इराणमध्ये सध्या धगधगत असलेली आंदोलनांची आग केवळ एका राष्ट्राच्या अंतर्गत अस्थैर्याचे प्रतिबिंब नाही; तर त्यामध्ये जागतिक भू-राजकीय समीकरणांतील तणावाचादेखील तितकाच वाटा आहे. आर्थिक, सामाजिक व राजकीय असंतोषाच्या संगमातून उसळलेल्या इराणमधील आंदोलनाने, इराणच्या सत्ताधीशांसमोर अनपेक्षित आव्हान उभे केले. आंदोलन दडपण्यासाठी इराण शासनाने केलेल्या कठोर दडपशाहीत, ५००हून अधिक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे साहजिकच जनक्षोभ अधिकच उसळला.
इराणच्या वर्तमान परिस्थितीची कारणे समजून घेण्यासाठी भूतकाळातील राजकीय इतिहासाचा आढावा अत्यावश्यक ठरतो. इराणमध्ये ‘इस्लामी क्रांती’नंतर निर्माण झालेली धर्माधिष्ठित राजकीय व्यवस्था, आजपर्यंत जनआकांक्षा आणि शासन यांच्यातील तफावत मिटवू शकलेली नाही. धार्मिक कट्टरता आणि सरकारमधील सततचा संघर्ष सातत्याने घडत राहिला. आर्थिक निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय विलगीकरण, तेल-निर्यातीवरील वाढते अवलंबित्व आणि चलनवाढीचे गडद सावट या सर्वांनीच मिळून इराणची अर्थव्यवस्था एका अनिश्चित आणि अस्थिर मार्गावर ढकलली. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक चटके बसू लागले. हीच परिस्थिती आजच्या आंदोलनांचे मूळ कारण ठरली. आता सुरू असलेल्या आंदोलनाचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे. याचा विस्तार केवळ आर्थिक प्रश्नापुरता मर्यादित राहिलेला नसून; तरुण, महिलावर्ग, विद्यार्थ्यांची व्यापक उपस्थिती हे दर्शवते की, हे आंदोलन इराणमध्ये सामाजिक बदलाचीही मागणी घेऊन होत आहे.
काम, स्वातंत्र्य, सन्मान या मागण्या उद्विग्न इराणी जनतेचा आवाज झाल्या आहेत. त्यातूनच हिंसाचाराची सुरुवात झाल्याने इराणी शासनाने इंटरनेट बंदी, पत्रकारांवर नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र आणि सुरक्षा दलांचा थेट गोळीबार, अशा पर्यायांचाही वापर केला. मात्र, या भूमिकेमुळे अधिकच नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. याच आंदोलनामधील अमेरिकेची भूमिकाही लक्षवेधी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलनकर्त्यांना उघडपणे समर्थन देत, इराणी शासनावर कठोर कारवाईची भाषा केली आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर लष्करी कारवाईची दिलेली धमकी, कडक निर्बंधांची घोषणा आणि मोठा निर्णय घेण्याचा इशारा हे सर्व मध्य-पूर्वेतील तणावाचे वादळ अधिकच गंभीर करतात. परंतु, येथे लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे ट्रम्प यांची भूमिका केवळ मानवाधिकारांची काळजी मानणे भोळेपणाचे ठरेल. अमेरिकेचा मध्य-पूर्वेतील सामरिक प्रभाव, तेलमार्गांवरील पकड आणि जागतिक नेतृत्व टिकवण्याचा प्रयत्न हे घटकही त्या भूमिकेमागे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची जागतिक लोकशाहीसाठीची तळमळ ही स्वार्थकेंद्रित दिसते.
या प्रादेशिक समीकरणात रशियाचा कोनही अत्यंत महत्त्वपूर्ण असाच. रशिया-इराण सामरिक भागीदारीतून दोन्ही देशांचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. रशियाला मध्य-पूर्वेतील प्रभाव वाढवायचा आहे आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला संतुलन देण्यासाठी इराण हा रशियाचा नैसर्गिक सहकारी आहे. दुसरीकडे इराणसाठी रशिया हा आर्थिक निर्बंधांना पर्याय आणणारा धोरणात्मक मित्रदेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेची सध्याची भाषा हा प्रत्यक्षात रशियाला दिलेला इशारा आहे. इराण हा एक चेहरा असला, तरी प्रत्यक्ष संघर्ष अमेरिकेचा आणि रशियाचा आहे.
या सर्व घडामोडींत सर्वाधिक हानी होते ती इराणी नागरिकांची. एकीकडे आर्थिक असुरक्षितता, तर दुसरीकडे राजकीय दमन आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची आक्राळविक्राळ छाया या तिढ्यात, इराणी नागरिकांचेच भविष्य अंधकारमय होण्याची भीती आहे. इराणमधील आंदोलनाचे स्वरूप आता इतके व्यापक झाले आहे की, त्याचे स्वरूप केवळ आर्थिक सुधारणा किंवा प्रशासनिक बदलापुरते मर्यादित राहणार नाही. ते व्यापक राजकीय परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्याचा संकेत देत आहे. इराणची परिस्थिती सध्या कोणत्या दिशेने जाईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. शासन आणखी कठोर होईल की, जनतेच्या दबावाखाली रचनात्मक बदल घडतील, याचा निर्णय पुढील काही आठवड्यांत होईल. मात्र, इतके नक्की आहे की, इराणची ही आग मध्य-पूर्वेचे भू-राजकीय चित्र नव्याने रेखाटण्याची क्षमता बाळगून आहे आणि त्यात अमेरिका व रशिया या महाशक्तींची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
- कौस्तुभ वीरकर