विकासाच्या पुढच्या टप्प्याची संयत पायाभरणी

आज देशाची अर्थव्यवस्था उत्तुंग झेप घेताना दिसते. जपानला मागे टाकत भारत जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये चौथ्या स्थानी आला. मात्र, या प्रवासामागे केंद्र सरकारची सातत्याने सुरू असलेली विकासाची तपश्चर्या आहे. 2025 या एका वर्षात केंद्र सरकारने सुधारणांसाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांचा हा आढावा...

2025 वर्ष सरत असताना मोठ्या मथळ्यांच्या बातम्या आपल्या सहज नजरेस पडतात. पण, त्याचवेळी केंद्र सरकारचे शांतपणे, सातत्यपूर्णतेने सुरु असलेल्या कामाकडे मात्र आपले सहज दुर्लक्ष होऊ शकते. खरेतर या कामांनाच मला ‌‘रिफॉर्म एक्सप्रेस-2025‌’ अर्थात, ‌‘सुधारणांची एक्सप्रेस‌’ असे म्हणावेसे वाटते.

भारताने आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाअंतर्गत सुमारे 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, आता जपानला मागे टाकून भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला. ‌‘स्टॅण्डर्ड ॲण्ड पुअर्स‌’ने अलीकडेच तब्बल 18 वर्षांनंतर भारताचे सार्वभौमत्व मानांकन सुधारून ते ‌’बीबीबी‌’ असे केले. हा बदल म्हणजे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला शाश्वतता प्राप्त झाल्याचे द्योतक आहे. आजच्या अनिश्चिततेच्या जगात, राजकीय उलथापालथ ही बाब तशी सामान्यच. मात्र, या परिस्थितीतच भारतातील स्थिर नेतृत्वामुळे सुधारणांना विश्वासार्हतेचे स्वरूप लाभले. याच विश्वासार्ह बदलामुळे खासगी क्षेत्रातील सावधगिरीच्या भावनेचे रूपांतर, गुंतवणुकीत होऊ लागले आहे.

व्यापार आणि जकातविषयक सर्वसाधारण करार आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यवस्थेपासून ते बहुपक्षीय मंचांपर्यंतच्या वाटाघाटींच्या टेबलांवरच्या माझ्या आजवरच्या अनुभवात मी हे पाहिले आहे की, नियमांच्या माध्यमातून जितके प्रोत्साहनपर लाभ निर्माण होतात, त्याच प्रमाणावर त्यांची परिणामकारता अवलंबून असते. ज्यावेळी तुमची कार्यपद्धती पारदर्शक नसते, तेव्हा मात्र स्वेच्छाधिकाराची व्याप्ती वाढत जाते आणि मग अगदी चांगल्या हेतूने आखलेली धोरणेदेखील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊ शकत नाहीत. उलटपक्षी ते त्यांच्यातला उत्साह कमी करतात. याउलट, जेव्हा कार्यपद्धती स्वच्छ आणि कालबद्धतेला अनुसरून असते, त्यावेळेस मात्र स्पर्धात्मकतेचा विस्तारच होतो. गुंतवणुकीसंबंधीच्या योजनांची अंमलबजावणी होते आणि स्वाभाविकपणे त्यापाठोपाठ रोजगारनिर्मितीही.

या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर 2024-25 या कालावधीदरम्यान, भारताची एकूण निर्यात 825.25 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली असून, त्यात सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक वाढही दिसून आली. या वाढत्या व्यापाराला हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातदारांसाठी ‌‘एक खिडकी‌’ डिजिटल सुविधा म्हणून ‌‘ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म‌’सारखी, विविध डिजिटल साधनेही उपलब्ध करून दिली. त्याचबरोबर उद्योजकांना बाजारपेठांविषयी ताजी माहिती मिळावी, याकरता ‌‘ट्रेड इंटेलिजन्स ॲण्ड नालिटिक्स पोर्टल‌’सुद्धा सुरू करण्यात आले.

जुलै 2025 मध्ये भारत आणि ब्रिटनमध्ये सर्वंकष आर्थिक आणि व्यापार करार झाला. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्कमुक्त प्रवेशाची तरतूद असलेले, तसेच सेवा आणि कुशल मनुष्यबळाच्या थेट आदान-प्रदानासाठीचे एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध झाले. डिसेंबर 2025मध्ये भारताने ओमानबरोबरदेखील आर्थिक भागीदारी करार केला. या करारामुळेही वस्तु, सेवा आणि गुंतवणुकीसाठीच्या धोरणात्मक आर्थिक कॉरिडोरला बळकटी मिळाली. अगदी अलीकडेच भारताने न्यूझीलंडसोबतच्या ‌‘मुक्त व्यापार करारा‌’च्या वाटाघाटीदेखील पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे उच्च मूल्य असलेल्या बाजारपेठांमधील भारताचे अस्तित्व विस्तारले आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे.

