जम्मू - काश्मीरमध्ये असेही सर्वेक्षण...

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या पोलीस प्रशासनामार्फत सर्वच मशिदींचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यात मशीद आणि त्या संदर्भातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती संकलित होत आहे. मात्र, या सर्वेक्षणाला काश्मीरमधील भाजप सोडले, तर सर्वच पक्षांनी विरोध केला. अर्थात, हे पक्ष स्थानिक आहेत आणि इस्लामिक अजेंडा राबवण्यात त्यांना रस आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मशिदींचे सर्वेक्षण करण्याचे कारण काय? सर्वेक्षण कशासाठी, याचा आढावा घेणारा हा लेख...

त्यांना सर्वेक्षण करायचेच असेल, तर त्यांनी मंदिर किंवा गुरुद्वारांचे सर्वेक्षण करावे. आमच्या मशिदींचे सर्वेक्षण का करतात? त्यात हा प्रश्न का विचारला की, मशिदीचे इमाम देवबंदी, हनफी किंवा ‌‘अहले हदीस‌’चे अनुसरण करणारे आहेत का? तर त्यांनी आधी सर्वेक्षण करा की, कोणत्या मंदिरामध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश मिळत नाही ते.” इती मेहबुबा मुफ्ती. मेहबुबा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील मशिदींच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला. इस्लाममधील ‌‘देवबंदी‌’, ‌‘हनफी‌’ किंवा ‌‘अहले हदीस‌’ वगैरे संप्रदाय आहेत आणि त्यानुसार अनुसरण करणारे हे वेगवेगळे इस्लामिक गट आहेत, हे सर्वेक्षणात विचारण्यात आले म्हणून मेहबुबांना राग आला. त्यामुळे सर्वेक्षणाला विरोध करताना त्यांनी हिंदूंमध्ये अस्पृश्यता पद्धत आहे आणि अस्पृश्यांना मंदिरामध्ये जाता येत नाही, असे निर्विवाद खोट्या अर्थाचे वक्तव्य केले. पण, काश्मीरपासून जवळच असलेल्या पाकिस्तानमध्येच काय, खुद्द जम्मू-काश्मीरमध्येही अहमदिया मुस्लिमांना सुन्नी, शिया किंवा इतर मुस्लिमांच्या मशिदीमध्ये प्रवेश आहे का? याबाबत मेहबुबा काहीच बोलल्या नाहीत. पण, ‌‘मंदिरामध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश नाही‌’ हे त्या अशा थाटात बोलल्या की, जणू समस्त हिंदू अस्पृश्यता पाळतात आणि हिंदूंच्या सर्वच्या सर्व मंदिरांत जातीय विषमता पाळण्यात येते. मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याच्या रागातून मेहबुबाने हिंदूंमध्ये प्रचलित नसलेल्ाी प्रथा मुद्दाम सांगितली. हेतू हाच की, हिंदू किती वाईट आहेत आणि ते कसे जाती-जातींत विभागले आहेत.

