कहाणी अमेरिकन दंडेलशाहीची!

दि. 2 जानेवारीच्या उत्तररात्री व्हेनेझुएलावर अमेरिकन हल्ला सुरू होतो आणि अवघ्या काही तासांतच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना तेथून पळवून नेण्यात अमेरिकन सैनिक यशस्वी होतात. जगाला अचंबित करणारी ही घटना ओसामा बिन लादेन विरुद्ध अमेरिकेने केलेल्या कारवाईची आठवण करून देणारी होती. पण, ओसामाप्रमाणे मादुरो यांना पकडणे अथवा ठार मारणे, एवढा एकच उद्देश यामागे निश्चितच नाही. मादुरो यांच्यावर यापूव अमली पदार्थ तस्करीचे आरोप लावणाऱ्या ट्रम्प यांना अचानक ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’ची आठवण झालेली दिसली. ‌‘लोकशाहीचे पुरस्कर्ते‌’ म्हणून बाता मारणाऱ्या युरोपची या अमेरिकन दंडेलशाहीबाबतची शांतता, जगाला दिसणारे खनिज तेलाचे राजकारण आणि त्याही पलीकडे जागतिक राजकारणावर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या शक्यतांचा शोध घेण्याचा या लेखातून केलेला हा एक प्रयत्न...

दि. 2 जानेवारीच्या उत्तररात्री सुमारे 1 वाजता अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलावर जवळपास दीडशे विमानांच्या साहाय्याने अचानक हल्ला चढविला. अवघ्या दीड तासांत अमेरिकेच्या ‌‘स्पेशल डेल्टा फोर्स‌’ने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडून हेलिकॉप्टरच्या मदतीने त्यांचे अपहरण केले. इतक्या कमी वेळात एखाद्या राष्ट्रावर हल्ला करून त्याच्या प्रमुखाला जेरबंद करण्याची घटना सर्व जगाला अचंब्यात टाकणारी आणि अमेरिकन लष्करी ताकदीची व हेरगिरीच्या अचूकतेची साक्ष देणारी ठरली. त्या ताकदीचा तोरा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष यांच्या बोलण्यात लगोलग दिसून आला. मादुरो यांना पकडून आणले असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याचे कौतुक करता-करता त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या जवळच्या काही लॅटिन अमेरिकन देशांना तत्क्षणी धमकावलेसुद्धा...! अमली पदार्थांची तस्करी आणि स्वतःच्या दंडेलशाहीचे समर्थन करण्यासाठी काहीशा विस्मरणात गेलेल्या ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’चा त्यांनी उल्लेख केला आणि तोही अगदी जाणीवपूर्वक!

अमली पदार्थ आणि लॅटिन अमेरिका

अमली पदार्थांचे सेवन आणि तस्करी ही अनेक लॅटिन अमेरिकन देशांपुढील मोठी समस्या. पाब्लो एस्कोबार, अल चेपो यांसारखे अमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीत सामील झालेले गुंड कालांतराने इतके मोठे झाले की, स्वतःची खासगी सैन्ये जवळ बाळगू लागले. ते पोलीस अथवा स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्णपणे नियंत्रणाच्या बाहेर गेलेले जगाने पाहिले आहेत. काही राज्यकर्तेदेखील या अशा टोळ्यांना सामीलही असलेले इथे दिसून येतात. अमली पदार्थांच्या व्यवसायातून आलेला प्रचंड पैसा मग- खंडणी, अपहरण, वेश्याव्यवसाय, जुगारी अड्डे, शस्त्रास्त्रांची विक्री इत्यादी प्रकारच्या गुन्हेगारी कारवायांना बळ देत आला आहे. अनेक राज्यकर्त्यांनी विशेष मोहिमा राबवून अशा टोळ्यांचा बिमोड करायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. याचा परिणाम म्हणून अनेक टोळीप्रमुख मारले गेलेत अथवा तुरुंगात खितपत पडले आहेत. पण, म्हणून अमली पदार्थांची तस्करी फारकाही कमी झालेली दिसत नाही. अर्थात, त्याची कारणे वेगळी आहेत. अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्र यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यवहार हे सामान्य माणसाला चक्रावून टाकणारे असतात.

