जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी ‘ब्लू इकोनॉमी’

दि. १३ ते १५ जानेवारी दरम्यान इस्रायलच्या एलात येथे झालेल्या ‘ब्लू फूड सियुरिटी - सी द फ्युचर २०२६’ या दुसर्‍या जागतिक शिखर परिषदेत हा करार औपचारिकरित्या करण्यात आला. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, तसेच पंचायतराज मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाच्या या दौर्‍याने भारत-इस्रायल संबंधांना सागरी आणि आर्थिक पातळीवर नवी दिशा दिली. दीर्घकाळापासून विश्वास, नवोन्मेष आणि परस्पर लाभांवर आधारित असलेली ही भागीदारी आता सागरकेंद्रित विकासाच्या नव्या अध्यायात प्रवेश करत आहे.

भारताकडे सात हजार, ५०० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा, विस्तीर्ण अंतर्गत जलस्रोत आणि कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह करणारा मत्स्यव्यवसाय आहे. दुसरीकडे इस्रायल मर्यादित जलसंपत्ती असूनही जलव्यवस्थापन, जलकृषी आणि कृषी तंत्रज्ञानातील जागतिक नेतृत्वासाठी ओळखला जातो. या दोन देशांच्या क्षमतांचा संगम म्हणजे, संसाधनांची समृद्धी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचे प्रभावी मिश्रण आहे. या करारामुळे ‘रिसर्युलेटिंग अ‍ॅक्वाकल्चर सिस्टम’, ‘बायोफ्लॉक’, ‘केज कल्चर’, ‘अ‍ॅक्वापोनिस’, सागरी शेवाळ शेती, तसेच आधुनिक ‘अ‍ॅक्वेरियम’ आणि ‘ओशनारियम’ प्रणालींसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानावर संयुक्त संशोधन आणि विकास होणार आहे.

या सहकार्याचा केंद्रबिंदू शाश्वतता आहे. आज अतिमत्स्यशिकार, सागरी परिसंस्थेचा र्‍हास आणि जैवविविधतेवर येणारे संकट ही जागतिक चिंता बनली आहे. या घोषणेमुळे तंत्रज्ञानाधारित निरीक्षण, डेटा संकलन आणि ‘ट्रेसिबिलिटी’ प्रणालींच्या माध्यमातून जबाबदार मत्स्यशिकारपद्धती प्रोत्साहित केल्या जाणार आहेत. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. तसेच, सागरी मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य बळकट होईल.

मानवी भांडवल विकास हाही या भागीदारीचा महत्त्वाचा घटक आहे. खोल समुद्रातील मासेमारी, आधुनिक नौकांची रचना, किनारी जलकृषी, सागरी संसाधन संवर्धन; तसेच आधुनिक मत्स्य प्रक्रिया, विपणन आणि पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रशिक्षण आणि ज्ञानवाटपावर भर देण्यात आला आहे. मासेमार, जलकृषक, शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांसाठी देवाणघेवाण कार्यक्रम राबवले जाणार असल्याने ‘ब्लू इकोनॉमी’ ही संकल्पना केवळ आर्थिकवाढीपुरती मर्यादित न राहता, रोजगारनिर्मिती आणि समावेशक विकासाचे प्रभावी साधन ठरेल.
जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीनेही हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मत्स्यव्यवसायातील आयात-निर्यात सुलभ करण्यासाठी टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाधारित ‘ट्रेसिबिलिटी’ प्रणालीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय आणि इस्रायली उत्पादनांची विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मकता वाढेल. कृषी क्षेत्रातील यशस्वी ‘इंडो-इस्रायल उत्कृष्टता केंद्रां’च्या धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय आणि जलकृषीसाठी नवी उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची संधीही या करारामुळे निर्माण झाली आहे.

भारत-इस्रायल सागरी भागीदारी ही केवळ दोन देशांमधील सहकार्याची कहाणी नाही, तर भविष्यातील जागतिक अन्नसुरक्षा, हवामान-संवेदनशील विकास आणि शाश्वत समुद्री-व्यवस्थापनासाठी एक प्रेरणादायी मॉडेल आहे. समुद्रातून मिळणार्‍या संसाधनांचा विवेकी वापर, तंत्रज्ञानाचा योग्य समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून जगाला अधिक सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत भवितव्याकडे नेणारा हा करार सागरी इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.