
इतिहासामध्ये काही तारखा अशा असतात, ज्या केवळ दिनदर्शिकेची पाने बदलत नाहीत, तर त्या तारखा समाजाची मानसिकता आणि राजकारणाची दिशा कायमची बदलतात. दि. १६ जानेवारी २०२६ हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासात असाच एका युगांतराचा दिवस म्हणून सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाईल. कारण, महाराष्ट्राने भावनिक गुलामी नाकारून ‘विकासाचा भगवा’ फडकावला आहे.
गेली तीन-चार वर्षे कायदेशीर पेच, आरक्षणाचे गुंतागुंतीचे गणित आणि प्रशासकीय राजवटीचा वनवास भोगल्यानंतर, जेव्हा मुंबई-पुण्यासह राज्यातील इतर २९ महानगरपालिकांच्या मतदारांनी आपले मत मतपेटीतून व्यक्त केले, तेव्हा त्यांनी केवळ आपले नगरसेवक निवडले नाहीत, तर त्यांनी महाराष्ट्राचे ’उज्ज्वल भविष्य’ निवडले आहे. हा जनादेश साधा नाही; हा जनादेश त्या जुन्या, जीर्ण झालेल्या भावनिक राजकारणाला दिलेली कायमस्वरूपी तिलांजली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस या जोडीच्या ’विकासाभिमुख हिंदुत्वा’चा केलेला खंबीर स्वीकार आहे. प्रशासकीय राजवटीत ज्याप्रकारे शहरांचे पालकत्व हरवले होते आणि साध्या नागरी सुविधांसाठीही सामान्य माणसाला संघर्ष करावा लागत होता, त्यातून आलेली ही एक प्रकारची ’लोकशाही भूक’ होती, जी आता विकासाच्या अन्नानेच शमणार आहे!
या निवडणुकीच्या निकालाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातली सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची घटना अधोरेखित केली आहे; ती म्हणजे, शरद पवारांच्या अर्ध्या शतकाच्या राजकारणाचा झालेला अधिकृत अस्त! गेली ५० वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे केवळ जोडतोड, जातींची गणिते, सहकारी संस्थांचे जाळे आणि सत्तेचे केंद्रीकरण असेच समीकरण बनले होते. शरद पवारांची ही ’सहकारी सरंजामशाही’ची पद्धत ग्रामीण महाराष्ट्रात काही काळ चालली असेल, पण आजच्या आधुनिक, टेनोसॅव्ही आणि महत्त्वाकांक्षी शहरी महाराष्ट्राने ती पूर्णपणे नाकारली
आहे. मराठी माणूस काय विचार करतोय? याचा मक्ता आता बारामतीकडून काढून घेतला गेला आहे. आजच्या तरुण पिढीला कोणाची खेळी यशस्वी झाली, कोणाचे आमदार फुटले, यांत रस उरलेला नाही. त्यांना रस आहे, तो आपल्या शहराचा वेग वाढवण्यात, स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये आणि उत्तम इन्फ्रास्ट्रचरमध्ये. शरद पवारांचे ते जुने, मुरब्बी पण आताच्या काळात कालबाह्य ठरलेले डावपेच शहरी मतदारांच्या, विशेषतः ’जेन-झी’च्या मनातून पूर्णपणे उतरले आहेत, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.
या महाविजयाचे विश्लेषण करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर
असलेला शहरी मतदाराचा अढळ विश्वास. हा विजय केवळ स्थानिक गटारी किंवा रस्त्यांच्या मुदद्यांचा नाही, तर तो ’विकसित भारत २०४७’ या मोदींच्या स्वप्नाला महाराष्ट्राने दिलेली खंबीर साथ आहे. शहरी मतदाराला हे पक्के समजले आहे की, केंद्रात मोदींचे सक्षम सरकार असताना जर राज्यात आणि महापालिकेतही समविचारी सरकार असेल, तरच विकासाचे ’डबल इंजिन’ सुसाट धावू शकते. मुंबईचे मेट्रो नेटवर्क असो, पुण्याचा ‘रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेट’ असो किंवा नागपूरचा ‘लॉजिस्टिक हब’, या प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टमागे केंद्राचा
निधी आणि मोदींचे व्हिजन उभे आहे. मतदारांनी हे ओळखले की, ’मोदींची गॅरेंटी’ आणि फडणवीसांचे सूक्ष्म नियोजन एकत्र आले, तरच शहरांचे नशीब बदलू शकते. त्यामुळे हा कौल स्थानिक असला, तरी त्याचा आत्मा राष्ट्रीय आणि हिंदुत्ववादी आहे.
या विजयाचे स्थानिक शिल्पकार म्हणून केंद्रस्थानी नाव येते, ते देवेंद्र फडणवीस यांचे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नेते झाले; पण प्रशासकीय पकड आणि राजकीय चातुर्य यांचा असा दुर्मीळ संगम दुसर्या कोणत्याही नेत्यात पाहायला मिळत नाही. या निवडणुकीत विरोधकांनी पुन्हा एकदा अस्मितेचा आणि मराठीपणाचा भावनिक मुद्दा पुढे केला होता. पण फडणवीसांनी या अपप्रचाराला शब्दांनी उत्तर दिले नाही, तर आपल्या कामातून दिले! त्यांनी मुंबईला कोस्टल रोड आणि मेट्रोचे जाळे दिले, नागपूरला समृद्धी महामार्ग दिला
आणि पुण्याला रिंगरोडचे व्हिजन दिले. फडणवीसांचे यश हे आहे की, त्यांनी निवडणुकीचा अजेंडा जात आणि धर्म यावरून हलवून विकास, गती आणि पारदर्शकता यावर आणला. आजच्या तरुण मतदार आणि जागतिक स्तरावर विचार करणार्या नागरिकांना शहराला गती देणारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हवा आहे आणि फडणवीसांनी ती भूमिका चोख बजावली आहे.