1955 मध्ये अमेरिकन सैन्य व्हिएतनाममध्ये घुसले आणि पुढची अनेक वर्षे म्हणजे 1975 पर्यंत तिथेच अडकून पडले. याच काळात आजूबाजूच्या थायलंड, कंबोडिया, लाओस, म्यानमार या भागांत अफूची लागवड प्रचंड प्रमाणात वाढलेली दिसली. ती इतकी की, जगातील 80 टक्के अफू इथे पिकत होता. भारताच्या अतिपूर्वेकडील म्यानमारला लागून असलेल्या भागातदेखील विशेषतः मणिपूरमध्ये अफूची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ लागली. या अफूपासून बनलेले अमली पदार्थ जगभर विकले जाऊ लागले, ते अमेरिकन गुप्तहेर संस्था ‌‘सीआयए‌’च्या मदतीने.व्हिएतनाममध्ये काम करताना ‌‘सीआयए‌’ला प्रचंड पैसा लागत होता आणि त्यातील काही या अमली पदार्थांच्या व्यवसायातून येत होता, असे लटके कारण सांगितले जाते. प्रत्यक्षात अमेरिकन यंत्रणेतील अनेकजण या व्यवसायात गुंतलेले होते, ते निव्वळ स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी. अलीकडे भारत सरकारने मणिपूरमधील अफूच्या व्यवसायावर घाला घालायचा प्रयत्न केल्यावर तिथे अचानक दहशतवादी कारवाया वाढल्याचे आपण काही महिन्यांपूव पाहिलेच आहे. अफू-व्यवसायाची पुनरावृत्ती पुढे अफगाणिस्तानात दिसून आली. अमेरिकन यंत्रणा अफगाणिस्तानात रस दाखवू लागल्यावर तिथेही अफूची शेती हा मोठा रोजगार होऊन बसला होता. अचानकपणे अफगाणिस्तान जगामध्ये सर्वात जास्त अफूचे पीक घेऊ लागला. हा निव्वळ योगायोग तर खचितच नव्हता. पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा ‌‘आयएसआय‌‘ आणि ‌‘सीआयए‌’ यांनी यातून भरभरून पैसा कमावला. त्यामुळे अमेरिकन यंत्रणांचा सहभाग असल्यानेच अमली पदार्थांची तस्करी अमेरिकेत होऊ शकते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. साहजिकच, ट्रम्प जेव्हा मादुरो यांच्यावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप करतात, तेव्हा त्यातील फोलपणा समजून येतो.

काही महिन्यांपूव ट्रम्प यांनी कॅनडा व चीन यांच्यावर ‌‘फेंटानील‌’ या अमली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप केले होते. थोड्या दिवसांनी त्यावर चर्चा बंद झाली आणि आता तर ते आरोप जणू विस्मरणात गेले आहेत. मादुरो यांच्यावरील आरोपांचे पितळ पुढे उघडे पडणार, हे जाणूनच ट्रम्प यांनी आपल्या दंडेलशाहीचे समर्थन करण्यासाठी उल्लेख केलाय, तो ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’चा.

‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’ नेमके काय?

1823 मध्ये तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी मांडलेला प्रस्ताव ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’ म्हणून ओळखला जातो. या प्रस्तावाची संबद्धता समजून घेण्यासाठी आपल्याला अमेरिकन, युरोपियन इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल. अरबस्तानातील इस्लामच्या उदयानंतर धर्म आणि राज्यविस्तारासाठी इस्लामिक फौजांच्या धडका युरोपियन भूमीवर बसू लागल्या होत्या. 1453 मध्ये ‌‘कॉन्स्टंटिनोपल‌’चा (आजचे इस्तंबूल) झालेला पाडाव हा युरोपीय राष्ट्रांसाठी धडकी भरवणारा होता. भारत, चीन यांसारख्या आशियाई राष्ट्रांशी होणारा व्यापार धोक्यात आला असताना, समुद्रमार्गे नवीन पर्याय शोधून काढण्याची अत्यंत निकड युरोपमध्ये जाणवू लागली होती. यातूनच अनेक धाडसी दर्यावद तयार झाले आणि भारताचा शोध घेता-घेता त्यातील काही दक्षिण अमेरिकेतील कॅरेबियन बेटे आणि आजच्या अर्जेंटिना, ब्राझील या भागात पोहोचले.