भारताच्या ‌‘स्टार्टअप‌’ परिक्षेत्राचा विचार केला, तर आता दोन लाखांपेक्षा जास्त सरकार मान्यताप्राप्त ‌‘स्टार्टअप्स‌’च्या समावेशाने हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. यातूनच 21 लाखांपेक्षा जास्त रोजगारांचीही निर्मितीही झाली. ‌’ई-वाणिज्य‌’ व्यवस्थेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ‌‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स‌’ या पोर्टलवरून, 326 दशलक्षापेक्षा जास्त मागण्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली, तर दररोज सरासरी 5.9 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहारही झाले. इतकेच नाही, तर ‌‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस‌’ अर्थात ‌‘जेम‌’ पोर्टलवरील एकूण व्यवहारांचे मूल्य, 16.41 लाख कोटींच्या घरात पोहचले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याअंतर्गत 11 लाख सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडे, 7.35 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या मागण्यांची नोंद झाली आहे.

दुसरीकडे जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकातही भारताचे स्थान उंचावले आहे. या निर्देशाअंतर्गत भारताने जगभरातील 139 देशांमध्ये 38वा क्रमांक गाठला आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकारने घेतलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे 47 हजारापेक्षा जास्त अनुपालने कमी झाली असून, चार हजार, 458 कायदेशीर तरतुदींचे गुन्हेगारी स्वरूपही आता रद्द करण्यात आले आहे. सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या ‌‘राष्ट्रीय एक खिडकी व्यवस्थे‌’च्या माध्यमातून, मंजुरीसाठी आलेल्या 8.29 लाखांपेक्षा जास्त विनंतीवरच्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. या सगळ्याच्या जोडीला, पायाभूत सुविधांच्या नियोजनातही महत्त्वाचे बदल केल्याचेही आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. त्यादृष्टीनेच सरकारने ‌‘पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन‌’ आता खासगी क्षेत्रासाठीही खुला केला. त्याअंतर्गतच आता ‌‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल‌’वर 76 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे, तीन हजारपेक्षा जास्त प्रकल्प जोडले गेले आहेत.

‌’विश्वासावर आधारित प्रशासन‌’ हेच विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसारच, सरकारने संसदेत ‌‘निरसन आणि दुरुस्ती विधेयक-2025‌’ मांडले आणि ते मंजूरही झाले. हे विधेयक संमत झाल्याने, 71 कालबाह्य कायदे रद्द झाले. दुसरीकडे जिल्हास्तरावरील सुधारणा आराखड्यांच्या माध्यमातून, व्यवसाय सुलभता आता थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचली आहे. स्थानिक प्रशासनाला अधिक प्रतिसादात्मक, अंदाज बांधता येण्याजोगे आणि उत्तरदायी स्वरूप मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, या आराखड्यांमध्ये ‌‘जिल्हास्तरीय व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा-2025‌’चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. खरेतर ज्या देशांमध्ये नोकऱ्यांचे औपचारिकीकरण आणि सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असते, अशा देशांकरता मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि सेवा अर्थव्यवस्थेसाठी आधुनिक कामगारव्यवस्था महत्त्वाची असते. भारताने ही गरज ओळखून दि. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून, चार कामगार संहिता लागू केल्या. या चार संहितांतर्गत, भारताने केंद्र सरकारच्या 29 कामगार कायद्यांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेशी संबंधित चार सुलभ कायद्यांमध्ये एकात्मिकरण घडवून आणले.

