भयग्रस्त ठाकरे बंधूंचा विकासविरोध!

 

 

मिग्येल डी’सर्वांटेस यांच्या ‘डॉन क्विझोटे’ या जगप्रसिद्ध कादंबरीचा नायक ज्याप्रमाणे सदैव काल्पनिक विश्वात राहून काल्पनिक शत्रूंशी लढत असतो, तशी उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंची अवस्था! मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आलेल्या उद्धव आणि राज ठाकरे यांची पहिली आणि शेवटची संयुक्त प्रचारसभा रविवारी ‘शिवतीर्था’वर झाली. या निवडणुकीत होणार्‍या संभाव्य पराभवामुळे हे दोघे बंधू मनातून किती भयगस्त झाले आहेत, त्याचेच दर्शन त्यांच्या भाषणांतून झाले.

 

आपल्या भाषणात उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी ना मुंबईच्या विकासाच्या भावी योजनांचा उल्लेख केला, ना विद्यमान भाजप सरकारच्या महापालिकेच्या कारभारातील कथित भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमतेचा उल्लेख केला. त्यांच्या भाषणाचा सारा भर मुंबई महाराष्ट्रापासून कशी तोडली जाणार आहे, या भ्रामक आणि पूर्णपणे काल्पनिक संकल्पनेवर होता. ती कल्पना मुंबईकरांच्या गळी उतरवून त्यांच्या मनात भाजपविषयी भीती आणि तिरस्कार उत्पन्न करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सपशेल फसला. रामसे बंधूंच्या भयपटांमध्येसुद्धा प्रेक्षकांना काही क्षण भीती वाटते, तितकीसुद्धा भीती मुंबईकरांच्या मनात निर्माण झाली नाही. उलट, त्यांच्या भाषणांमुळे ठाकरे बंधू यांची विकासविरोधी मानसिकता मात्र उघड झाली. मुंबईतील अनेक प्रकल्पांना स्थगिती देऊन उद्धव ठाकरे यांनी त्याचा अनुभव यापूर्वीच दिला आहे.

 

राज आणि उद्धव ठाकरे यांची भाषणे ही अर्धवट माहिती आणि चुकीचे तर्क यावर आधारित होती. तसेच न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा राजकीय संधिसाधूपणाही दिसून आला. या दोघांच्या भाषणात मुंबईच्या विकासाच्या योजनांवर एक शब्दही उच्चारला गेला नाही. उलट, मुंबई आणि ‘एमएमआर’ प्रदेशात सुरू असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांना हे विरोध करीत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. काल देवेंद्र फडणवीसांनी या दोघांच्या भाषणाचाही त्याच ‘शिवतीर्था’वरुन अगदी रोखठोक शब्दांत समाचार घेऊन, त्यांची पोलखोल केली ते उत्तमच!

 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा वगैरे राज्ये ही कमी विकसित राज्ये आहेत. वर्षानुवर्षे तेथे काँग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी वगैरे पक्षांची सत्ता राहिली. या पक्षाच्या नेत्यांना राज्याच्या विकासाची कसलीही चिंता नव्हती. केवळ आपले खिसे भरण्यासाठी त्यांना सत्ता हवी होती. मात्र, भाजपची सत्ता आल्यापासून या राज्यांमध्ये विकास प्रक्रियेला जबरदस्त चालना मिळाली. तेथे अनेक मूलभूत आणि पायाभूत विकास प्रकल्प उभे राहात आहेत. ते उभे करण्याची क्षमता एकट्या सरकारकडे नाही. त्यासाठी खासगी उद्योगांची मदत घेणे अनिवार्य आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार येथे अनेक नवे विमानतळ उभारले जात आहेत, द्रुतगती महामार्ग बांधले जात आहेत, अनेक राज्यांमध्ये बंदरांचा विकास होत आहे. अगदी काँग्रेसशासित राज्यांपासून ते तामिळनाडूपर्यंत. हे करण्यासाठी सक्षम आणि भक्कम आर्थिक ताकद असलेल्या खासगी उद्योगपतींची मदत घेतली जात आहे. गौतम अदानी हे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्याच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव आहे. भारतच नव्हे, तर जगभरात अदानी यांचे प्रकल्प सुरू आहेत.