दक्षिण अमेरिका हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध भाग होता. तिथल्या स्थानिक लोकांकडे मुबलक प्रमाणात सोने आणि चांदी उपलब्ध होती. ते पाहून इथे नव्याने आलेल्या स्पॅनिश आक्रमकांनी प्रचंड लुटालुट केली. स्थानिकांना गुलाम बनवून शेती आणि सोन्या-चांदीच्या खाणींवर राबवून घेणे, हा त्यावेळचा मुख्य उद्योग झालेला. स्पेनचा सम्राट या लुटीमुळे खूपच श्रीमंत झाला होता आणि राजाच्या पाठिंब्याने अनेकजण इथे नवे संस्थानिक बनले होते. गृहयुद्धातून सावरलेला ब्रिटन यावेळी उत्तर अमेरिकेत जम बसवू लागला होता. फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज अशा सगळ्यांनाच नव्याने सापडलेल्या भूभागाचे लचके तोडायचे होते. प्रत्येकजण यथाशक्ती प्रयत्न करीतच होता.

कालांतराने युरोपातून अमेरिकेत येऊन राहिलेले, तिथेच जन्मलेले अथवा मोठे झालेले गोरे लोक आणि युरोपातील गोरे लोक यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण होऊ लागला. अमेरिकेतील गोऱ्यांना युरोपियन गोऱ्यांची चाकरी करणे पटेनासे झाले आणि त्यातून अमेरिकेतील गोऱ्यांना अधिक अधिकार व स्वायत्तता देण्याची मागणी होऊ लागली. या मागण्या दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाला खरा; पण नंतर त्याला स्वातंत्र्ययुद्धाचे स्वरूप आले. 1776 मध्ये ‌‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (युएसए)‌’ने स्वतःचे स्वातंत्र्य जाहीर केले आणि बऱ्याच वर्षांच्या लढायांनंतर 1783 मध्ये ब्रिटिशांनी ते मान्य केले. 1789 मध्ये ‌‘फ्रेंच राज्यक्रांती‌’ झाली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता अशी तत्त्वे घेऊन आलेल्या क्रांतीची परिणती एक हुकूमशहा जाऊन नेपोलियनच्या रूपाने दुसरा हुकूमशहा येण्यात झाली असली, तरी नेपोलियनने युरोपातील पारंपरिक राज्यसत्तांना पार हादरवून टाकले होते.

1808 मध्ये नेपोलियनने स्पेनच्या सम्राटाचा पराभव केल्यावर, दक्षिण अमेरिकेतील स्पेनच्या हस्तकांनी पटापट स्वतःची राज्ये स्थापन केली. युरोपातील लोकशाही विचारांचे वारे आणि ‌‘युएसए‌’ची झालेली स्थापना दक्षिण अमेरिकेतील स्पॅनिश, पोर्तुगीज सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढवत होती. सिमॉन बॉलीव्हर या व्हेनेझुएलन क्रांतिकारकाच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढा सुरू झालेला. अशात 1823 मध्ये तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावानुसार, यापुढे युरोपियन राष्ट्रांनी अमेरिकन भूमीवर (म्हणजे आजचे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंड) नवीन वसाहती स्थापन करू नयेत. तसा प्रयत्न झाल्यास तो ‌‘युएसए‌’वरील हल्ला समजला जाईल आणि त्याला त्यानुसार प्रत्युत्तर दिले जाईल. या बदल्यात अमेरिका युरोपातील अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करणार नाही. अमेरिका त्यावेळी आजच्या प्रमाणे महासत्ता नव्हती. पण, ‌‘अमेरिकन खंडामध्ये आमच्या मनाप्रमाणे कारभार चालला पाहिजे,‌’ हे अमेरिका युरोपला सांगू पाहत होती. युरोपातील महासत्तांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. परंतु, ब्रिटनने मात्र याबाबत अमेरिकेला पाठिंबा दिला. एकतर 1820 मध्ये एका ब्रिटिश मंत्र्यानेच हा प्रस्ताव अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना सुचवला होता. पण, त्यावेळी अमेरिका-ब्रिटन संबंध ताणलेले होते आणि ब्रिटिशांबद्दल अमेरिकेच्या मनात अविश्वास होता. ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’ला ब्रिटनने पाठिंबा देण्याचे कारण म्हणजे, दक्षिण आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक वसाहतींवर त्यावेळी इतर युरोपियन राष्ट्रांचा ताबा होता आणि हा ताबा जर दूर झाला, तर या सर्व भागांशी मुक्तपणे व्यापार करणे ब्रिटनला शक्य होणार होते. लॅटिन अमेरिकेतील स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या अनेकांना मन्रो यांचा प्रस्ताव आवडला. ‌‘युएसए‌’ स्वातंत्र्यलढ्यांविषयी आस्था बाळगून आहे आणि यात ती आपल्याला मदत करेल, अशी आशा त्यांना वाटू लागली. प्रत्यक्षात अमेरिकेने फारशी कुणाला मदत केली नाही, हा इतिहास.