‌‘प्रतिभूती‌’ कायद्याला आधुनिक स्वरूप मिळवून देण्यासाठी, तसेच ‌‘भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळा‌’च्या (सेबी) तपास आणि अंमलबजावणी क्षमतेला बळकटी देण्यासाठी, ‌‘प्रतिभूती बाजापेठ संहिता विधेयक‌’ही सरकारने आणले. या विधेयकाअंतर्गत बाजारापेठांसाठीची विशेष न्यायालये, नियामकांसोबत माहितीच्या देवाणघेवाणीचा विस्तार आणि तक्रारींच्या निश्चित कालमर्यादेतील निवारणासंबंधीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. खरेतर आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढला असून, भारत जगभरातील वैविध्यपूर्ण गुंतवणूकदारांसाठीचे आकर्षण केंद्र ठरू लागला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार नियमनाच्या बाबतीत स्पष्टता आणण्यासाठी करत असलेल्या या उपाययोजना, राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेचाच आहेत. याची फलनिष्पत्ती गुंतवणुकीचा ओघ कायम राखण्यात झाली आहे.

खरेतर कोणतेही सरकार सुधारणांपोटी जो खर्च करते, त्याचे खरे प्रतिबिंब हे तिथल्या व्यावसायिक वाहतूक अर्थात, ‌‘लॉजिस्टिक‌’ व्यवस्थेत उमटलेले दिसते. त्यादृष्टीनेच सरकारनेही 2025 या वर्षात व्यापाराचा कणा असलेल्या सागरी क्षेत्राला आधुनिक करण्यासाठी, मोठा पुढाकार घेतल्याचे आपल्याला सहज दिसून येईल. भारताच्या व्यापाराचे प्रमाण पाहिले तर सुमारे 95 टक्के इतके, तर मूल्याच्या प्रमाणात पाहिले तर त्यापैकी 70 टक्के व्यापार हा सागरी मार्गानेच होतो. त्यामुळेच बंदरे आणि जहाजांची कार्यक्षमता हा स्पर्धात्मकतेचा मुद्दा असल्याचे, आपल्याला नाकारता येणार नाही. याअनुषंगानेच सरकारने ‌‘भारतीय बंदरे कायदा-2025‌’ लागू केला. आता या कायद्याने जुन्या वसाहतकालीन कायद्याची जागा घेतली आहे. या माध्यमातून आता देशाला राज्यस्तरावरील विवाद निवारण, वैधानिक समन्वय परिषद आणि सुरक्षा, आपत्कालीन परिस्थितीतील सज्जता आणि पर्यावरणीय सज्जतेबाबतची अधिक कठोर मानके यांसारखी, आधुनिक प्रशासनासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध झाली आहेत. ‌‘मर्चंट शिपिंग ॲक्ट-2025‌’ आणि सागरी मार्गाने ‌‘वस्तुमाल वाहतूक कायदा-2025‌’ या माध्यमातून, सरकारने जहाजबांधणी आणि मालवाहतुकीशी संबंधित कायद्यांना आधुनिक स्वरूप मिळवून दिले. तसेच सागरी मालवाहतुकीशी संबंधित कायदे, जबाबदाऱ्या आणि उत्तरदायित्व, त्याचबरोबर समकालीन व्यापाराला अनुरूप आधुनिक स्वरूप मिळवून देण्यासाठी, ते अद्ययावत करण्याचे कामही सरकारने याच वर्षात केले.

जहाजबांधणी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 69 हजार, 725 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत 25 हजार कोटी रुपयांच्या सागरी क्षेत्र विकास निधीसह (एमडीएफ) आर्थिक सहाय्याशी संबंधित, इतर घटकांचाही समावेश आहे. या क्षेत्रात सखोलता निर्माण करणे, अवलंबित्व कमी करणे आणि मालवाहतुकीवर खर्च होणारे मूल्य भारतातच राखून ठेवणे हा यामागचा उद्देश. खरेतर हे एक आदर्श औद्योगिक धोरण म्हणायला हवे कारण, यामुळे जोखिमांबाबत स्पष्ट आराखडा समोर असल्याच्या परिस्थितीतच, खासगी भांडवलाची गुंतवणूक होणार आहे. त्याचवेळी केवळ बंदरांच्या ठिकाणीच नाही, तर जहाजबांधणी केंद्रे, सुटे भाग, अभियांत्रिकी आणि सेवा क्षेत्रातही रोजगाराची निर्मिती होऊ शकणार आहे.

