डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण समजून घेताना...

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली असून, आपण वर्षारंभीच जपानला मागे टाकून, जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था ठरलो आहोत. भारत सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांना व्यवसाय करण्यासाठी किंवा भागीदार होण्यासाठी नियमांची शिथिलता करून ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुरू केले आहे. घाऊक महाघाईचा दर कमी असणे, ‘जीडीपी’मधील वृद्धी, देशाकडे असलेली ६८९ अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी चालू खात्यात तुटीचे प्रमाण कमी असणे अशा बर्‍याच बाबी भारताच्या बाजूने आहेत. परंतु, अमेरिकेबरोबरचे ताणले गेलेले व्यापार संबंध, अमेरिकेने भारतावर लावलेला कर, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारताकडे कमी केलेला गुंतवणुकीचा ओघ, भारतीय शेअरबाजारांमधून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेली गुंतवणूक, जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने वाढविलेले व्याजदर आणि यामुळे डॉलरच्या तुलनेतसुद्धा ‘येन’ या चलनाचे वाढलेले मूल्य, परदेशी कर्ज घेतलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांना यामुळे बसणारा फटका आणि सर्वांत मुख्य कारण म्हणजे, भारतीय शेअरबाजारात ‘आयपीओ’चा वाढलेला भाव, त्यातून मिळणारे झटपट उत्पन्न याचा लालसा परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनासुद्धा पडली आहे. त्यामुळे असे गुंतवणूकदार बाजारात कमी कालावधीसाठी पैसा लावून त्यावर जास्त परतावा मिळवून भारतीय बाजारातून बाहेर पडत आहेत. या सर्वांच्या परिणामी रुपया आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरच्या तुलनेत कोसळत चालला आहे.

 

जगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि उद्योग हे एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे ‘करन्सी एस्चेंज रेट’ला म्हणजेच चलनाच्या मूल्याला अतिशय महत्त्व आहे. जागतिक बाजारपेठेत जेवढे जास्त व्यवहार भारतीय रुपयांमध्ये होतील, त्याप्रमाणे रुपयाचे मूल्य कमी किंवा जास्त होईल. भारतीय सॉफ्टवेअरपासून ते अनेक गाड्या, तसेच वस्तूंपर्यंत जेव्हा निर्यात वाढते किंवा परकीय गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनीद्वारे भारतात गुंतवणूक करतात किंवा परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअरबाजारांत किंवा बॉण्ड मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात किंवा परदेशात राहणारे भारतीय नागरिक भारतात पैसा पाठवितात किंवा विविध परदेशी नागरिक भारतात पर्यटनासाठी येतात, या कारणांमुळे भारतीय रुपयाची मागणी वाढते आणि परिणामी, रुपयाचे मूल्य वाढू शकते. याउलट, जेव्हा आपण परदेशी विविध वस्तू, क्रूड ऑईल, सोने यांसारख्या वस्तूंची आयात करतो, भारतीय कंपन्या जेव्हा परदेशात गुंतवणूक करतात, भारतीय पर्यटक आणि विद्यार्थी काही कारणांसाठी जेव्हा परकीय चलन खरेदी करतात किंवा भारतीय कंपन्यांना किंवा सरकारला परदेशी कर्जाची परतफेड करायची असते, तेव्हा मात्र भारतीय रुपया देऊन परकीय चलन खरेदी करावे लागते आणि यामुळे भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होते.

 

वरील दोन्ही प्रकारांत, जेव्हा जेव्हा गरज भासेल, तेव्हा तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँक यावरील परिस्थितीत समतोल राखण्याचा प्रयत्न करून, रुपयाचे मूल्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करते. रुपयाचे मूल्य घसरत असल्यास बँक तिचे परकीय चलन जागतिक बाजारात विकून भारतीय रुपये खरेदी करणे आणि त्याद्वारे रुपयाची घसरण थांबवण्यास साहाय्य होते. रुपया घसरण्याचा फायदा निर्यातदारांना, तर तोटा आयातदारांना होतो. आयातदारांना जास्त पैसे मोजावे लागतात, तर निर्यातदारांना निर्यातीतून जास्त पैसे मिळतात. भारतातून वस्तू व सॉफ्टवेअर निर्यात करणार्‍यांचा फायदा होतो. रुपयाच्या अवमूल्याचा कापड उद्योग, औषध आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना फायदा होतो. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे, आयात केलेलं क्रूड ऑईल, खाद्यतेल यांसह इलेट्रॉनिक आणि विविध वस्तू यांच्या किमती आपोआप वाढतात आणि त्यामुळे महागाईचा दरसुद्धा वाढतो. मग महागाईचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेस व्याजाचा दर वाढवावा लागतो. तसेच इतर उपायायेजनादेखील कराव्या लागतात.