1846 मध्ये झालेल्या मेक्सिकन युद्धानंतर अमेरिकेने मेक्सिकोचा बराचसा भाग गिळंकृत केला आणि ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’ने निर्माण केलेल्या आशावादाला पहिला तडाखा बसला. अमेरिकेदेखील लॅटिन अमेरिकन देशांकडे बाजारपेठ आणि साधनसंपत्ती लुटण्यासाठी ताब्यात ठेवायचा प्रदेश या वसाहतवादी वृत्तीनेच बघत होता, याची प्रचिती पुढील काळात येणार होती. 1904 मध्ये थियोडोर रुझवेल्ट यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’मध्ये अमेरिकेचे अधिकार वाढवणारी सुधारणा करण्यात आली. लॅटिन अमेरिकेत कोठेही अराजक किंवा गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यास सर्वप्रथम अमेरिका योग्य ती पावले उचलेल, अशी ही सुधारणा. हे म्हणजे कोणत्याही लॅटिन अमेरिकन देशाच्या अंतर्गत कारभारात लुडबुड करण्याची परवानगी अमेरिकेने स्वतःच स्वतःला देण्यासारखे होते. सुरुवातीला युरोपियन सत्तांना रोखण्यासाठी, शीतयुद्धाच्या काळात रशियाला किंवा साम्यवादाला रोखण्याच्या बहाण्याने अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकन देशात धुमाकूळ घातला. राजकीय हत्या, सरकारे उलथवून टाकणे, स्वतःच्या मजतील हुकूमशहांना राज्यावर बसवणे, आर्थिक नाकेबंदी करणे या सर्व कारनाम्यांमागे खरेतर स्वतःचे म्हणजे अमेरिकन व्यवसायांचे आर्थिक हितसंबंध जपणे, हाच केवळ उद्देश आजवर दिसून आला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, ग्वाटेमालामध्ये घडवून आणला गेलेला, तेथील प्रस्थापित सरकार उलथवून टाकण्याचा कट.

‌‘युनायटेड फ्रूट‌’ या अमेरिकन कंपनीची ग्वाटेमाला या देशातील शेती, पायाभूत सेवा-सुविधा, बंदरे, राजकारण आणि अर्थकारणावर मजबूत पकड होती. 1954 मध्ये तेथील सरकारने केलेल्या काही आर्थिक सुधारणा कंपनीसाठी नुकसानदायक ठरणाऱ्या होत्या. अमेरिकेने लगेच तत्कालीन सरकारला ‌‘कम्युनिस्ट‌’ जाहीर करून इतर गटांना हाताशी धरून सरकार उलथवून टाकले. या घडामोडींमुळे पुढची जवळपास 40 वर्षे ग्वाटेमाला यादवी संघर्षात धुमसत राहिला. अमेरिकन कंपनीचे हितसंबंध सांभाळले गेले. परंतु, ग्वाटेमाला देशाची दुर्दशा झाली. लॅटिन अमेरिकेतील कोणत्याही देशाचा इतिहास पाहिला, तर अशा अमेरिकन जखमांच्या खुणा जागोजागी दिसत राहतात. 1960 मध्ये क्युबा देशात फिडेल कॅस्ट्रोच्या नेतृत्वाखाली क्रांती झाली आणि अमेरिकन पाठिंबामुळे राज्य करणाऱ्या बॅटिस्टा या हुकूमशहाला तेथून अमेरिकेत पळ काढावा लागला. नवे क्युबन सरकार पाडण्याचे अनेक प्रयत्न अमेरिकेने केले; पण त्यांना यश आले नाही. मध्यंतरीच्या काळात क्युबाने सोव्हिएत रशियाबरोबर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. दोन्ही कम्युनिस्ट राजवटी. साहजिकच, क्युबाच्या संरक्षणासाठी रशियाने क्युबाच्या भूमीवर क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याचा घाट घातला. ते लक्षात येताच, अमेरिकेने प्रचंड थयथयाट केला. तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी क्युबाची समुद्री नाकेबंदी करून अणुयुद्धाची धमकी दिली होती. पण, पुढे रशियाने माघार घेतल्यामुळे अनर्थ टळला. केनेडी यांनीदेखील त्यावेळी ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’चेच तुणतुणे वाजवलेले होते.

