मराठी माणसाच्या घराचा प्रश्न सोडवणार फक्त देवाभाऊ !

 

मुंबई : ( Devendra Fadnavis ) “मराठी माणसाच्या घराचा प्रश्न जो सोडवू शकतो, तो फक्त देवाभाऊच!” हा नारा आता केवळ घोषणा न राहता मुंबईकरांच्या मनातील ठाम विश्वास बनत चालला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णायक गती मिळाल्याने मराठी माणसाचे हक्काचे पक्क्या घराचे स्वप्न साकार होते आहे.

 

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास, चाळ पुनर्बांधणी आणि मध्यमवर्गीय गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पूर्वी केवळ राजकीय आश्वासने दिली जात होती. गेल्या तीन वर्षांत मुंबई शहर आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे. अनेक दशकांपासून जी मुंबई केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकली होती, जिथे फाइल्स फिरत राहिल्या पण प्रत्यक्षात घरे उभी राहिली नाहीत, त्या मुंबईत आता प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आज मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईतच टिकावा, आपल्या जन्मभूमीत सुरक्षित आणि सन्मानाने राहावा, हे धोरण डोळ्यासमोर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात घेतले जात असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. ठोस निर्णय, स्पष्ट नियमावली आणि वेळेत अंमलबजावणीचा धडाकाच राज्य सरकारने लावला आहे.

 

राजकारणात घोषणांची कमतरता नसते; मात्र निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणीची ताकद दुर्मिळ असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी ती ताकद वारंवार सिद्ध केली आहे. त्यामुळेच मुंबईतील मराठी माणूस आज आत्मविश्वासाने सांगतो, “घराचा प्रश्न असो, विकासाचा असो किंवा न्यायाचा देवाभाऊ आहेत, म्हणून चिंता नाही!”

 

 

याचे सर्वात ठळक आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील सर्वाधिक मराठी भाषिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचे ‘मोठ्या, सुरक्षित आणि सन्मानजनक घराचे’ स्वप्न या प्रकल्पातून प्रत्यक्षात उतरते आहे. या प्रकल्पात १२१ जुन्या चाळींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ९,६८९ मराठी व सर्वसामान्य कुटुंबांचे मोठ्या, सुरक्षित आणि सन्मानजनक घराचे स्वप्न या प्रकल्पातून साकार होत आहे. अरुंद खोल्या, सामायिक संडास व असुरक्षित इमारतींना कायमचा रामराम ठोकत, आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज उंच इमारती उभारल्या असून फडणवीस सरकारच्या ठोस निर्णयक्षमतेचे हे जिवंत उदाहरण आहे.

 

 

 

गोरेगावच्या सिद्धार्थनगरमधील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे मराठी माणसाच्या घरावर डल्ला मारणाऱ्या राजकारणाचे जिवंत उदाहरण ठरला. रहिवाशांचे हक्काचे घरे रोखून धरत प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडवण्यात आला आणि काही कथित मराठी कैवारी नेत्यांनी या वेदनेवर आपली राजकीय पोळी भाजली. या घोटाळ्यात उबाठा सेनेचे खासदार संजय राऊत ईडीच्या कारवाईत अडकले, हा योगायोग नव्हे तर सत्याचा पर्दाफाश होता. मात्र घोषणा देणाऱ्यांनी नाही, तर देवेंद्र फडणवीस–एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने २०२२ नंतर कामाला गती देत ६७२ रहिवाशांना हक्काची घरे मिळवून दिली. न्याय महायुतीनेच दिला.

 

 

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीला कुप्रसिद्धी देणाऱ्यांनाच आज धारावीच्या पुनर्विकासाचे शिवधनुष्य पेलणाऱ्या महायुती सरकारची प्रगती खुपते आहे. ज्यांनी दशकानुदशके धारावीकरांना अंधारात ठेवले, तेच आता पुनर्विकासाच्या नावाने भीती पसरवत गरीब धारावीकरांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र धारावीकर आज फसणारे राहिलेले नाहीत. नुकत्याच धारावीतील प्रचार सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला ठोस उत्तर देत, “प्रत्येक पात्र धारावीकराला घर मिळणारच” अशी ठाम ग्वाही दिली. इतकेच नव्हे, तर धारावीतील छोटे-मोठे उद्योग, कारखाने आणि व्यवसाय धारावीतच कायम राहतील, असा विश्वास देत फडणवीस यांनी दिला.

 

 

 

गिरणी कामगारांना त्यांचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकारकडून नियोजनबद्ध काम सुरू आहे आणि या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. मोठ्या संख्येने अर्जदारांची पडताळणी करून, पात्र कामगारांना घरे वाटप केली जात आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे अपात्र ठरलेल्यांनाही कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली जात आहे.ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबईतही (उदा. खटाऊ मिलच्या जागेवर) घरे बांधली जात आहेत.