१६ प्रांतांचे नवीन खूळ!

 

 

‘इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी’चे अध्यक्ष आणि केंद्रीय दळणवळणमंत्री अब्दुल अलीम खान यांनी म्हटले आहे की, लोकांना सोयी-सुविधा अधिक सुलभपणे मिळाव्यात, यासाठी पाकिस्तानचे १६ प्रांत तयार केले पाहिजेत. या कामासाठी पाकिस्तानातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे, असेही त्यांनी सांगितले. "जनतेपर्यंत सेवा थेट पोहोचवायच्या असतील, तर छोटे प्रांत असण्याची गरज मान्य केली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. नव्या प्रांतांच्या प्रस्तावाला ‘एमयूएम’ आणि इतर राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलाय.

पाकिस्तानमध्ये नव्या प्रांतांची मागणी बर्‍याच काळापासून होत आहे. २०२३ मध्ये पाकिस्तानच्या सिनेटचे उपसभापती मिर्झा मोहम्मद अफ्रिदी यांनी देशात सध्याच्या चार प्रांतांऐवजी नऊ प्रांत असावेत, असे म्हटले होते. छोटे प्रांत झाले तर लोकांना आर्थिक फायदा होईल, हाच त्यामागचा त्यांचा युक्तिवाद. बलुचिस्तानचा संदर्भ पाहिल्यास बलुचिस्तान हा असा प्रांत आहे, जिथे अनेक दशकांपासून स्वातंत्र्य चळवळ सुरू आहे. तिथे पोलिसांवर हल्ले, तसेच लोकांवर स्थानिक पोलीस आणि लष्कराकडून होणार्‍या अत्याचारांच्या घटना वारंवार समोर येत राहिल्या आहेत. सिनेटच्या उपसभापतींनी कराचीला स्वतंत्र प्रांत बनवण्याचीही मागणी केली होती. त्यांच्या मते, पाकिस्तानमध्ये जितके जास्त प्रांत असतील, तितके देशासाठी चांगले ठरेल. कारण, जास्त प्रांत झाले तर प्रत्येकाला राष्ट्रीय बजेटमधील आपला ठरावीक हिस्सा मिळत राहील.

 

पाकिस्तानमध्ये नवीन प्रांतरचनेचा मुद्दा राजकीय संकल्पना, प्रशासकीय सुधारणा आणि स्थानिक मागण्यांवरून पुढे आला. जर पाकिस्तान १६ प्रांतांमध्ये विभागला गेला, तर त्याचे परिणाम फक्त प्रशासकीय नसून राजकीय, आर्थिक, लष्करी आणि भू-राजकीय पातळीवर दूरगामी असतील. आधीच पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हे चार प्रांत पाकिस्तानला सांभाळणे अवघड जात आहेत. त्यात जर १६ प्रांत झाले, तर केंद्र सरकार आणखी कमकुवत होईल. लष्कराला प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेप करावा लागेल.

खैबर पख्तूनख्वा येथील ‘पश्तून’ लोक अफगाणिस्तानशी सांस्कृतिकदृष्ट्या जोडलेले आहेत. त्यामुळे एकतर अफगाणिस्तानशी विलीनीकरणाची मागणी वाढेल किंवा ‘पश्तूनिस्तान’ ही जुनी मागणी नव्याने पुढे येईल. सिंध आणि कराची वेगळे झाले, तर पाकिस्तान संपलाच म्हणून समजा! कारण, पाकिस्तानचा ७० टक्के कर-महसूल वेगळ्या हातात जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.

 

बंदर, व्यापार, डॉलर सर्वच धोक्यात येऊ शकेल. एकंदरीतच, पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या कोलमडेल. पाक लष्करालासुद्धा देश एकत्र ठेवणे अशक्य होईल. युगोस्लाव्हिया, सोव्हिएत युनियन यांसारखी परिस्थिती याठिकाणी निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तानमधील या १६ प्रांतांच्या प्रस्तावाकडे केवळ प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पाहता येणार नाही. ती देशातील खोलवर रुजलेल्या असंतोष, असमान विकास, जातीय-प्रांतीय तणाव आणि केंद्र सरकारवरील अविश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि कराचीसारख्या भागांत सुरू असलेली अस्थिरता ही पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील रचनेपेक्षा त्याच्या राजकीय संस्कृतीतील अपयश अधिक ठळकपणे दाखवते. जर प्रांतांची पुनर्रचना केवळ लोकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी न करता, सत्तासंतुलन आणि राजकीय गणिते बदलण्यासाठी केली गेली, तर ती पाकिस्तानसाठी अधिक विघातक ठरू शकते. लष्करकेंद्रित सत्ताकेंद्र, आर्थिक दिवाळखोरी आणि जातीय असंतोष या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्यास पाकिस्तानसमोर केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहू शकतो.