लॅटिन अमेरिकेत चीनचा वाढता प्रभाव

‌‘बेल्ट ॲण्ड रोड‌’ प्रकल्प, वेगवेगळ्या लॅटिन अमेरिकन देशांतील उद्योगधंद्यात केलेली गुंतवणूक, या देशांना दिलेली कर्जे या मार्गे चीन या पूर्ण पट्ट्यात आपला प्रभाव वाढवत आला आहे. ज्यावेळी इतर देशांचे उद्योग लॅटिन अमेरिकन देशातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे बाहेर पडत होते, त्यावेळी चीनने ही पोकळी भरून काढत इथे प्रवेश मिळवला. चीन केवळ खनिज उत्पादनांपर्यंत मर्यादित न राहता, इतर उत्पादक व्यवसाय, दूरसंचार क्षेत्र, अगदी काही देशातील अंतराळविज्ञान क्षेत्रातही घुसला आहे. लॅटिन अमेरिकेतील जवळपास 40 बंदरांमध्ये चीनची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. चीनचा या क्षेत्रातील वाढता प्रभाव अमेरिकेला चिंताजनक वाटू लागला आहे. ‌‘मन्रो डॉक्ट्रीन‌’च्या संदर्भाने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो असे म्हणतात की, “पश्चिम गोलार्धातील (अमेरिकन खंडामधील) देशांमध्ये चीन, रशिया, इराण या देशांचे काय काम आहे?” चीनने भारताबरोबर सहकार्याची भूमिका घेतल्यास रुबियो म्हणतात त्या न्यायाने पाकिस्तान, बांगलादेश अगर तैवान या पूर्व गोलार्धातील देशात अमेरिकेचे काय काम आहे... अशी भूमिका भारत आणि चीन हे देश घेऊ शकतात.

तेलाचे राजकारण

आज सर्वात जास्त खनिज तेलाचे उत्पादन अमेरिका करते. शेल-तंत्रज्ञानाने उत्पादित केल्या जाणाऱ्या या तेलाचे शुद्धीकरण करण्यासाठीचे पुरेसे कारखाने अमेरिकेत नाहीत. त्यामुळे हे बरेचसे तेल निर्यात केले जाते. जगातील सद्यस्थितीत सर्वात मोठा खनिज तेलाचा साठा व्हेनेझुएलात आहे. एका अंदाजानुसार, 25 ट्रिलियन डॉलर इतके प्रचंड मूल्य या तेलाचे आहे. आज 37 ट्रिलियन डॉलर कर्जाचा डोंगर अमेरिकेच्या डोक्यावर आहे आणि नजीकच्या भविष्यात यामुळे अमेरिका आर्थिक संकटात सापडू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत हे प्रचंड मोठे तेलाचे घबाड अमेरिकेच्या हाती लागले, तर बरेचसे प्रश्न सहजी सुटू शकतील. त्यात व्हेनेझुएलाच तेल हे जड प्रकारातील, म्हणजे अमेरिकन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना पाहिजे असलेल्या स्वरूपात आहे. यातील बरेच कारखाने हे अमेरिकेच्या दक्षिणेला व्हेनेझुएलापासून जवळच आहेत; म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या तेलावर डल्ला मारता आला, तर अमेरिकेची पाचही बोटे मधात असतील.