 

परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार जास्त व्याजदराच्या किंवा परताव्याच्या हेतूने भारतीय बाजारपेठांत गुंतवणूक करतात. रोखे बाजार किंवा शेअरबाजारात केलेली गुंतवणूक ही जेव्हा त्यांना परत डॉलर किंवा इतर चलनामध्ये रूपांतरित करायची असते, तेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन झाले असेल, तर मिळालेला परतावा हा अजूनच कमी होतो आणि यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारांत कोणतीही आकर्षकता निर्माण होत नाही. रुपयाचे मूल्य स्थिर असणे, ही एकमेव गोष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नाहीत आणि केलेली गुंतवणूक अजून अवमूल्यन होईल, या भीतीने काढून घेतो आणि यामुळे भारतीय भांडवली बाजार पुन्हा खाली येतो आणि बाजार खाली आल्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन अजून होते, अशा प्रकारे एक न सुटणारे वाईट चक्र चलनाच्या आणि भांडवली बाजारात तयार होते.

महागाई दरात वाढ

 

रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे महागाईचा दर वाढतो आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतात. या वाढलेल्या व्याजदरामुळे कर्ज घेणे महाग होते आणि याचा फटका कंपन्यांना, तसेच सर्वसामान्य कर्जदारालासुद्धा बसतो. यामुळे भांडवली बाजारात त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यांमध्ये होणारी गुंतवणूकही कमी होते. कारण, कर्ज महाग झालेले असते आणि यामुळे वस्तूंची खरेदी-विक्री, उत्पन्नाचा दर आणि रोजगाराच्या दरावरही फरक पडून अनेक दिवस हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर मंदीची शक्यता असते. रुपया घसरणार नाही, याची काळजी घेणे, तसेच रुपया स्थिर राहण्यासाठी बाजारातील सर्व घटकांनी जबाबदारी घ्यायला हवी. रोखे बाजाराच्या साहाय्याने आणि परकीय चलन विकून सरकार व रिझर्व्ह बँक या दोन्ही संस्था त्यांच्या जबाबदार्‍या निभावतात. चालू खात्यातील तूट भरून काढणे किंवा ती स्थिर ठेवणे, तसेच निर्यातीत वाढ करणे व परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, या धोरणांमुळे रुपयाचे अवमूल्यन थोपू शकता येते.

 

 

दि. १ जानेवारी २०२६ ते दि. ३१ मार्च २०२६ या काळासाठी अल्पबचत गुंतवणूक योजनांचे व्याजदर पुन्हा गेल्या तिमाहीइतकेच कायम ठेवण्यात आले आहेत.

 

 

पोस्ट ऑफीस बचतखाते                                                  ४.० टक्के

 

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीए)                                        ७.१ टक्के

 

१ वर्षाची मुदत ठेव                                                           ६.९ टक्के

 

२ वर्षांची मुदत ठेव                                                           ७ टक्के

 

३ वर्षांची मुदत ठेव                                                           ७.१ टक्के

 

५ वर्षांची मुदत ठेव                                                           ७.५ टक्के

 

५ वर्षांची आवर्ती ठेव                                                         ६.७ टक्के

 

सार्वजनिक उत्पन्न योजना                                                   ७.४ टक्के

 

सुकन्या समृद्धी योजना                                                       ८.२ टक्के

 

योग्य नागरिक बचत योजना                                                ८.२ टक्के

 

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र                                                        ७.७ टक्के

 

किसान विकास पत्र                                                            ७.५ टक्के

 

११५ महिन्यांत दुप्पट