संशयाची राजकीय पेरणी

भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला भारताने कधीही मान्यता दिलेली नव्हती आणि नाही, आजही हीच भूमिका कायम आहे. असे असतानाही काँग्रेसने अमेरिकी आणि चिनी नेत्यांच्या हवाल्याने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हे राष्ट्रहितासाठी खचितच योग्य नाही.

भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला भारताने कधीही मान्यता दिलेली नाही. भारताची ही भूमिका नवी नाही. भारताने ती स्पष्टपणे वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही मांडली. तरीही, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर, काही देशांकडून अशा दाव्यांची पुनरावृत्ती होते की, त्यांनी भारत-पाकिस्तानमधील तणाव कमी केला किंवा थेट मध्यस्थी केली. अमेरिकेनंतर आता चीननेही असाच दावा केल्याने, हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर भारताचे अधिकृत प्रत्युत्तर आणि देशांतर्गत राजकीय प्रतिक्रिया, विशेषतः काँग्रेसची भूमिका यांचे विलेषण आवश्यक असेच.

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नुकताच, चीनने भारत-पाकिस्तानसह जगातील अनेक संघर्ष थांबवण्यात यशस्वी मध्यस्थीचा दावा केला. चीनसारखा विस्तारवादी देश जो स्वतः सीमावाद, सामरिक दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या बाबतीत सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतो, तोच आज स्वतःला जागतिक शांततेचा मध्यस्थ म्हणवतो हीच हास्यास्पद बाब. हा दावा भारताच्या सार्वभौम परराष्ट्र धोरणाला आव्हान देणाराच आहे. त्यामुळेच भारताने चीनला स्पष्टपणे सुनावले की, भारत-पाकिस्तान प्रश्नांमध्ये तिसऱ्या कोणत्याही पक्षाची मध्यस्थी भारताला मान्य नाही. भारत-पाक यांच्यातील सीमावाद असो, दहशतवादाचा मुद्दा असो किंवा युद्धविरामाचे करार असो, हे द्विपक्षीय चर्चेच्या चौकटीतच सोडवले जातील. हीच भारताची दीर्घकालीन भूमिका असून; ‌‘शिमला करारा‌’पासून ते लाहोर घोषणेपर्यंत ती अधोरेखित करण्यात आली. काँग्रेसी नेते जयराम रमेश यांनी आता या मुद्द्यावर, थेट पंतप्रधानांकडूनच स्पष्टीकरणाची मागणी केली. त्यांचा दावा असा आहे की, ट्रम्प यांनी 10 मे रोजी ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ थांबवण्यासाठी वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केला, असे किमान सात देशांत, विविध व्यासपीठांवर 65 वेळा सांगितले.

लोकशाहीव्यवस्थेत प्रश्न विचारणे, स्पष्टीकरण मागणे हा विरोधकांचा अधिकारच, यात शंका नाही. मात्र, या प्रकरणात काँग्रेसची भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. तर भारत आणि पाकिस्तान युद्धात कोणतीही मध्यस्थी झाली नाही, भारताने सामरिक आणि राजनैतिक सामर्थ्यावरच परिस्थिती हाताळली, अशी अधिकृत भुमिका केंद्र सरकारने यापूव अनेकवेळा मांडली. काँग्रेस मात्र ट्रम्प यांच्या विधानांची मोजदाद करण्यातच अधिक रस दाखवताना दिसते. प्रत्यक्षात भारताने केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे जे नुकसान झाले, उद्ध्वस्त झालेले दहशतवादी तळ, तसेच भारताच्या सामरिक प्राबल्याची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरायला हवी. काँग्रेसला याचे योग्य भान आहे का? हा वेगळाच प्रश्न. ट्रम्प यांची विधाने ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची, राजकीय शैलीची आणि आत्मप्रशंसक स्वभावाचीच परिणती आहेत, हे जगभरात सर्वांनाच माहीत आहे. अशा वेळी भारताच्या पंतप्रधानांनी प्रत्येक वेळी त्यांच्या प्रत्येक विधानांना उत्तर देणे किंवा त्यावर प्रतिक्रिया देणे, हे राजनैतिक परिपक्वतेला शोभणारे ठरेल का? भारताने अधिकृत माध्यमांतून आपली भूमिका स्पष्ट केली, एवढे पुरेसे मानले पाहिजे.

चीनचा दावा वेगळ्यासंदर्भात तपासून बघावा लागेल. चीन सध्या जागतिक पातळीवर स्वतःची प्रतिमा, एक जबाबदार महासत्ता म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. युक्रेन युद्ध, मध्य आशियातील संघर्ष, आफ्रिकेतील अस्थिरता अशा सर्व ठिकाणी चीन शांततेचा दूत असल्याचा दावा करतो. भारत-पाकिस्तानसारख्या संवेदनशील संघर्षातही स्वतःला मध्यस्थ म्हणून घेण्यामागे, चीनचा हेतू दक्षिण आशियातील प्रभाव वाढवण्याचा आहे. भारताने हा प्रयत्न ओळखूनच त्याला ठाम नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने घेतलेली भूमिका दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. परराष्ट्र धोरणासारख्या संवेदनशील विषयावर राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी, सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या विधानांचा आधार घेणे, हे भारताच्या भूमिकेला कमीपणा आणणारे ठरू शकते. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना अंतर्गत राजकीय मतभेदांचा फायदा घेण्याची संधी देणे, हे अयोग्यच.

याच संदर्भात सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. भारताने स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, काही स्टील उत्पादनांवर तीन वर्षांचा ‌‘टॅरिफ‌’ लावण्याचा निर्णय घेतला. याचा उद्देश मुख्यतः चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीला आळा घालणे, हा आहे. चीनकडून येणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांमुळे भारतीय उद्योगांचे नुकसान होणार असेल, तर त्याचा परिणाम दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षेवरही होऊ शकतो. त्यामुळे व्यापार, उद्योग आणि परराष्ट्र धोरण हे एकमेकांपासून वेगळे नसल्याचे सरकारने यातून अधोरेखित केले.

भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखल्याचा दावा करणाऱ्या देशांना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, सध्याचा भारत हा नवा भारत आहे. भारताची आर्थिक ताकद, लष्करी क्षमता आणि राजनैतिक आत्मविश्वास लक्षणीयरित्या वाढलेला आहे. कोणत्याही बाह्य दबावाखाली भारत आपल्या निर्णयांमध्ये बदल करेल, असा काळ केव्हाच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे चीन असो वा अमेरिका, अशा दाव्यांना भारताने ठाम नकार देणे हे राष्ट्रीय हिताचेही लक्षण. कोणी काय दावा केला हा प्रश्न नाही; तर भारताने काय साध्य केले? हा कळीचा मुद्दा आहे. भारताने आपल्या सीमांचे संरक्षण केले, दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर दिले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली. विरोधकांनीही याच मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारावा, धोरणांवर चर्चा करावी मात्र, विदेशी नेत्यांच्या विधानांवरून देशांतर्गत राजकारण तापवणे, सातत्याने संशय घेणे हे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये मध्यस्थी नको, ही भूमिका जितकी सरकारची आहे, तितकीच ती देशाचीही आहे. त्या भूमिकेला कमीपणा आणणारे कोणतेही दावे, मग ते विदेशातून असोत वा देशांतर्गत राजकारणातून, ते ठामपणे फेटाळलेच गेले पाहिजेत.