जर्मनीच्या ‘पतंगा’ची भारतातून उंच भरारी!

 

 

जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी दि. १२- १३ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारताला भेट दिली. मर्झ यांनी मे २०२५ मध्ये अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आशिया खंडामधील आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताला पसंती दिली होती. मकरसंक्रांतीच्या सुमारास भारतात आलेल्या मर्झ यांनी राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि राजधानी गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. मोदींसोबत त्यांनी साबरमती नदीच्या किनार्‍यावर महात्मा गांधींच्या आश्रमाला भेट दिली आणि त्यानंतर ‘पतंग महोत्सवा’त भाग घेतला.

 

या दौर्‍यात जर्मन कंपन्यांचे एक मोठे शिष्टमंडळ मर्झ यांच्यासोबत आले होते. भारत आणि जर्मनीमध्ये १९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. भारत जर्मनीकडून सहा पाणबुड्या विकत घेणार असून, त्यातील दोन पाणबुड्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारतात बनवल्या जाणार आहेत. भारत आणि जर्मनीमध्ये शांतिसेनेच्या प्रशिक्षण आणि देवाणघेवाण याबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला. ‘डीआरडीओ’ आणि जर्मन सशस्त्र दलांच्या उपकरणे, माहिती-तंत्रज्ञान व सेवाकालीन सहाय्य कार्यालय यांच्यातील नव्या संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देवाणघेवाणीबाबतही करार करण्यात आला. जर्मनीच्या उद्योग क्षेत्राला कुशल कामगारांची टंचाई जाणवत असून, त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण घेता-घेता काम करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. सुमारे अडीच लाख भारतीय विद्यार्थी आणि तरुण जर्मनीत कार्यरत असून, या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे.

 

वास्तविक पाहता, चीन हा जर्मनीचा आशियातील सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे. चीन आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार भारत आणि जर्मनीतील व्यापाराहून आठपट जास्त आहे. भारतात सुमारे दोन हजार जर्मन कंपन्या कार्यरत असून, चीनमधील जर्मन कंपन्यांची संख्या पाच हजारांहून जास्त आहे. ‘युरोपचे धडधडणारे औद्योगिक हृद्य’ म्हणून ओळख असलेला जर्मनी चहुबाजूंनी संकटात सापडला आहे. असे म्हणतात की, जर्मनीच्या एकत्रीकरणानंतर या देशाने जी नेत्रदीपक प्रगती साधली, त्यापाठी अमेरिकेने पुरवलेली सुरक्षा, रशियाने पुरवलेली ऊर्जा-सुरक्षा आणि चीनने पुरवलेली बाजारपेठ आहे. आज या तिन्ही गोष्टींनी जर्मनीची साथ सोडली आहे. ‘नाटो’चा भाग असलेला जर्मनी सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहिला. सुरुवातीला दुसर्‍या महायुद्धामधील पराभूत राष्ट्र म्हणून जर्मनीवर सशस्त्र सेना आणि शस्त्रास्त्रे बाळगण्याबाबत अनेक मर्यादा होत्या. पण, नंतरच्या काळात अशा मर्यादा नसतानाही जर्मनी संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्याऐवजी अमेरिकेवर अवलंबून राहिली. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जर्मनीला जाग आली. २०२५ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा एकदा स्वीकारल्यानंतर जर्मनीच्या अंगावरचे पांघरूणही काढून घेतले. गेल्या तीन वर्षांमध्ये जर्मनीने संरक्षणावरील खर्च वाढवला असला, तरी उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांना भारतासारख्या विश्वासार्ह मित्र देशांची गरज आहे.

 

१९८९ नंतर जर्मनीचे राजकारण मुख्यतः ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅट (सीडीयू)’ या मध्यम-उजव्या आणि ‘सोशल डेमोक्रॅट (एसपीडी)’ या मध्यम-डाव्या पक्षांभोवती फिरते. जर्मनीतही अनेक लहान आणि प्रादेशिक पक्ष असून, ते या दोनपैकी एका पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडीचा भाग असतात. जर्मनीच्या एकत्रीकरणाच्या वेळेसे ‘सीडीयू’चे हेल्मट कोल चान्सलर होते. १९९८ साली ‘एसपीडी’चे गेरहार्ड श्रोडर चान्सलर झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत जर्मनीच्या पैशांनी रशिया ते जर्मनी अशी नैसर्गिक वायूची पाईपलाईन बांधण्यास प्रारंभ झाला. रशियाला आर्थिक हितसंबंधांनी बांधून ठेवले, तर रशिया आणि युरोपमध्ये शांतता नांदेल; असा भाबडेपणा त्यामागे होता. कदाचित, श्रोडर यांचे वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध त्याच्याशी जोडले असल्याने त्यांनी निवृत्तीनंतर रशियन नैसर्गिक वायू कंपनी ‘गॅझप्रॉम’च्या संचालक मंडळात स्थान मिळवले. याच कालावधीत रशियामध्ये व्लादिमीर पुतीन सत्तेवर आले.

