मुंबईत ‘लॅण्ड जिहाद’चा धुमाकूळ!

 

 

‘एसआरए’ योजना ही मूलतः झोपडीत राहणार्‍या गरीब मराठी व स्थानिक कुटुंबांसाठी होती. पण, आज परिस्थिती अशी आहे की, खोट्या कागदपत्रांवर अपात्र लोक पात्र ठरवले जात आहेत. कट्टरपंथीय ‘एम फॅटर’कडून संपूर्ण मुंबईमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये ‘लॅण्ड जिहाद’ सुरू आहे. भ्रष्ट ‘एसआरए’च्या अधिकार्‍यांना मुंबईतील ‘डेमोग्राफी’ची कोणत्याही प्रकारची चिंता नाही. हिंदू समाजावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर ‘एसआरए’च्या माध्यमातून अन्याय होतोय, याचीसुद्धा पर्वा त्यांना राहिलेली नाही. महाराष्ट्र सरकार अत्यंत पोटतिडकीने मुंबईतील स्थानिक मराठी माणसाला त्याचे हक्काचे घर मिळण्यासाठी अतिशय कळवळीने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. ‘एसआरए’च्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईमध्ये महाराष्ट्र सरकार सद्यस्थितीमध्ये अत्यंत वेगाने व झपाट्याने विकासकामे करून गरिबांना, झोपडपट्टीवासीयांना, झोपडीत राहणार्‍या मुंबईतील मराठी माणसाला त्यांचे हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध व प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे व ‘एसआरए’च्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये अत्यंत जलदगतीने विकासकामे पार पडत असल्याचेसुद्धा दिसून येत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. एकूणच ‘एसआरए’च्या माध्यमातून जी विकासकामे सध्याच्या सरकारकडून केली जात आहेत, ती आजपर्यंत अन्य कुणीही केलेली नाही, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येणार नाही.

 

परंतु, सरकारचा उद्देश जरी अत्यंत सकारात्मक व पवित्र असला, तरीसुद्धा भ्रष्टाचाराची लागलेली वाळवी नष्ट होण्यासाठी वेळ लागणार आहे, हे तितकेच खरे. मुंबईतील गोरेगाव (पश्चिम), मालाड-मालवणी, मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला यांसारख्या अनेक ठिकाणी ‘एसआरए’ प्रकल्पांमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर ‘लॅण्ड जिहाद’ झाला असल्याचे आणि अजूनही होत असल्याचे आढळून आले आहे. एकीकडे मुंबईतील हिंदूंची लोकसंख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे, तर दुसरीकडे ‘एसआरए’च्या माध्यमातून एकाच व्यक्तीच्या नावावर विशिष्ट कट्टरपंथीयांना भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करून गैरकायदेशीरपणे अनेक घरे मिळत आहेत आणि खरे गरजू नागरिक वर्षानुवर्षे रांगेतच अडकून पडले आहेत. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.

 

‘एसआरए’मध्ये दलालांचा सुळसुळाट झालेला असून, दलालांकडून आलेली कामे ही मोठमोठ्या रकमा घेऊन अत्यंत जलदगतीने मार्गी लागतात. परंतु, जो पात्र झोपडीधारक आहे, त्याने भ्रष्टाचाराची रसद न पुरविल्यामुळे त्यांना अपात्र केले जात आहे, अन्यथा त्यांचे प्रकरण लटकवून ठेवले जाते. पैसा असेल तरच काम होईल, अशीच काही दशा यामध्ये झालेली असल्याचे दिसून येते. हजारो हिंदू कुटुंबीय ‘लॅण्ड जिहाद’मुळे मोठ्या प्रमाणावर मुंबईच्या बाहेर स्थलांतरित झाले असल्याचेही आढळून आलेले आहे. आजपर्यंत महानगरपालिकेमध्ये ज्यांनी सत्ता उपभोगली, त्यांनी या सर्व बेकायदेशीर कृत्यांना लगाम लावलेला नाही. मुंबईतील, या महाराष्ट्रातील हिंदू मराठी माणूस हा स्थलांतरित होतोय, त्याच्यावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होतोय व हा अन्याय दूर करण्यासाठी ठोस पावले व उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. असो. आजपर्यंत ज्यांनी मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता उपभोगली, त्यांना याचे कधीही सोयरसुतक पडले नाही.