विषयांतर झाले, मूळ मुद्दा हाच की, जम्मू-काश्मीरमध्ये मशिदींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यात केवळ मुस्लिमांसंदर्भात भेदभाव नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे पाऊल खूप महत्त्वाचे आहे, हे काही घटनांवरून दिसते. उदाहरणार्थ, काश्मीरमधल्या शापोरची घटना पाहू. शापोरचा इमाम इरफान ऊर्फ मुफ्ती इरफान ऊर्फ मौलवी इरफान अहमद ऑनलाईन शिकवण द्यायचा की, “हिंसेपासून दूर राहा, दहशतवाद हा काश्मीरचा शत्रू आहे.” त्याच्या सोशल मीडियावरही तो अशीच सातत्याने मते मांडत असे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाने तिथे दहशतवादाचा बिमोड होऊन शांती, स्थिरता निर्माण व्हावी म्हणून इमामची मदत घेतली होती. इथे लोकांमध्ये शांती आणि दहशतवादविरोधी भावना निर्माण व्हावी म्हणून प्रशासनाने इमामांचे एक संघटन तयार केले होते. त्यात इमाम इरफानची नेमणूक केली होती. पण, हाच इमाम दिल्लीमध्ये गेल्यावष झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार होता. या बॉम्बस्फोटामध्ये 13 जण मारले गेले, तर अनेक कायमचे जायबंदी झाले. हा बॉम्बस्फोट घडवून आणणारे उच्च सामाजिक आणि आर्थिक जीवन जगणारे डॉक्टर होते. हे डॉक्टर ज्या इस्पितळात काम करायचे, तिथेच इरफानही कर्मचारी म्हणून काम करायचा. कर्मचारी म्हणून तिथे होता; पण तो फक्त दिखावा होता. तो संपर्कात आलेल्या प्रत्येक मुस्लीम विद्याथ आणि डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना भारताविरोधी आणि दहशतवादी बनवण्याचा प्रयत्न करायचा. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, त्याने कबूल केेले की, त्याने आतापर्यंत 300च्या वर डॉक्टर्सना अशा प्रकारे फितवले आहे, दहशतवादी मानसिकतेचे बनवले आहे. तो रुग्णालयात कामाला होता, तसेच त्याच्या परिसरातील दोन मशिदींचा इमामही होता. याचाच अर्थ, त्याच्या संपर्कात परिसरातील सर्वच मुस्लीम युवा येत असणार. उच्चविद्याविभूषित डॉक्टर्सना त्याने दहशतवादी बनवले, तर अल्पशिक्षित आणि बाह्य जगाचे ज्ञान नसणाऱ्यांना दहशतवादाकडे नेण्यास त्याला कितीसा वेळ लागला असणार? विशेष म्हणजे, इरफानने इयत्ता तिसरीपर्यंतच औपचारिक शिक्षण घेतले होते. पुढे मदरसा आणि त्यानंतर देवबंद येथे जाऊन ‌‘मुफती‌’चे प्रशिक्षण घेतले होते. (या अशा अति उच्चशिक्षणावर त्याला रुग्णालयात नोकरीही लागली होती.) हा इमाम दहशतवाद्यांना सहकार्य करायचा. दहशतवादी संघटनांच्या मदतीने शहरात दहशतवादी घातपात कृत्य करू इच्छिणाऱ्यांना रसद पुरवायचा, मार्गदर्शन करायचा. मशिदींच्या आड आणि ‌‘इमाम‌’पदाचा मुखवटा घालून त्याचे हे देशद्रोही कृत्य सुरू होते.

त्यातच 2025 सालाच्या वर्षाअखेर जम्मू-काश्मीरमध्ये 35 अतिरेकी घुसल्याची माहिती पोलिसांकडे आली. पण, ते कुठे आहेत, काय करतात, याचा ठावठिकाणा कसा शोधायचा? काहीही झाले तरी मशिदींमध्ये जाऊन नमाज पढणे, हे कुणीही मुस्लीम व्यक्ती टाळूच शकत नाही. त्यात धर्मांध कट्टरपंथी तर अजिबात नाही. त्यामुळे मशिदीमध्ये संबंधित असलेले लोक कोण आहेत, कोण अनोळखी व्यक्ती इथे वारंवार येते, याची चौकशी पोलीस प्रशासन करणारच. तसेच देशाच्या सीमा-भागातील नागरिकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सीमेपार असलेले दहशतवादी करतात. सर्वसामान्य धार्मिक व्यक्ती ही इमामचे-मौलवींचे म्हणणे ऐकते, त्याच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवते. त्यामुळे अशाही घटना घडल्या आहेत की, दहशतवादी कृत्यात मुस्लीम युवकांना सामील करण्यासाठी इमाम-मौलवी यांचा वापर दहशतवाद्यांनी केला होता. या सगळ्या परिक्षेपात जम्मू-काश्मीरमध्ये मशिदींचे सर्वेक्षण होणे, याला महत्त्व आहे. त्याद्वारे मशिदींची सुरक्षाही अबाधित राहणार आहे.