 

राज ठाकरे यांनी भारताचा आणि नंतर महाराष्ट्राचा नकाशा दाखवून २०१४ पासून २०२५ दरम्यान अदानी यांच्या कंपन्यांना कशी कंत्राटे मिळत गेली, त्याचा आढावा घेतला. पण, त्यांचा या विकास प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इतका चुकीचा आणि विपर्यस्त होता की, त्यांनी स्वत:चेच हस्ते करून घेतले. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू यांसारखी मोजकी राज्ये ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली आहेत. पण, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोदी सरकारमुळे प्रारंभ झाला. यापैकी राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगण, मध्य प्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती, तेव्हाच अदानी समूहाला कोट्यवधी रुपये किमतीची कंत्राटे दिली गेली . ही गोष्ट राज ठाकरे यांनी सोयीस्करपणे नजरेआड केली. अदानी यांनी मध्यंतरी बारामतीलाही भेट दिली होती. तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांचे पायघड्या घालून स्वागतही केले. ठाकरे बंधूंच्या सभेवेळी व्यासपीठावर बसलेल्या राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांना ही गोष्ट चांगलीच ठाऊक आहे. कदाचित अदानींवर ठाकरे बंधू तुटून पडणार याची कल्पना असल्यामुळेच शरद पवारांनी या सभेकडे पाठ फिरवली का, ही शक्यता नाकारता येत नाही. पण, मुंबईत ताकद नसल्यामुळे ठाकरे बंधूंबरोबर राहणे ही शरद पवारांचीही अपरिहार्यताच म्हणा!

 

उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत मुंबईसह लगतच्या प्रदेशातील बहुतेक सर्व योजनांना स्थगिती देऊन औद्योगिक महाराष्ट्राच्या प्रगतीलाच खीळ घातली. त्यांच्या या विकासविरोधी धोरणामुळेच महाराष्ट्राचा क्रमांक गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात खालावला आणि गुजरात हे राज्य पुढे गेले. सुदैवाने लवकरच देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आणि त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील रखडलेले अनेक प्रकल्प पुन्हा गतिमान केले. देशातील सर्वाधिक परदेशी थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली. मुंबईतील भुयारी मेट्रो रेल्वे विलंबाने का होईना सुरू झाली. पण, मुंबईकरांवर तिने तब्बल दहा हजार कोटींचा भुर्दंड बसवला, याचे श्रेय नि:संशय उद्धव ठाकरेंचेच! फडणवीसांनी वाढवणसारख्या भव्य बंदराच्या उभारणीला वेग दिला. हे बंदर केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या प्रगतीत फार मोठे योगदान देणारे ठरेल. पण, राज ठाकरे यांना त्याची पर्वा नाही.

 

वाढवणजवळ नवा विमानतळ का हवा? असा त्यांना प्रश्न पडला. जागतिक तोडीच्या विकास प्रकल्पांच्या संकल्पना या राज ठाकरे यांच्या बुद्धीला पेलणार्‍या नसल्यानेच त्यांना असे प्रश्न पडतात. म्हणूनच, आजही ते बुलेट ट्रेनला विरोध करतात. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबईत कायमचे स्थायिक होणार्‍यांची संख्या घटेल. कारण, काम करून ही माणसे पुन्हा आपल्या मूळ शहरात त्याच दिवशी परत जाऊ शकतील, हे त्यांना समजेल अशा भाषेत समजावून सांगण्याची गरज आहे. तरीही, त्यांना ही गोष्ट समजेल का, याची शंकाच. तसेच मुंबई विमानतळावरील माल-वाहतूक विभाग नवी मुंबई विमानतळावर स्थलांतरित केला जाणार आहे. ते व्यावसायिकदृष्ट्या अधिक किफायतशीर व व्यवहार्य ठरेल. तसेच नवी मुंबई विमानतळामुळे मुंबईतील विमानतळावरील प्रवासी वाहतुकीचा भारही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. पण, हे काहीही लक्षात न घेता, मुंबई विमानतळ बंद करून ती जागा गुजराती उद्योगपतींना विकण्याची भाजपची दीर्घकालीन योजना आहे, असे अजब तर्कट त्यांनी मांडले. राजकीय विरोधाची कावीळ झाल्यावर कोणतीच गोष्ट स्पष्ट दिसत नाही, हेच खरे.

 

वारंवार खोटे प्रतिपादन करून भाजपला मुंबई व महाराष्ट्राचा शत्रू ठरविण्याचा ठाकरे बंधूंचा प्रयत्न फसला असून, त्यांची मुंबईविरोधी मानसिकता उघड झाली आहे. प. बंगालमधील टाटा समूहाच्या ‘नॅनो मोटार प्रकल्पा’ला विरोध करून ममता बॅनर्जी यांनी त्या राज्यातील औद्योगिकीकरणाची उरलीसुरली शक्यताही बंद केली. ठाकरे बंधूंनीही निव्वळ राजकीय आकसापोटी मुंबई व लगतच्या प्रदेशातील विकास प्रकल्पांना विरोध करून आपली विकासविरोधी मानसिकता स्पष्ट केली. अशा प्रतिगामी आणि मुंबईविरोधी मानसिकता असलेल्या नेत्यांच्या हाती मुंबईची सत्ता देणे कितपत सुरक्षित, याचा गंभीर विचार मुंबईकर मतदार करतील, यात तीळमात्रही शंका नाही!