधोरणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेचे सर्वोच्च पद स्वीकारल्यानंतर, स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्यात आली. मात्र याची परिणीती म्हणजे, व्हिसाच्या कडक नियमांमुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होय. भरीस भर म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनाकडून वैज्ञानिक संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानामध्ये झालेली घट लक्षात घेता, अमेरिका नेमक्या कुठल्या वळणावर आहे यावरच अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.

तिथेच दुसऱ्या बाजूला चीनने मात्र, आपल्या विद्यापीठांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी, वेगवेगळ्या धोरणांच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित संशोधनासाठी, व्यवसायासाठी विशेष व्हिसा देण्याची सुरुवातसुद्धा चीनने केली आहे. वैज्ञानिक वर्चस्वावर राष्ट्राची जागतिक शक्ती अवलंबून असते, असाच विचार चीनच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाचा या धोरणामागे आहे. चीनने मागची दोन ते तीन दशके वेगवेगळ्या आघाड्यांवर, या संबंधित उपाय योजनांची कठोर अंमलबजावणीही केली. अमेरिका आणि रशियासारख्या बलाढ्य राष्ट्रांसोबत स्पर्धा करायाची असेल, तर प्रथमतः आपले ज्ञानकेंद्र बळकट व्हायला हवे, असाच विचार केल्याचे दिसून येते.

विज्ञान संशोधनावर, शिक्षणावर जे राष्ट्र सर्वाधिक गुंतवणूक करेल, तेच राष्ट्र भविष्यातील नेतृत्वासाठी सुसज्ज असेल, हा साधा परंतु महत्त्वाचा विचार आहे. काही राष्ट्रांमधील विद्यापीठांचे अस्तित्व राजकारणाचे आखाडे आणि वामपंथीयांचे अड्डे इतक्या मर्यादित स्वरुपात उरलेले आहेत. यातून नेतृत्व उदय होत नाहीच; परंतु देशाची वाताहत नक्की होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विद्यापीठं म्हणजे केवळ ज्ञानाची केंद्रं नसून, ती विद्येची आंतरराष्ट्रीय सत्ताकेंद्रेसुद्धा होऊ शकतात, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.