‘ठाकरेंचा शब्द’ वि. ‘महायुतीचे वचन’

 

 

ठाकरे बंधू अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) यांचा ‘शब्द ठाकरेंचा’ म्हणत ‘मुंबईसाठी शिवशक्तीचा वचननामा’ आणि भाजप-शिवसेना-रिपाइं महायुतीचा ‘वचननामा’ नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांबरोबर मुंबईकरांसाठी नेमके कोणता पक्ष काय-काय करणार, हेही आता जनतेसमोर आहेच. दोन्ही आघाड्यांचे जाहीरनामे काळजीपूर्वक बघितले असता, मुंबईसाठी या सर्व पक्षांचे ‘व्हिजन’ हे किती भिन्न असू शकते, याचा प्रत्यय यावा. या लेखातही जागेअभावी सर्वच मुद्द्यांचा तौलनिक अभ्यास मांडता येणार नसला, तरी काही ठळक मुद्दे मुंबईकरांसमोर ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

 

मुंबईकरांच्या दृष्टीने कळीचे मुद्दे कोणते? असा प्रश्न उपस्थित केला असता; रस्ते, पाणीपुरवठा आणि परिवहन या तीन मुद्द्यांचा प्रकर्षाने उल्लेख करावा लागेल. त्यानुसार, रस्त्यांचा सर्वप्रथम विचार करू. ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यात ‘मुंबईत उत्तम दर्जाचे रस्ते बनवले जातील,’ असा मोघम उल्लेख आढळतो. ‘उत्तम’ म्हणजे नेमके कसे? डांबराचे उत्तम की, काँक्रीटचे उत्तम की, आणखीन काही याबाबत स्पष्टता नाही. त्याशिवाय, कंत्राटदारांकडून रस्त्यांच्या बांधकामाची १५ वर्षांची हमी, खड्डे पडल्यास दंड, सर्व रस्ते पालिकेच्या अखत्यारित एवढीच त्रोटक माहिती. याउलट, महायुतीच्या जाहीरनाम्यातील अगदी पहिले आश्वासन हेच मुळी ‘खड्डेमुक्त मुंबई’चे. महायुतीने केवळ ‘उत्तम रस्ते’ असे नमूद न करता, नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते डांबरी, तर नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते हे काँक्रीटचे बनविणार, असे सांगून रस्तेनिर्मितीच्या धोरणात सुस्पष्टता दाखवली आहे. तसेच मुंबईत विविध १७ सेवांसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात. तेव्हा या १७ सेवांकरिता मुंबईभर ‘युटिलिटी टनेल’चा उपायही सूचवण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या बाबतीत महायुतीने दिलेली आश्वासने ही अधिक अभ्यासपूर्ण आणि दूरदृष्टीची वाटतात.

 

दुसरा मुद्दा पाणीपुरवठ्याचा. खरं तर पाणी आणि सांडपाणी हे दोन परस्पर विरोधी मुद्दे. पाणी अर्थात, वापरायचे पाणी आणि सांडपाणी म्हणजेच वापरलेले पाणी. पण, ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यात या दोन्ही मुद्द्यांची सरमिसळ केलेली दिसते. यामध्ये समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे मलनिःस्सारण प्रकल्प, नवीन इमारतींमध्ये रेनवॉटर प्रोक्लेमेशन पीट्स, रेनवॉटर होल्डिंग टँक्सच्या आश्वासनाबरोबरच पाण्याचे दर सर्वांसाठी स्थिर ठेवण्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच, मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कोणत्याही धरणाच्या बांधकामाचा उल्लेख यात नाही. त्याउलट, महायुतीच्या जाहीरनाम्यात पाणीपुरवठ्याचाही तितकाच सर्वंकष विचार केलेला दिसतो. यामध्ये मुंबईकरांना २४ तास पाणीपुरवठ्याची हमी देण्याबरोबरच गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करणे, पाणीगळती रोखणे, फ्लो मीटर बसविणे, समुद्र जलनिःस्सारण प्रकल्प आणि ‘टँकरमाफियामुक्त मुंबई’चाही आवर्जून उल्लेख आढळतो. म्हणजे पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीतही धोरणआखणी करताना महायुतीने मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसह वाढत्या पाण्याच्या मागणीलाही उचित स्थान दिलेले दिसते.