लॅटिन अमेरिकन दलदल

लॅटिन अमेरिकन देशांमधून चीनला बाहेर काढून त्याची जागा घेणे, हे तितकेसे सोपे नाही. चीनने इथे आर्थिक गुंतवणूक केली असल्याने त्याचे आर्थिक फायदे काही प्रमाणात का होईना, तेथील जनतेपर्यंत पोहोचले असणार. अशी गुंतवणूक करण्याची अमेरिकेची तयारी आहे का? हा मुख्य प्रश्न आहे. अनेक लॅटिन अमेरिकन देश हे कर्जाच्या विळख्यात सापडलेले आहेत. या देशांना आर्थिक मदतीची नितांत आवश्यकता आहे, तशी मदत करण्याची अमेरिकेची तयारी आहे का? या देशांतील साधनसंपत्ती लुटणे, हा केवळ उद्देश असल्यास काही काळानंतर स्थानिक जनतेमधून याला तीव्र विरोध होऊ शकतो. या देशातील बहुसंख्य लोक धर्माने ख्रिस्ती आहेत आणि युरोपियन वंशाचे गौरवणय आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तान, इराक किंवा लिबियाप्रमाणे इथे सैनिकी कारवाई करून विरोध संपवणे अमेरिकेला सहजशक्य होणार नाही. आजवर अशी कारवाई करण्याचे अमेरिका टाळत आली आहे.

लॅटिन अमेरिकेतल्या बहुतांश देशांनी हुकूमशाही, लोकशाही आणि साम्यवादी राजवट अशा बहुतेकांचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे स्थित्यंतरातून जाण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक असेल तर शस्त्र उचलण्याची मानसिक तयारी येथील समाजात आहे. येथील लोकांमध्ये सांस्कृतिक आणि काही प्रमाणात भाषिक समानता असल्याने एकसंधपणाची भावना खुपदा दिसून येते. यापूव उल्लेख केलेला 19व्या शतकातील महान स्वातंत्र्यसेनानी सिमॉन बॉलीव्हर याचा जन्म व्हेनेझुएलात झाला खरा; पण मायभूमीबरोबर कोलंबिया, बोलीविया, पेरू, पनामा, इक्विडोर या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीदेखील तो लढला. 1960-70 मध्ये गाजलेला महान साम्यवादी क्रांतिकारक अर्नेस्टो गव्हेरा (जो ‌‘चे गव्हेरा‌’ म्हणून प्रसिद्ध आहे) हा जन्मला अर्जेंटिनात. पुढे फिडेल कॅस्ट्रोच्या खांद्याला खांदा लावून क्युबाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढला आणि नंतर मारला गेला, ते बोलीवियाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढताना. क्युबाचा कॅस्ट्रो असो वा व्हेनेझुएलाचा याआधीचा राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ, यांचा प्रभाव फक्त त्यांच्या देशापुरता मर्यादित न राहता, इतर देशांतील जनतेवरदेखील पडलेला जाणवतो. ही एकसंधपणाची भावना आणि अमेरिकेबाबत असलेला अविश्वास यामुळे अमेरिकेने अतिआगाऊपणाने पाऊल उचलल्यास लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य अमेरिकेचा पायदेखील लॅटिन अमेरिकन दलदलीत फसू शकतो.

युरोपची ‌‘अळीमिळी गुपचिळी‌’

मादुरो अपहरण प्रकरणावर इतर वेळी लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय कायदे यांचा ठेका घेतलेली युरोपियन राष्ट्रे गुळमुळीत भूमिका घेताना दिसली. युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींनी पत्रकारांना दिलेली उत्तरे हास्यास्पद आणि कणाहीनता दाखवणारी होती. व्हेनेझुएलाप्रमाणे ग्रीनलॅण्डबद्दल ट्रम्प यांनी आततायी पाऊल उचलले, तर युरोप काय करणार? या प्रश्नावर उत्तर देताना युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींनी ग्रीनलॅण्ड आणि डेन्मार्क अमेरिकेचे मित्र आहेत, असे उत्तर दिले. अर्थात, अमेरिकेशी मैत्री असणे म्हणजे काय, हे हेन्री किसिंजर या अमेरिकेच्याच एकेकाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगून ठेवले आहे. किसिंजर म्हणाले होते, “अमेरिकेचा शत्रू असणे धोकादायक असू शकते. परंतु, अमेरिकेचा मित्र असणे जीवघेणे (घातक) आहे.” (It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal).

- सचिन करमरकर