 

२००५ साली ‘सीडीयू’च्या एंजेला मर्केल जर्मनीच्या चान्सलर झाल्या. त्यावेळी जर्मनीतील सुमारे ३० टक्के वीजनिर्मिती अणुऊर्जेतून होत होती. जपानमध्ये आलेल्या भूकंप आणि त्सुनामी लाटेमुळे ‘फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पा’त पाणी शिरले आणि त्यामुळे जगभरातील अणुऊर्जेविरुद्धची चळवळ अधिक तीव्र झाली. पर्यावरणवादी पक्षांच्या पाठिंब्याने चान्सलर बनलेल्या मर्केल यांनी जर्मनीतून सर्वच्या सर्व आण्विक ऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढले आणि त्याऐवजी चीनमधून आयात केलेल्या सौर पॅनेलद्वारे वीजनिर्मितीला प्राधान्य दिले. जर्मनीची अर्थव्यवस्था उद्योग क्षेत्रावर अवलंबून आहे. उद्योगासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर उष्णता लागते. कोळशापासून, तसेच आण्विक इंधनापासून उष्णता तयार करणे सोपे असते. जर्मनीसारख्या थंड देशात सौर पॅनेल पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाहीत. त्यांच्या विजेपासून उष्णतेची निर्मिती करणेही अवघड असते. त्यामुळे अनेक जर्मन कंपन्यांनी गुपचूप आपले उत्पादन चीनमध्ये हलवले. आता जर्मनीला पुन्हाएकदा कोळशापासून वीजनिर्मिती करणे भाग पडले आहे.

 

गेल्या वर्षीपर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेल्या चीनची विशाल बाजारपेठ जर्मनीला खुणावत होती. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रामध्ये चीन आपली बरोबरी करू शकणार नाही, याबाबत जर्मनीला खात्री होती. त्यामुळे अनेक जर्मन कंपन्यांनी जर्मनीत आपले उत्पादन प्रकल्प काढले. पण, चीनने तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती करून अनेक क्षेत्रांमध्ये जर्मनीला मागे टाकले आहे. चीनने बॅटरीवर चालणार्‍या वाहन क्षेत्रामध्ये स्वतःची एकाधिकारशाही निर्माण केली आहे. सुमारे ५० टक्के बॅटरींचे उत्पादन एकट्या चीनमध्ये होते, तर बॅटरी बनवण्यासाठी लागणार्‍या खनिजांचा ८० टक्के साठा एकट्या चीनकडे आहे. त्यामुळे जर्मनीची सर्वात मोठी निर्यात असलेला वाहन उद्योग धोक्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये चीनवर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे जर्मनीच्या पुढाकाराने युरोपीय महासंघाने ‘मर्कासूर’ या दक्षिण अमेरिकेतील देशांच्या गटासोबत मुक्त व्यापार केला. त्यासाठी युरोपातील शेतकर्‍यांच्या विरोधाची पर्वा केली नाही. म्हणूनच भारत आणि युरोपीय महासंघातील गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुक्त व्यापार करारालाही चालना मिळाली आहे.

 

या भेटीत जर्मनीने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला आणि दहशतवादविरोधी लढ्यात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी, ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान जर्मनीच्या ‘डीडब्लू’ या सरकारी वाहिनीने सातत्याने भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली होती, हे विसरता येणार नाही. काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ हटवणे, नक्षलविरोधी संघर्ष, भारतात अवैधरित्या राहणारे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या लोकांबाबत जर्मन वाहिनीची भूमिका संशयास्पद असते. भारत आणि रशिया यांच्यातील सहकार्य, तसेच भारताने रशियाकडून तेल विकत घेण्यासही जर्मनीचा विरोध आहे.

 

२०१५ साली सीरिया आणि इराकमधील ‘इसिस’च्या राजवटीमुळे निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे मिळेल त्या मार्गाने युरोपात धडकू लागले. जर्मनीवरील दुसर्‍या महायुद्धातील अपराधांच्या ओझ्यामुळे मर्केल यांनी आपल्या सहकार्‍यांशी धोरणविषयक सल्लामसलत न करता, निर्वासितांसाठी जर्मनीचे दरवाजे सताड उघडले. त्यामुळे एकट्या जर्मनीत सीरियातून दहा लाखांहून अधिक शरणार्थी दाखल झाले. त्यांच्यामुळे जर्मनीत अनेक दहशतवादी हल्ले झाले. शरणार्थी संख्येमुळे जर्मनीचे राजकारण ढवळून निघाले असून, दहा वर्षांपूर्वी पाच टक्क्यांहून कमी मते मिळणार्‍या ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर डॉईशलॅण्ड’ हा पक्ष आज सर्वाधिक लोकप्रिय पक्ष झाला आहे. याची जाणीव असल्यामुळेच मर्झ यांनी भारतभेटीमध्ये वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून सहकार्यावर भर दिला. जर्मनीने समंजसपणा दाखवला, तर भारत आणि जर्मनीमधील संबंध बहरू शकतात. मर्झ यांचा भारत दौरा ही त्याची सुरुवात आहे.