 

आता येऊ तिसर्‍या आणि मुंबईकरांच्या तितक्याच जिव्हाळ्याच्या विषयाकडे. तो म्हणजे परिवहन अर्थात, मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेली ‘बेस्ट.’ पण, मागील काही वर्षांत ही बससेवासुद्धा समस्यांच्या गर्तेत सापडली आहे. ‘बेस्ट’चा घटलेला ताफा, रोडावलेली प्रवासीसंख्या, बंद झालेले मार्ग, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचे गंभीर प्रश्न अशा संकटात ‘बेस्ट’ रुतलेली आहे. त्यामुळे नवीन लोकप्रतिनिधींना ‘बेस्ट’च्या कारभाराकडे लक्ष देणे हे क्रमप्राप्तच. याविषयी ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यात भाडेवाढ कपात, दहा हजार इलेक्ट्रिक बस, ९०० डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, जुने मार्ग पुन्हा सुरू करणे, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे, ‘बेस्ट’चे खासगीकरण रोखणे अशा काही मुद्द्यांचाही समावेश केलेला दिसतो. दुसरीकडे महायुतीने जाहीरनाम्यात मुंबईकरांच्या ‘बेस्ट’ला ‘वर्ल्ड बेस्ट’ करण्याचा शब्द दिला आहे. २०२९ पर्यंत ‘बेस्ट’च्या ताफ्यातील सर्व बस इलेक्ट्रिक करणे, बसेसची संख्या दहा हजारांपर्यंत वाढवणे, महिलांना ५० टक्के सवलत, मेट्रो-रेल्वे स्थानकांना ‘बेस्ट’ कनेक्टिव्हिटी, ‘बेस्ट’चे आर्थिक नियोजन, बसथांब्यांवर चार्जिंग पॉईंट्स, वाय-फाय, डेपोमध्ये वाचनालये अशी आश्वासने वाचायला मिळतात. त्यामुळे ‘बेस्ट’चा मुद्दा दोन्ही आघाड्यांनी जाहीरनाम्यांत पुरेसा गंभीरपणे घेतलेला दिसतो.

 

पण, एकंदरीतच दोन्ही जाहीरनाम्यांतील माहितीचा, आश्वासनांच्या खोलीचा विचार करता, महायुतीचा जाहीरनामा हा अधिक मुद्देसूद, अभ्यासाअंती मांडलेला, तसेच ‘आवाज मुंबईकरांचा’ याअंतर्गत मुंबईकरांकडून प्राप्त झालेल्या मान्यवरांनी दिलेल्या सूचनांचेही प्रतिबिंब त्यात ठळकपणे उमटले आहे. मात्र, ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यावर नजर टाकली असता, वरकरणी काही मुद्दे मांडून, त्यांचा सखोल विचार-चिंतन केलेले दिसत नाही. म्हणजेच मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता यावरच ठाकरेंची सर्व मदार असेल, तर त्या तुलनेत ते मराठीसाठी काय करणार, हे जाहीरनाम्यातूनही प्रकट होणे अपेक्षित होते. मात्र, दुर्दैवाने ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यात त्याबाबतीत निराशाच पदरी पडते. दुसरे असे की, आदित्य ठाकरे यांनी ‘मविआ’च्या काळात पर्यटनमंत्री म्हणूनही जबाबदारी पार पाडली. पण, मुंबईतील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याचा त्यांना सपशेल विसर पडलेला दिसतो.

 

‘बीपीटी’च्या जागेवर सागरी पर्यटन, एवढाच काय तो उल्लेख. शिवाय, मराठीसाठी आग्रही असणार्‍या ठाकरेंच्या जाहीरनाम्यावर इंग्रजीचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवतो. म्हणजे जाहीरनाम्यात ‘लँडस्केप अर्बनिझम’, ‘टेक्निकल अर्बनिझम’ यांसारख्या अवजड शब्दांचा प्रयोग दिसतो. पण, किती मुंबईकरांना हे शब्द वाचून या संकल्पना पटकन लक्षात येतील? तसेच स्मशानभूमी, पाळणाघर, पाळीव प्राणी यांसारख्या मुद्द्यांची एका ओळीत बोळवण करून त्या विषयांचे गांभीर्यही आपसूकच संपवलेले दिसते.

एकूणच महायुतीचा जाहीरनामा त्या तुलनेत अधिक सर्वसमावेशक, मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासह मराठी अस्मिता, अर्थव्यवस्था असे चौफेर ‘व्हिजन’ मुंबईकरांसमोर मांडतो. राजकीय भेदांपलीकडे जाऊन मुंबईचा यथायोग्य विकास कोण करू शकते, याचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबईकर सुज्ञ आहेतच. पण, त्यासाठी गुरुवार, दि. १५ जानेवारीला मतदानाचा हक्क नक्की बजावा!