‘गोर’ का झटका धीरे से...!

 

 

अमेरिकेचे भारतातील नवे राजदूत व दक्षिण आशिया विभागाचे संयोजक सर्जिओ गोर दोन दिवसांपूर्वी भारतात आले आणि त्यांनी आपल्या दूतावासातील कर्मचार्‍यांची ओळख करून घेतली. त्यानंतर त्यांनी भारत-अमेरिका व नरेंद्र मोदी-डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संबंधांवर काही भाष्य केले. त्यांच्या एकंदर वक्तव्याचा सूर आणि नूर भारताची समजूत काढण्याचा होता, असे जाणवते.

 

ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के आयातशुल्कामुळे आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील त्यांच्या वक्तव्याने ते भारतात तिरस्काराचा विषय बनले आहेत. भारतीय उपखंडाशी संबंधित अमेरिकेच्या एकंदर बदललेल्या धोरणामुळेही ट्रम्प यांच्याबाबत अविश्वास आणि नाराजीची भावना आहे, हे सर्जिओ गोर जाणतात. ते ट्रम्प यांच्या विशेष मर्जीतील. म्हणूनच, त्यांची नियुक्ती भारतातील राजदूत म्हणून केली असून, शिवाय त्यांच्याकडे दक्षिण आशिया विभागाचीही जबाबदारी सोपविलेली आहे. गोर यांचे भारतासंबंधीचे पहिलेच वक्तव्य भारताचे महत्त्व स्पष्ट करणारे असून, ट्रम्प हे मोदी यांच्या मैत्रीला खूप महत्त्व देतात, हे त्यांनी ठसविण्याचा प्रयत्न केला.

 

भारत-अमेरिका यांच्यात ‘मुक्त व्यापार करारा’वर चर्चा सुरू असून, त्यात भारताने काही बाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे. कृषी व दुग्धजन्य पदार्थांची बाजारपेठ, मच्छीमारी व्यवसाय आणि अन्य एक-दोन क्षेत्रे परदेशी कंपन्यांसाठी खुली करण्यास भारताची तयारी नाही. अमेरिकेला नेमक्या याच क्षेत्रांमध्ये प्रवेश हवा आहे. दोन्ही देशांतील व्यापारी प्रतिनिधींनी बाकीच्या सर्व विषयांवर सहमती दर्शविली आहे; पण त्यांच्यातील चर्चेच्या अनेक फेर्‍यांनंतरही हा तिढा कायमच राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोर यांचा भारतात प्रवेश होत आहे.

 

ट्रम्प असोत की, अमेरिका; ते आपले हितसंबंध कोणत्याही परिस्थितीत जपतात. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांपैकी कोणत्याही धोरणाचा अवलंब करण्यास ते मागे-पुढे पाहात नाहीत. व्हेनेझुएला असो की युरोप; आपले म्हणणेच खरे ठरले पाहिजे, यावर अमेरिका, त्यातही ट्रम्प हे ठाम असतात. त्यामुळे भारत आपल्या मागण्या मान्य करीत नसल्याचे पाहून ट्रम्प भारतावर चिडले आहेत. वरकरणी ते भारताची आणि मोदी यांची भलावण करतात; पण आपला हेका काही सोडत नाहीत. म्हणूनच, त्यांनी रशियाकडून तेल विकत घेण्याच्या सबबीखाली भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लादले. चीनवरही १५० टक्के आयातशुल्क लादले होते; पण लगेचच ते मागे घेण्यात आले. भारतावरील आयातशुल्क मात्र अजूनही कायम आहे. इतके आयातशुल्क लादूनही भारत ट्रम्प यांच्या दबावापुढे झुकला नाही, दबला नाही. अमेरिकेतील बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्येही ट्रम्प यांच्या या धोरणाबद्दल नाराजी आहे; पण उघडपणे कोणी काही बोलत नाही. पण, या कंपन्यांचा दबाव ट्रम्प प्रशासनावर वाढत चालला आहे.

 

भारताने गेल्या वर्षभरात ब्रिटनशी असा ‘मुक्त व्यापार करार’ केला असून, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशीही असा करार आता अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. म्हणजे अनेक देश भारताच्या अटींवर मुक्त व्यापारी करार करू शकतात, हे जगाला दिसून आले आहे. मग, अमेरिकेचेच घोडे का अडले आहे? जर्मनीचे चॅन्सलर फ्रेडरिक मर्झ हेही नुकतेच भारतात येऊन गेले असून, त्यांच्याशी भारताने संरक्षण साहित्यखरेदीचा, व्यापारविषयक आणि अन्य तांत्रिक करार केले आहेत. फ्रान्सकडे भारताने नव्या ‘राफेल’ विमानांची मागणी केली आहे.

