उन्मादाचेच शौर्य

12 Jan 2026 12:24:51

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उबाठा गटाची शक्ती सांगताना खासदार संजय राऊत यांचे ‌‘आम्ही आजही दहा मिनिटांत मुंबई बंद करू शकतो,‌’ हे विधान कालबाह्य झालेल्या राजकारणाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न ठरते. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणाऱ्या मुंबई शहराविषयी अशी भाषा वापरणे, हे बेफिकिरीचेच लक्षण. ‌‘शहरबंद‌’ची धमकी देऊन कोणताच प्रश्न सुटत नाही; उलट शहराची अर्थव्यवस्था, प्रवाह, दैनंदिन कामकाज आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्याची घडीच त्याने विस्कळीत होते. बंदामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाचे हित साध्य होतही असेल, परंतु त्यातून जनतेला काय मिळते? आर्थिक नुकसान, असुरक्षितता आणि शहराच्या प्रतिमेला धक्का एवढेच. एके काळी हेच ‌‘बंद‌’चे राजकारण मुंबईत प्रबळ होते. त्यामुळेच मुंबईतील कित्येक गिरण्याही धुळीस मिळाल्या. व्यवस्थापन-कारभारातील त्रुटी, तांत्रिक आधुनिकीकरणाचा अभाव आणि संघटनांच्या संघर्षामुळे गिरण्या बंद झाल्या; परंतु त्यात राजकीय आंदोलनांचा वाटाही तितकाच ठळक होता. परिणामतः हजारो गिरणी कामगार बेरोजगार झाले, विस्थापित झाले. ज्यांनी आपल्या कष्टाने मुंबई बांधली, तेच कामगार पुढे मुंबईसाठी परके ठरले, उपजीविकेच्या शोधात वणवण भटकत राहिले. बंदचे राजकारण वस्तुतः विकासाचेच शत्रू ठरले.

पण, आजची मुंबई वेगळी आहे, तिची गरजही वेगळी आहे. आज मुंबई देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. या शहराला सातत्य, स्थैर्य आणि सुरक्षिततेची गरज आहे. अशा वेळी ‌‘दहा मिनिटांत मुंबई बंद करून दाखवू‌’ अशी उन्मादी भाषा वापरणे, म्हणजे शहरातील स्थैर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे. खरे शौर्य म्हणजे शहर उभारण्याची क्षमता. गिरणीतल्या मराठी कामगाराला पुन्हा हक्काचे घर मिळवून देणे, यात खरे शौर्य आहे. आजच्या परिस्थितीत राजकारणाचा केंद्रबिंदू बदलणे अपरिहार्य आहे. नागरिकांना बंद नव्हे; विकासाची गती, कार्यक्षम प्रशासन, स्वच्छता, वाहतूक सुधारणा, परवडणारी घरे आणि सुरक्षितता हवी आहे. संजय राऊत यांचे विधान हे म्हणूनच केवळ अतिरेकाचे उदाहरण नाही, तर मुंबईच्या विकासदृष्टिकोनाला छेद देणारे आहे. मुंबई बंद करण्याची क्षमता कोणाकडे आहे यापेक्षा, मुंबई पुढे नेण्याची दृष्टी कोणाकडे आहे, याला महत्त्व आहे. मुंबईला आज बंद करणाऱ्यांची नव्हे, मुंबईला बळ देणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे.

‌‘राज‌’पुत्राच्या वल्गना

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित ठाकरे यांनी एक हास्यास्पद विधान केले असून, “जर राज ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तर आम्ही परराज्यातून येणाऱ्या रेल्वे थांबवू; बाहेरून येणाऱ्यांना बंदी घालू,” असे अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे. अमित यांचे विधान ऐकायला आकर्षक असले, तरी आशयाने अवास्तव, अव्यवहार्य आणि पूर्णपणे असंविधानिक आहे. भारतीय संविधान नागरिकांना देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा, फिरण्याचा आणि रोजगार मिळवण्याचा मूलभूत हक्क देते. रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेवा असल्याने, स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकार किंवा कोणताही मुख्यमंत्री मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे, या विधानाला कायद्याचा आधार तर नाहीच, उलट ते संविधानिक चौकटीची सरळपणे उपेक्षा करणारेच ठरते. मात्र या विधानाकडे केवळ कायद्याच्या निकषांवरून पाहून उपयोग नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भावनिक घोषणांनी वातावरण भडकावण्याची पद्धत नवी नाही. पण मराठी माणसाच्या हिताच्या नावे राजकारण जेव्हा होते, तेव्हा एक प्रश्न सरळपणे निर्माण होतो की, मराठी माणसाच्या हितासाठी मनसेने आजवर कोणते ठोस आणि दीर्घकालीन कार्य केले आहे?

नकारात्मक राजकारण, बाहेरून येणाऱ्यांवर दोषारोप आणि खळ्ळखट्याक्‌‍ या शैलीने मनसेला आजवर कधीच मोठे राजकीय यश मिळालेले नाही. उलट, गेल्या काही निवडणुकांतील पक्षाची कामगिरी ही प्रत्यक्षात हाराकिरीच ठरली. नाशिककरांनी दिलेली महापालिकेतील सत्ता, ही मनसेसमोर सकारात्मक कामगिरीचे प्रारूप निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी होती. मात्र, पुढील निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा पाठिंबा देण्यास नकार दिला. यावरूनच कामगिरीची सत्यता स्पष्ट होते. अमित ठाकरे यांच्या राजकारणाची सुरुवात होत आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा हास्यास्पद वाल्गना करण्यापेक्षा, राजकारणातील बारकावे, नियम समजावून घेणे आदर्शवत ठरेल. अर्थात, ते हे करतील याची शक्यता कमीच. अस्मितेच्या भावनिक राजकारणाने फक्त राजकीय वातावरण तापते, मात्र भारतीय मतदार सजग असल्याने तो मतपेटीमध्ये मतांचे दान टाकताना विकासाच्या राजकारणालाच पसंती देताना दिसतो. 2014 पासूनचा भारतीय मतदारांचा बदललेला कल हेच वास्तव अधोरिखित करतो. म्हणूनच अशा अवास्तव वाल्गना करणाऱ्या मनसे पक्षाच्या नकारात्मक राजकारणाकडेही जनतेने पाठ फिरवलेली दिसते.

- कौस्तुभ वीरकर


Powered By Sangraha 9.0