या जोडीला सरकारने ऊर्जा क्षेत्राअंतर्गत केलेल्या सुधारणांची आखणीदेखील, दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच केली आहे. तेल क्षेत्र दुरुस्ती, तसेच ‌‘पेट्रोलियम आणि राष्ट्रीय वायू इंधन नियम-2025‌’ या नव्या नियमांच्या माध्यमातून, सरकारने भाडेतत्त्वाच्या संपूर्ण कालावधीत अटींमध्ये स्थैर्य राखण्यावर भर दिला. या माध्यमातून सरकारने, गुंतवणूकदारांची जोखीम कमी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रात, एकच पेट्रोलियम भाडेपट्टी असेल याची सुनिश्चिती करणे आणि मंजुरीसाठी अधिक स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करणे आता सुलभ झाले आहे. दुसरीकडे ‌‘ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी‌’ (ओएएलपी) अंतर्गत, उत्खननाचे क्षेत्र विस्तारण्याची प्रक्रिया निरंतरपणे सुरूच आहे. याच दृष्टीने सरकारने दहाव्या फेरीत सुमारे 0.2 दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील 25 ब्लॉक्समध्ये, उत्खननाला परवानगी देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. प्रामुख्याने खोल सागरी क्षेत्र आणि अत्यंत खोल सागरी क्षेत्रात, उत्खननाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या होत्या. यासोबतच, ‌‘नॅशनल डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन‌’ ही मोहीमही सरकार राबवते आहे. या सगळ्या उपाययोजनांमधून सरकारने देशांतर्गत संसाधने, तंत्रज्ञान आणि जटिल उत्खननातील क्षमतांवर धोरणात्मक भर दिल्याचे ठळकपणे दिसते.

‌‘रिफॉर्म एक्सप्रेस-2025‌’मध्ये धोरणात्मक ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा पैलूही असून, तो मला आवर्जून मांडावासा वाटतो. सरकारने 2025च्या अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ‌‘स्मॉल मॉड्युलर रिक्टर्स‌’ (एसएमआर) आणि इतर प्रगत डिझाईन्सना गती देणे, हा यामागचा मुख्य हेतू. 2047पर्यंत 100 गीगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे आपले राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करता यावे, याअनुषंगानेच ही तरतूद करण्यात आली. याअंतर्गत 2033 पर्यंत देशात स्वदेशी बनावटीचे पाच ‌‘स्मॉल मॉड्युलर रिक्टर्स‌’ कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे. दुसरीकडे सरकारने अलीकडेच मांडलेले ‌‘शांती‌’ विधेयक म्हणजे, भारताने आपल्या नागरी अणुव्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप मिळवून देण्यासाठी आणि अतिशय खबरदारीपूर्वक नियंत्रित केलेल्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा मार्ग खुला करण्याच्या दृष्टीने घेतलेली एक मोठीच झेप ठरते. अणुऊर्जेमुळे वीजपुरवठा व्यवस्थेला शाश्वत आणि कमी कार्बन असलेल्या विजेसोबत जोडता येते. स्वाभाविकपणे यामुळे भारताची प्रगत उत्पादन, माहिती साठ्याविषयक पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जाकेंद्रित उद्योग उभारण्याच्या क्षमतेला बळकटी मिळणार आहे.

एकूणच, 2025 या वर्षात सरकारने केलेल्या या सर्व सुधारणांमधून एक स्पष्ट आकृतिबंध आपल्या समोर उभा राहतो, तो म्हणजे कायद्यांच्या पुस्तकी गुंतागुंतीपासून सुटका, किरकोळ तांत्रिक बाबींची गुन्हेगारी स्वरूपापासून मुक्तता, कामगारविषयक अनुपालनांचे आधुनिकीकरण, बाजारविषयक प्रशासनाला बळकटी देणे, उद्योग-व्यापारविषयक प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन, व्यावसायिक वाहतूकविषयक व्यवस्थेत सुधारणा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीमधील जोखिमांमध्ये या पैलूंनी व्यापलेला हा आराखडा आहे. उत्पादकता अनेक पटींनी वाढत राहावी, यासाठी उद्योजकांवरील ताण कमी करणे हेच सरकारचे काम असल्याची बाब आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कायमच मांडत आले आहेत. हाच ‌‘रिफॉर्म एक्सप्रेस-2025‌’चा खरा धोरणात्मक अर्थ आहे.

सरकार अत्यंत शांतपणे करत असलेली ही कामे आणि प्रयत्नांमध्येच, विकास दरातील दोन अंकी वाढीकडे होत असलेल्या भारताच्या विकास यात्रेच्या पुढच्या टप्प्याची बीजे पेरली गेली आहेत. विशेष म्हणजे, एकीकडे अनेक देश आपल्या मार्गापासून भरकटलेले असताना, भारत मात्र हे काम अतिशय सातत्यपूर्णतेने करतो आहे.

- हरदीप सिंह पुरी
(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आहेत.)