रडीच्या डावातून ठाकरेंचा ‘संशयकल्लोळ’

 

 

काल दिवसभर महाराष्ट्रातील महापालिकांसाठी मतदान सुरू असताना राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा गोंधळ, संशय आणि आरोपांची राळ विरोधकांकडून उडवली गेली. मतदान हा लोकशाहीचा उत्सव असतो, असे आपण नेहमी सांगतो. मात्र, या उत्सवाला शांतपणे पार पडू द्यायचे की नाही, हे अनेकदा राजकीय पक्षच ठरवतात, असा अनुभव वारंवार येतो. निकाल जाहीर होण्याआधीच पराभवाची कारणे शोधण्याची घाई सुरू झाली की, लोकशाही प्रक्रियेवर अविश्वासाची सावली पडते. काल ठाकरे बंधू आणि कंपनीने निवडणूक आयोगावर जे आरोप केले, त्यांच्याकडे याच नजरेने पाहावे लागेल. ‘मनसे’चे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाने वापरलेली शाई ही पुसली जाते, अशी बालिश तक्रार मतदान झाल्यानंतर केली. त्यावर, ‘तुम्ही आता ऑईल पेंटच लावून घ्या’, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पलटवार केला. महापालिकेचे निकाल शुक्रवारी जाहीर होण्यापूर्वीच ठाकरे आणि कंपनीने रडारड सुरू केलेली दिसून आली आहे.

 

‘निवडणूक आयोग’ ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच संवेदनशील यंत्रणा. तिच्या निर्णयांवर वारंवार प्रश्न उपस्थित करणे, हा लोकशाही हक्क असला, तरी तो हक्क केव्हा, कसा आणि कोणत्या पद्धतीने वापरायचा, याचे भानही तितकेच आवश्यक. मतदानाच्या दिवशीच आयोगावर संशयाचे बोट रोखणे; शाई फिकी पडते, पुन्हा मतदान होऊ शकते, व्यवस्था सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने झुकलेली आहे, असे आरोप करणे हे मतदारांच्या मनात शंका पेरण्याचा एक जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणाने केला जाणारा प्रयत्न ठरतो. हा प्रयत्न लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणाराच. उद्धव आणि राज ठाकरेंनी मांडलेले ‘पाडू यंत्र’ किंवा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ हे काही नवीन नाही. ही यंत्रणा जुनीच आहे, तिची पद्धतही जुनीच. निवडणुकांपूर्वीच सर्व राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना याबाबत माहिती देण्यात आलेली असते. निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट सूचना दिलेल्या असताना मतदानाच्या दिवशी अचानक या यंत्रणेवर संशय व्यक्त करणे, हा राजकीय हेतू नसून दुसरे काय असू शकते?

 

मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी मुद्दाम अशाप्रकारचा गोंधळ निर्माण करण्यामागचा हेतू काय, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. सगळीकडे गोंधळ आहे, मतदानात काही अर्थ नाही, अशी नकारात्मक भावना मतदारांच्या मनात निर्माण झाली, तर त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होऊ शकतो. तसेच मतदार मतदानापासून परावृत्त होण्याची शक्यताही नाकारताय येत नाही. ही बाब म्हणूनच लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक अशीच. निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांचा कौल हवा असतो; पण जर तो कौल आपल्या बाजूने येणार नाही अशी भीती वाटू लागली, तर कौलच संशयास्पद ठरवण्याचा हा एक विफल प्रयत्न म्हणावा लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ठाकरे बंधूंच्या नावाने मोठ्या प्रमाणावर जी प्रतिमानिर्मिती सुरू होती, ‘ते येणार, ते बदल घडवणार’ अशा भावनिक आणि आक्रमक प्रचाराला अचानक मतदानाच्या दिवशी संशयाचे धारदार रूप देण्यात आले, तोही याच रणनीतीचा भाग.