 

मुंबईमधील स्थानिक मराठी माणसावरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी कधीही ठोस पाऊल उचलून कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्याचेच गंभीर परिणाम सद्यस्थितीमध्ये येथील बहुतकरून हिंदू कुटुंबीयांना भोगावे लागलेले आहेत व लागत आहेत. हे सर्व योगायोगाने होत नाही, तर ‘सिस्टमॅटिक’ संगनमताने होत आहे. ज्यांनी या भ्रष्टाचाराला नेहमीच अनेक वर्षे खतपाणी घातले, त्याचेच परिणाम म्हणून आता त्याचे पेव फुटलेले आहे. या सर्व कारणांसाठी सध्याच्या सरकारला अजिबात जबाबदार धरता येणार नाही, हे सत्य कबूलच करावे लागेल. ‘भ्रष्ट अधिकारी + बिल्डर + राजकीय पाठबळ = लॅण्डमाफिया राज’. ‘एसआरए’मधील काही अधिकारी कायद्याऐवजी ‘कलेक्शन’ पाहतात. फाईल पुढे न्यायची तर पैसे, हरकत घ्यायची तर पैसे, तक्रार मिटवायची तर पैसे!

 

मुंबई शहरातील ‘एसआरए’च्या अनेक प्रकल्पांमध्ये, अनेक इमारतींमध्ये विशिष्ट कट्टरपंथीयांच्या हजारो मालमत्ता फ्लॅटच्या रूपात बेकायदेशीर मार्गाने त्यांनी बळकाविलेल्या आहेत. अगदी ‘एसआरए’च्या भूखंडावरसुद्धा दादागिरीने आणि बळजबरीने गैरकायदेशीर मार्गाने थेट अतिक्रमणे अशा कट्टरपंथीयांकडून केली गेली. यांच्या एका झोपडी क्रमांकावर ‘परिशिष्ट दोन’च्या यादीमध्ये पाच-पाच फ्लॅट असल्याचेसुद्धा स्पष्टपणे नमूद आहे. तरीसुद्धा या भ्रष्ट-कारभाराच्या, गैरकारभाराविरुद्ध, गैरकायदेशीर कृत्यांविरुद्ध ‘एसआरए’चे जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी कोणतीही कायदेशीर कारवाई करत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आलेले आहे. अनेक हिंदू माता-भगिनींचे त्यांचे हक्काचे फ्लॅट थेट दादागिरीने कब्जा करून बळकाविलेले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर हक्क व अधिकार नसताना, तसेच पुरावा नसताना बहुतांश कट्टरपंथीय अनेक हिंदूंची हक्काची घरे बळकावत आलेले आहेत.

 

तरीसुद्धा अशा गुन्हेगारांवर अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई करण्यात येत नव्हती. या सर्व गोष्टींना आतापर्यंत महानगरपालिकेत सत्ता उपभोगणारेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत. परंतु, या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून मुंबईतील स्थानिक मराठी-हिंदू माणूस मुंबईच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर फेकला जात आहे. त्यामुळे अत्यंत भरभक्कम निर्णय घेणारे सध्याच्या सरकारने यावर अत्यंत मजबूतपणे कारवाई करणेसुद्धा गरजेचे आहे. जुन्या लागलेल्या अशा वाईट सवयी मोडून काढण्याची जबाबदारी खर्‍या अर्थाने या सरकारवर आहे. सद्यस्थितीतील कामांचा आवाका जर बघितला, तर निश्चितपणाने यावर हे सरकार न्याय देईल, अशी खरोखर खात्री वाटते.