भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत चौथ्या स्थानी

भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले, ही घडामोड एका आकड्यापुरती मर्यादित नाही. गेल्या दशकातील धोरणात्मक सुधारणा, उत्पादन-सेवा क्षेत्राची ताकद, वाढती अंतर्गत मागणी आणि जागतिक विश्वास यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे.

भारतातील आर्थिक प्रवासाने आता एक निर्णायक वळण घेतले असून, 2025च्या अखेरीस भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले आहे. हा टप्पा भारताने एका क्षणात गाठलेला नसून, दीर्घकाळ राबवलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा, आर्थिक सुधारणांचा आणि देशांतर्गत बाजारपेठेच्या सामर्थ्याचा हा परिपाक ठरावा. अंतर्गत मागणीची ताकद, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार, उद्योगांची सुधारलेली कामगिरी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेग आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास या सगळ्या घटकांनी ही झेप शक्य केली आहे. यामुळे भारताची ओळख आता सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश इतकीच मर्यादित राहिलेली नसून, जगाच्या आर्थिक नकाशावर भारत आता ठामपणे उभा आहे. 2025मध्ये भारताची एकूण आर्थिक क्षमता चार ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेल्याने अमेरिका, चीन आणि ब्रिटनच्या पाठोपाठ भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे.

या टप्प्याकडे पाहताना क्रमांकाबरोबरच, त्यामागील प्रक्रिया, टिकण्याची क्षमता आणि पुढील वाटचालीची दिशा हे मुद्देही अधिक महत्त्वाचे ठरतात. भारताची वाढ नेमकी कोणत्या आधारावर उभी आहे, त्यातील शाश्वतता आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची ताकद याचा विचार करणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. भारताच्या आर्थिक प्रवासाचा कणा म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत राबवलेल्या सुधारणांचा सातत्यपूर्ण प्रवाह. कृषी, उत्पादन, सेवा, डिजिटल व्यवहार आणि उद्योगसुलभता या सर्वच क्षेत्रांमधील बदलांनी, अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली. कररचनेतील सुधारणा, विदेशी गुंतवणुकीसाठीचे सुलभ नियम, दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार या बाबी, विशेषत्वाने निर्णायक ठरल्या. या बदलांमुळे उद्योगांसाठी अधिक अनुकूल वातावरणही निर्माण झाले. भारताने उत्पादनक्षमता वाढवतानाच, सेवा क्षेत्रालाही जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवले. माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर सेवा, वित्तीय प्रणाली आणि डिजिटल व्यवहारांनी अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत शक्ती वाढवली. परिणामी, भारताच्या वेग जागतिक सरासरीपेक्षा अधिकच राहिला.

याचा थेट परिणाम म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास! जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतातील भांडवली बाजार, नवोद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उद्योगांमधील गुंतवणूक वाढतानाच दिसते. लोकशाही व्यवस्था, तुलनेने स्थिर धोरणे आणि नियामक पारदर्शकतेमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्ह ठरत आहे. याच परिणाम एखाद्या क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता उत्पादन, सेवा, रोजगार आणि ग्राहक खर्च यांच्यात संतुलन निर्माण करणारा ठरला आहे. ही वाढ समतोल नसती, तर आर्थिक प्रगती आकड्यांपुरतीच मर्यादित राहिली असती. मात्र, भारतात ती प्रत्यक्ष व्यवहारात जाणवते. जगातील चौथ्या क्रमांकापर्यंतच्या प्रवासात उत्पादन क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची अशीच राहिली असून, अलीकडील औद्योगिक निर्देशांक पाहता, नोव्हेंबर 2025मध्ये औद्योगिक उत्पादनात दोन वर्षांतील सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ उत्पादन क्षेत्रात निर्माण झालेल्या नव्या चैतन्याचे स्पष्ट संकेत देते. उत्पादन, विनिर्माण, बांधकाम आणि औद्योगिक उपकरणे या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढल्याने उत्पादनक्षमता विस्तारली आहे. या क्षेत्राची गती वाढली की, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते.

‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना यांमुळे मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांत, देशांतर्गत उत्पादन वाढले. यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच कौशल्य विकासालाही चालना मिळाली. भारतीय उद्योग जागतिक पुरवठासाखळीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू लागले आहेत. उत्पादनवाढीचा आणखी एक परिणाम म्हणजे निर्यातीतील सुधारणा. कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारात मागणी मिळाल्याने, व्यापार संतुलन साधण्यास मदत झाली.त्यामुळे परकीय चलन साठाही स्थिर राहिला. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. या क्षेत्रातील वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेची रचना अधिक लवचीक आणि स्पर्धात्मक झाली. विशेषतः ‌‘आयटी‌’ आणि डिजिटल सेवांनी, भारतीय व्यावसायिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय संधींची दारे खुले करुन दिली. याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, कौशल्यवृद्धी आणि उत्पन्नवाढीमध्ये दिसतो. सेवा क्षेत्राची ताकद देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणूक आकर्षित करते आणि दीर्घकालीन स्थैर्याला आधारही देते. भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची अंतर्गत बाजारपेठ. प्रचंड लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग, तरुण ग्राहकवर्ग आणि खर्च करण्याची वाढती क्षमतेमुळे मागणी वाढती आहे. ग्राहक खर्च वाढला की, उद्योग उत्पादन वाढवतात, त्यातूनच रोजगारनिर्मितीही होते आणि अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान बनते. जागतिक मंदीच्या काळात अनेक देशांत मागणी घटलीी असताना, भारतात अंतर्गत खर्चाने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. त्यामुळे बाह्य धक्क्यांचा परिणाम तुलनेने कमी झाला.

आज भारत अमेरिका, चीन आणि ब्रिटनच्या पाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ, भारताचा जागतिक आर्थिक प्रभाव वाढत आहे. चीनमध्ये उत्पादन आणि व्यापाराशी संबंधित तणाव, तर अमेरिकेत महागाई आणि व्याजदरामुळे वाढीवर मर्यादा आलेल्या दिसतात. त्या तुलनेत भारतात रोजगार, उत्पादन, सेवा आणि मागणी यांच्यातील संतुलन अधिक सकारात्मक चित्र दाखवते. पुढील टप्प्यात भारत जर्मनीला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर येऊ शकतो का? हा प्रश्न आहेच. सध्याचे सकारात्मक संकेत पाहता, 2030पर्यंत ही शक्यता प्रत्यक्षात येईल असे नक्कीच म्हणता येते. भारताने चौथ्या स्थानी घेतलेली झेप ही एका व्यापक आर्थिक प्रवासाची परिणती आहे. धोरणात्मक सुधारणा, अंतर्गत मागणीची ताकद, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार, तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांमुळेच ही घडामोड शक्य झाली. पुढील काळात ही प्रगती टिकवण्यासाठी समावेशक, स्थिर आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय आवश्यक ठरणार आहेत. भारत आता जागतिक अर्थव्यवस्थेत दिशादर्शक भूमिका बजावण्याच्या मार्गावर आहे, हे आता सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.

- संजीव ओक