दुसरीकडे, या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती. ज्या दोन भावांनी तीन दशके एकमेकांवर विखारी टीका केली, ते अचानक सत्तेसाठी एकत्र आले. ही युती महाराष्ट्राच्या हितासाठी नव्हती, तर केवळ भाजपला रोखण्यासाठी होती. मतदारांनी याला ’नैसर्गिक युती’ न मानता ’अस्तित्वासाठी केलेली लाचार तडजोड’ मानले. एकीकडे, राज ठाकरेंनी सोडलेला आपला आक्रमक हिंदुत्ववादी बाणा आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची काँग्रेसशी झालेली वैचारिक तडजोड, हा वैचारिक गोंधळ मतदारांनी अचूक ओळखला. त्यांना हे समजले की, बाळासाहेबांची खरी भगवी पताका आता संधीसाधूंच्या हातात नसून ती मोदी-फडणवीसांच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहणार्या महायुतीच्या हातातच सुरक्षित आहे. मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरांत, जिथे मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे, तिथे मतदारांनी स्थिरतेला पसंती दिली, गोंधळाला नाही!
सर्वांत लक्षवेधी, रोमांचक आणि तितकीच महत्त्वाची लढाई मात्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाहायला मिळाली. इथे भाजपची खरी लढाई बाह्य विरोधकांपेक्षा आमचेच मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार गटाशी होती. राज्यातील सत्तेत ते सोबत असले, तरी या स्थानिक निवडणुकीत अजित पवार हेच भाजपचे अघोषित, पण ’अधिकृत’ प्रतिस्पर्धी बनले होते. स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी आणि आपल्या ’सहकारी मॉडेल’ची पकड ठेवण्यासाठी त्यांनी युतीधर्माला तिलांजली देत, चक्क आपल्या जुन्या शत्रूशी - शरद पवार गटाशी उघड हातमिळवणी केली होती. ही युती आता छुपी राहिली नव्हती, तर ती उघड गद्दारी होती. भाजपने सुरुवातीला संयम पाळला; पण जेव्हा अजित पवारांनी आणि त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी उघडपणे भाजपच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी यंत्रणा लावली, तेव्हा मात्र भाजपने त्यांना त्यांच्याच भाषेत सडेतोड आणि ’परफेक्ट’ उत्तर
दिले.
पुण्याच्या या विजयात मुरलीधर मोहोळ यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे होतेच; पण त्याहून महत्त्वाचा वाटा होता, तो सामान्य कार्यकर्त्यांचा. हा विजय म्हणजे ’प्रस्थापित नेत्यांची दादागिरी’ विरुद्ध ’सामान्य कार्यकर्त्यांची जिद्द’ असा होता. अजित पवारांसारख्या ’दादा’ नेत्याने उघड बंड पुकारलेले असताना, ज्या निष्ठेने आणि जिद्दीने भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बूथ स्तरावर लढा दिला, तो कौतुकास्पद आहे. अण्णांनी संयमी नेतृत्व दिले, पण जमिनीवरची लढाई कार्यकर्त्यांनी लढली आणि जिंकली. पुण्याच्या निकालाने हे सिद्ध केले की, आता केवळ ’दादा’ म्हणून किंवा केवळ संस्थात्मक बळावर शहरावर राज्य करता येत नाही; तिथे कार्यकर्त्यांचे श्रम आणि मोदी-फडणवीसांचे विकासाचे ’प्रामाणिक मॉडेल’ लागते. अजित पवारांचे ’जुने सहकार मॉडेल’ पुण्याच्या ’आयटी मॉडेल’समोर सपशेल अपयशी ठरले आहे.
शेवटी, या निकालाचा अर्थ असा की, हा विजय नव्या भारताचा आणि नव्या महाराष्ट्राचा विजय आहे. आजचा मतदार हा जुन्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली वावरणारा नाही. देवेंद्र फडणवीसांचे नेतृत्व हे आधुनिक हिंदुत्वाचे प्रतीक आहे, जिथे एका हातात लॅपटॉप आहे आणि दुसर्या हातात परंपरेचा अभिमान आहे. दि. १६ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राने जुन्या काळातील नेतेगिरीला पूर्णविराम दिला आहे आणि विकासाच्या एका नव्या पर्वाचा शुभारंभ केला आहे. आता जबाबदारी आपली आहे की, या दिलेल्या कौलाचा आदर करत, आपल्या शहरांना जागतिक नकाशावर नेण्यासाठी आपणही या विकासयज्ञाला साथ द्यावी. हा विजय केवळ भाजपचा नाही, तर त्या प्रत्येक नागरिकाचा आहे, ज्याला आपला महाराष्ट्र देशातच नव्हे, तर जगात ’नंबर वन’ पाहायचा आहे.
- मल्हार पांडे
(लेखक राजकीय विश्लेषक आणि कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत.)