हिंसेची पिढी घडवण्याचा डाव

'जैश-ए-मोहम्मद‌' ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुख्यात दहशतवादी संघटना जानेवारी माहिन्यात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लहान मुले आणि स्त्रिया यांना दहशतवादी प्रशिक्षण देणार आहे. स्त्रियांना दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी करण्याचा निर्णय जुना असला, तरी बालकांनाही त्यात सहभागी करण्याचा निर्णय या संघटनेने नुकताच घेतला आहे. या प्रशिक्षणामध्ये लहान मुलांची प्रत्यक्ष हिंसक कृत्यांसाठी मानसिक आणि शारीरिक तयारी करून घेण्याचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही घटना केवळ आणखी एका दहशतवादी कटाचा भाग नसून, ती मानवी सभ्यतेच्या नैतिक अधःपतनाचेही प्रतीक ठरते.

दहशतवाद जेव्हा लहान मुलांकडे आपला मोर्चा वळवतो, तेव्हा तो केवळ रक्तपाताचाच मार्ग स्वीकारत नाही; तर समाजाच्या भविष्यकाळालाच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करतो. कोणत्याही देशातील पुढील पिढी ही त्या राष्ट्राचे भविष्य ठरवणारी असते. या काळात कोवळ्या मनात द्वेष, हिंसेची बीजे रोवली गेली, तर पुढे उभा राहणारा समाज हा विवेकशून्य, करुणाशून्य आणि असंवेदनशील होणारच. दहशतवादाची ही रणनीती क्षणिक उद्दिष्टपूतसाठी नसून, दीर्घकालीन सामाजिक विघटनासाठी आखलेली दिसतेे. ‌‘जैश-ए-मोहम्मद‌’सारख्या असंख्य दहशतवादी संघटनांची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही माणसाला मूल्य म्हणून न पाहता, साधन म्हणून पाहणारी आहे. येथे मनुष्याला स्वतंत्र विवेकाधिष्ठित अस्तित्व नसून, एका मोठ्या हिंसक यंत्रणेतील उपभोग्य घटक म्हणून पाहिले जाते. विशेषत: लहान मुले आणि स्त्रिया यांचा वापर करण्यामागे केवळ संघटनेच्या संख्यात्मक विस्ताराचाच उद्देश नाही, तर सुरक्षा व्यवस्थेच्या नैतिक मर्यादा, कायदेशीर बंधने आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा गैरफायदा घेण्याची कपटी योजनाही आहे. ही रणनीती जितकी अमानवी आहे, तितकीच ती भविष्यातील अस्थैर्याला जन्म देणारीही.स्त्रियांना या हिंसक प्रक्रियेत सामावून घेणे, ही बाब सामाजिकदृष्ट्या अधिकच घातक ठरते. स्त्री ही परंपरेने समाजाच्या संवेदनशीलतेची आणि सहजीवनाची वाहक मानली जाते. पण, जेव्हा तिलाच हिंसक विचारधारेचे माध्यम बनवले जाते, तेव्हा समाजाची नैतिक संरचनाच ढासळते.

ही सुरुवात आज भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर वाटत असली, तरी तिचे परिणाम केवळ भारतापुरतेच मर्यादित नाहीत. दहशतवादाला भूगोलाचे बंधन नसते. आज अमेरिकादेखील दहशतवादी हल्ल्यांपासून पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा दावा करू शकत नाही. अंतर्गत कट्टरतावाद, वैचारिक ध्रुवीकरण आणि हल्लेखोरांची वाढ ही आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांसमोरची आव्हाने आहेत. युरोपमध्येही सामाजिक सुरक्षितता यावर सतत प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. अलीकडेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या निवासस्थळावर झालेल्या हल्ल्याने हे अधोरेखित झाले की, जागतिक सत्ताकेंद्रेही या हिंसक प्रवृत्तीपासून सुरक्षित नाहीत. हा हल्ला केवळ एका राष्ट्रप्रमुखावर केलेला नसून, तो आंतरराष्ट्रीय स्थैर्याच्या संकल्पनेवरच केलेला आघात आहे. दहशतवादाचे स्वरूपही सातत्याने बदलते असून, दहशतवाद आता जागतिक असुरक्षिततेचे प्रतीक ठरला आहे.

बालक आणि स्त्रिया यांना दहशतवादी प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया म्हणजे हिंसेचे दीर्घकालीन बीजारोपण होय. आज शिबीर, उद्या कटकारस्थान आणि परवा संपूर्ण समाजमनात रुजलेली भीती व द्वेष, हा प्रवास अतिशय वेगाने घडतो. येत्या काळात मानवी सहजीवन, संस्कृती आणि मूल्यव्यवस्था यांच्यासमोरचा हा मूलभूत प्रश्न ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दहशतवादाविरुद्धची लढाई केवळ लष्करी प्रतिसादापुरती सीमित ठेवणे अपुरे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अशा संघटनांना मिळणारा राजकीय आश्रय, आर्थिक पाठबळ आणि वैचारिक संरक्षण यांचा कठोर आणि निभडपणे निषेध केला पाहिजे. बालहक्क आणि स्त्रीहक्क हे मुद्दे केवळ घोषणात्मक न ठेवता जागतिक दबावाचे प्रभावी साधन बनवणे, ही काळाची गरज आहे.

कारण, ज्याक्षणी माणसाला शस्त्र म्हणून पाहिले जाते, त्याक्षणी सभ्यता पराभूत होते. ‌‘जैश-ए-मोहम्मद‌’ची ही घोषणा म्हणजे हिंसेच्या नव्या पर्वाची नांदी आहे. आजवरचा इतिहास पाहाता स्पष्ट होते की, अशा इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची किंमत मानवतेला नेहमीच अत्यंत महागात पडलेली आहे.

- कौस्तुभ वीरकर