 

इतर देश भारताशी करार करीत असून, युरोपही भारताच्या अटीवर असा करार करण्याची शक्यता दिसत असल्याने ट्रम्प अस्वस्थ आहेत. हे करार झाले, तर भारताला अमेरिकेची पहिल्याइतकी गरज भासणार नाही आणि अमेरिकाच ताठर भूमिका घेत आहे, असे दृश्य उभे राहील, हे ट्रम्प यांच्या लक्षात आले आहे. भारताने अमेरिकेला होणारी आपली आयात आता अन्य देशांकडे वळवून अमेरिकेच्या आयातशुल्क दबावनीतीचा आपल्या व्यापारावर विपरित परिणाम होऊ दिला नाही. ट्रम्प भारत आणि मोदी यांच्याविषयी वादग्रस्त विधाने करीत असले, तरी मोदी यांनी त्यावर कसलीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. यामुळेही ट्रम्प विलक्षण अस्वस्थ झाले आहेत. काही केले तरी भारत झुकत नाही, हे अमेरिकेच्या लक्षात आल्याने त्यांनी आता वेगळ्या पद्धतीने भारताचे मन वळविण्याचा डाव टाकला आहे.

 

सर्जिओ गोर यांचे लक्ष्य अमेरिका-भारत मुक्त व्यापारी करार पूर्णत्वाला नेणे हे असले, तरी त्यात अमेरिकेला पडते घेणे परवडणार नाही. हा करार जवळपास अंतिम झाला आहे; पण मोदी यांनी त्यासाठी ट्रम्प यांना दूरध्वनी केला नाही, म्हणून त्यावर स्वाक्षर्‍या होत नाहीत, असे विधान अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी लुटनिक यांनी नुकतेच केले होते. त्यावरून अमेरिकेलाही हा करार झटपट प्रत्यक्षात यायला हवा आहे, हे स्पष्ट होते. अमेरिकेची भूमिका प्रेमाने आणि सामोपचाराने बोलून भारताच्या गळी उतरविणे, हेच गोर यांचे उद्दिष्ट आहे. एकीकडे भारत हाच अमेरिकेचा खरा भागीदार देश आहे असे म्हणायचे आणि त्याच देशावर अतिरिक्त शुल्क लादायचे, ही दुटप्पी नीती भारताच्या लक्षात येत नाही, असे गोर यांना वाटते काय? मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीला ट्रम्प सर्वोच्च प्राधान्य देतात आणि ट्रम्प हेच खरे भारताचे मित्र आहेत, असे गोर यांनी म्हटले आहे. असे आहे तर मोदी यांच्याविषयी तद्दन खोटारडी विधाने ट्रम्प का करतात? भारत-पाकिस्तानातील संघर्ष आपण ‘व्यापारबंदी’ची धमकी देऊन बंद केला, हा आपला हेका सोडण्यास ट्रम्प आजही तयार नाहीत.

 

थोडक्यात, दंड-धमक्यांपुढे भारत झुकत नाही, हे पाहून भारताशी गोड बोलून त्याला या करारासाठी राजी करण्याचे गोर यांचे प्रयत्न आहेत. अमेरिकेला या करारासाठी काहीशी माघार घ्यावी लागली, तरी अमेरिकेने माघार घेतली असे दिसू नये. यासाठी भारतानेही एखाद्या मुद्द्यावर आपले धोरण सौम्य करावे, हा गोर यांचा उद्देश आहे, अन्यथा अमेरिकेने भारतापुढे लोटांगण घातले, असे दृश्य जगापुढे उभे राहील. अमेरिकेला काहीतरी ‘फेस सेव्हर’ मुद्दा हवा आहे आणि त्यासाठीच गोर यांचे प्रयत्न जारी आहेत. भारताला बसणार्‍या झटक्याचा जोर कमी करण्यासाठी गोर यांची नियुक्ती झाली आहे. अर्थात, नवा भारत आणि मोदी यांचे नेतृत्व देशाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यास समर्थ असल्याने गोर यांचेही फारसे काही चालणार नाही, हे उघडच आहे!