 

पण, ठाकरेंची ही रडारड यंदाची नाहीच. मे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, मतदान सुरू असतानाच निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप ठाकरेंनी केली होते. ‘ईव्हीएम’ बिघाडी, मतचोरी, दुबार मतदार, प्रशासनाचे संगनमत अशी आरोपांची राळ मतदानाच्या दिवशी त्यांनी तेव्हाही उडवून दिली होती. निकालानंतर मात्र हे आरोप कुठेच टिकले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करायची असेल, तर ती तथ्याधारित, वेळेत आणि योग्य मंचावर व्हायला हवी. आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे, निरीक्षक आहेत, न्यायालयांचे दरवाजेही खुले आहेत. मग, मतदान सुरू झाल्यावरच हे सगळे का आठवते? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

 

राजकारणात निवडणुका म्हटल्या की जय-पराजय अपरिहार्यच. मात्र, तो स्वीकारण्याची मानसिक तयारी अनेक नेत्यांकडे दिसत नाही. विजय झाला, तर तो स्वकर्तृत्वाचा परिणाम आणि पराभव झाला, तर यंत्रणेचा दोष अशी सोयीस्कर मांडणी केली जाते. महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, उमेदवारांची गुणवत्ता आणि पक्षसंघटना यांचा निर्णायक प्रभाव असतो. या सगळ्या पातळ्यांवर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी थेट आयोगालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे हे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असले, तरी लोकशाहीदृष्ट्या अत्यंत धोकादायकच. निवडणूक आयोगावर ‘ईव्हीएम’वरून टीका झाली होती. त्याला निवडणूक आयोगाने ‘ईव्हीएम हॅक’ करून दाखवण्याचे आव्हानही सर्व पक्षांना दिले. मात्र, आजवर कोणत्याही पक्षाने ईव्हीएम हॅक करून दाखवलेले नाही. आजवर इतक्या वेळा निवडणूक आयोगावर विविध आरोप करूनही ठोस पुराव्यांसह एकही आरोप सिद्ध करता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही.

 

मतदार हा या सगळ्या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे. माझे मत मोजले जाईल का, माझ्या मतदानाला अर्थ आहे का, अशी शंका जर मतदारांच्या मनात निर्माण झाली, तर लोकशाहीच्या पायालाच हादरे बसतात. संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करताना ही जबाबदारी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. वारंवार निवडणूक यंत्रणेला बदनाम करून लोकशाही आणि संविधान धोक्यात असल्याची भाषा करणार्‍यांनीच विचार करायला हवा की, अशा आरोपांमुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते की, कमकुवत? आज मतदारांचा कौल मतपेटीत बंद झाला आहे. निकालानंतर हे स्पष्ट होईल की, जनता विकासाच्या बाजूने उभी राहिली की, केवळ अस्मितेच्या घोषणांवर तिने विश्वास ठेवला. मात्र, निकाल लागल्यानंतरही पराभवाचे खापर पुन्हा ‘ईव्हीएम’, आयोग आणि यंत्रणेवर फोडले गेले, तर ते विरोधकांच्या अकार्यक्षमतेला मतदारांनी दिलेले उत्तर ठरणार आहे.

 

ठाकरेंनी आता ‘ईव्हीएम’, शाई आणि आयोगावर आरोप करण्यापेक्षा आज पराभव पत्करावा लागला तर एक मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा आणि तो म्हणजे जनतेने आपल्याला का नाकारले? मुंबई असो वा राज्यातील इतर महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकास, प्रशासन आणि संघटन यावर जनता निर्णय घेते. केवळ अस्मितेच्या घोषणा आणि भावनिक साद यावर लोक कायम मत देत नाहीत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. एकीकडे संविधान, लोकशाही आणि संस्था धोक्यात आल्या असल्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्याच संस्थांवर पुराव्याविना आरोपांची राळ उडवायची ही भूमिका केवळ विसंगत नाही, तर धोकादायक आहे. कारण, अशाच बिनबुडाच्या आरोपांमुळे जनतेचा संस्थांवरील विश्वास ढासळतो आणि लोकशाही ही निव्वळ घोषणांपुरती मर्यादित ठरते. आज जो काही निकाल लागेल, तो ठाकरे आणि कंपनी खुल्या मनाने स्वीकारतील की रडारडीचा दुसरा अंक आजही रंगणार, हेच पाहणे आता औत्सुक्याचे!