युवराजांची श्रेयवादाची लढाई काही संपेना!

मुंबई : शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेत आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई व महाराष्ट्राच्या विकासातील योगदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, राजकीय आरोपांपेक्षा वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी अधिक ठोसपणे बोलत असल्याचे चित्र सध्या मुंबईकर पाहत आहेत.

मुंबईचा कोस्टल रोड प्रकल्प असो वा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शिवडी–न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) हे दोन्ही प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मार्गी लागले आणि पूर्णत्वास गेले. अनेक वर्षे केवळ कागदावर असलेले प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्याचे धाडस देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दाखवले, हे वास्तव लपवता येणार नाही.

मेट्रोवरून राजकारण, पण काम कोणाचे?

मुंबई मेट्रोच्या बाबतीतही श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात एकच मेट्रो मार्ग उभारायला तब्बल १० वर्षे लागली. त्याच मुंबईत मागील ५ ते ७ वर्षांत ३ नवे मेट्रो मार्ग आणि ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभे राहत आहे आणि हे सर्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मेट्रो ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी होत असताना, तिचे श्रेय कोणाला द्यायचे यावर वाद घालण्याऐवजी, कोणाच्या काळात वेगाने काम झाले हे जनतेला स्पष्टपणे दिसत आहे.

बेस्ट खासगीकरणाचा खोटा आरोप

आदित्य ठाकरे यांनी बेस्टचे खासगीकरण भाजपने केल्याचा आरोप केला. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. २०१७–१८ मध्ये ठाकरे सेनेच्या सत्ताकाळातच बेस्ट परिवहन सेवेत खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बिकट करत, त्यांना आंदोलनाच्या वाटेवर नेण्याचे काम याच काळात झाले. पालिकेतील सत्तेचा वापर करून खासगी कंत्राटदारांना बस सेवा देण्यास परवानगी देण्यात आली. याच काळात बेस्ट ताफ्यातील बसची संख्या सातत्याने घटत गेली, मार्ग बंद पडले आणि मुंबईकरांचा प्रवास अधिक हालअपेष्टांचा झाला ही बाब आजही बेस्टचे कर्मचारी विसरलेले नाहीत.

युवराजांकडून बांगलादेशी घुसखोरांची उघड पाठराखण

सभेत आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर आदित्य ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका. “ही निवडणूक वॉटर, मीटर आणि गटरची आहे,” असे सांगत त्यांनी घुसखोरीचा विषय फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुंबईतील पाणी, गटार आणि नागरी सुविधांवर येणारा ताण नेमका कशामुळे आहे, याकडे त्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. गेली २५ वर्षे ठाकरे आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना राजकीय आश्रय दिला गेला. परिणामी, झोपडपट्ट्यांची अनियंत्रित वाढ झाली आणि त्याचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधांवर पडला. आज ज्या समस्यांवरून राजकारण केले जात आहे, त्याची मुळे याच धोरणात्मक अपयशात दडलेली आहेत.

श्रेयवादासाठी मतदारांना वाऱ्यावर सोडणारे युवराजांचे राजकारण

आदित्य ठाकरे यांनी कोस्टल रोडच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचे फोटो दाखवत “या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस का नाहीत?” असा सवाल उपस्थित केला आणि “स्वतःच्या कार्यक्रमावर कोणी बहिष्कार टाकतो का?” असा टोमणाही मारला. मात्र, याच प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या स्वतःच्या भूमिकेत दडलेले आहे. वरळीतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या कार्यक्रमात जो हजारो कुटुंबाच्या गृहस्वप्नपूर्तीचा ऐतिहासिक क्षण होता, केवळ भाषणाच्या यादीत आपले नाव नसल्यामुळे आदित्य ठाकरे यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याचा आरोप आहे. श्रेयवादासाठी मतदारांच्या आनंदाच्या क्षणाला पाठ फिरवली. दुसरीकडे, कोस्टल रोड भूमिपूजन सोहळ्यात मुख्यमंत्री असूनही देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पदाचा सन्मान डावलल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. या दोन घटनांमुळे श्रेयासाठीचे राजकारण आणि विकासासाठीची भूमिका यातील फरक ठळकपणे समोर येत आहे.

मुंबईकरांचा सवाल थेट आहे

मुंबईकर आता भावनिक भाषणांपेक्षा काम, वेळेत पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि ठोस निर्णय पाहत आहेत. कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो विस्तार, रस्ते, वाहतूक सुधारणा या सगळ्यांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, मुंबईचा विकास आरोपांच्या राजकारणात नाहीतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णायक नेतृत्वातच पुढे जात आहे. श्रेयवादाची लढाई सुरू राहील, पण मुंबईकरांचा निकाल मात्र विकासाच्या बाजूने झुकताना दिसतो आहे.