असो. पहलगाम हल्ला झाला, तेव्हा जम्मू-काश्मीरच्या मशिदींमधूनही दहशतवाद्यांची निंदा करण्यात आली होती. मोदींच्या काळात जम्मू-काश्मीरचा सामाजिक-आर्थिक विकास झाल्याने इथला काश्मिरी मुसलमान बदलत आहे. रोजगार प्रशिक्षण, शिक्षण याकडे त्याचा कल वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य काश्मिरी मुसलमानांचा आणि अगदी मशिदींचा आणि त्यातल्या इमामांचा-मौलवींचाही या सर्वेक्षणाला विरोध नाही. पण, काश्मीरमधील इस्लामिक नेत्यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला. हा विरोध केवळ धर्मांध लोकांच्या भलामणीसाठी केला आहे, हे नक्की.

दुसरीकडे काश्मीरचे स्थानिक राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जातात, याचे एक उदाहरण. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनधिकृत संशयास्पद बांधकामावर प्रशासन कारवाई करत आहे, तर मेहबुबा मुफ्तीच्या ‌‘पीपल्स डेमोक्रेटिक पाट‌’ने विधेयक मांडले की, “जम्मू-काश्मीरमध्ये अनधिकृतरित्या 20 वर्षे निवास करणाऱ्या कोणत्याही निवासावर प्रशासनाने कारवाई करू नये. त्यांना तेथून हटवू नये. ती जागा प्रशासनाची असो की, इतर कोणत्या व्यवस्थापनाची. त्या जागेवर वसलेल्यांवर कारवाई करू नये.” हे विधेयक जर संमत झाले असते, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये अवैधरित्या वसलेल्या आणि अनधिकृत बांधकाम करून राहिलेल्या सर्वांनाच कायदेशीर हक्क प्राप्त झाले असते. ते कोण आहेत? कुठून आले, याबाबत चौकशी करण्याची वेळच आली नसती. पण, जम्मू-काश्मीरमध्ये ‌‘नॅशनल कॉन्फरन्स‌’ने आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या विधेयकाला विरोध केला. तर असे हे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण आणि समाजकारण. त्यात समाधान हेच की, भारताचे भाजपचे केंद्र सरकार खंबीर आहे आणि देशाच्या सुरक्षिततेविषयी ते कुठलीच तडजोड करत नाही. विरोध होणार माहिती असूनही, प्रशासनाने मशिदींच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू ठेवले आहे. या परिक्षेपात जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलीस प्रशासनाने सुरू केलेले हे सर्वेक्षण देशभर सुरू करणे, गरजेचे आहे असे वाटते का?

जम्मू-काश्मीरमधील मशिदींचे सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘फॉर्म‌’मध्ये नेमके काय आहे?

सदर फॉर्म चार पानांचा असून, त्यात मशीद आणि संबंधित व्यक्तींची माहिती नमूद करायची आहे. जसे - मशिदीचा अकाऊंट नंबर काय आहे? मशिदीजवळ स्वतःची जमीन किंवा इतर संपत्ती आहे का? असेल तर ती जमीन कुणाची आहे? राज्य सरकारची आहे की, ‌‘वक्फ‌’ची आहे? मशिदीचे क्षेत्रपळ किती आहे? मशिदीला किती माळे आहेत? मशिदीची विचारधारा कोणती आहे? ‌‘देवबंदी‌’, ‌‘बरेलवी‌’, ‌‘हनफी‌’ की, ‌‘अहल-ए-हदीस‌’ आहे? मशिदीचा इमाम कोण आहे? ‌‘मुअज्जिन‌’ म्हणजे (नमाज पढण्यासाठी लोकांना जो बोलवतो तो), ‌‘खतीब‌राजकीय पक्ष’ (‌‘जुमे‌’ची नमाज पडतो तो), ‌‘बैतउल माल‌’ (मशिदीच्या खर्चाची देखभाल करतो) या सगळ्यांचीं माहिती, त्यांचा संपर्क, तसेच त्यांचा मोबाईल कोणत्या कंपनीचा आहे? त्याचा मॉडेल नंबर आणि आयएमईआय नंबर काय आहे? तसेच त्यांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्‌‍स, शिक्षण, पासपोर्ट, डेबिट-क्रेडीटचे विवरण, मतदाता कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधारकार्ड, पॅनकार्ड याबाबत सविस्तर माहिती. त्यांनी विदेशवारी केली आहे का? कुठे आणि का? तसेच मशिदीशी जोडल्या गेलेल्या संबंधितांचीही माहिती भरणे.