भूखंडाचे श्रीखंड

नाशिक महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी, जवळपास ६५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी मागील वर्षी भूसंपादनाच्या मोबदल्यात ५५ कोटी रुपये अदा झाले. भूसंपादनाचा मोबदला देताना २७१ प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणे निकाली काढली. नेमकी हीच प्रकरणे का? यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे उत्तरे नाहीत.

त्यानंतर आ. अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून तातडीने यासंदर्भातील अहवाल मागितला. त्यात वरिष्ठ न्यायालयात दाद का मागितली नाही? या मूळ प्रश्नाला मनपाकडून साळसूदपणे बगल दिली गेली. प्राधान्यक्रम समितीला विचारात का घेतले नाही? मोबदला देण्यासंदर्भात स्थायी समितीत निर्णय का घेतला नाही? यासंदर्भातदेखील अभिप्राय नोंदविल्याचे दिसत नाही. कुंभमेळ्यासाठी जागा देणार्‍या शेतकर्‍यांना मोबदला का दिला नाही? यासंदर्भात नगररचना व भूसंपादन विभागाने स्पष्टीकरण दिले नाही. यासंदर्भात महापालिकेकडून नगरविकास विभागाने पुन्हा अहवाल मागवला. त्यामुळे ५५ कोटींपैकी ३८ कोटी रुपये रक्कम गोठवली दरम्यान, आमदार अ‍ॅड. ढिकले यांच्यासह भाजप आ. सीमा हिरे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, आ. नितीन पवार, आ. पंकज भुजबळ यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. असे असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील भूसंपादन विभागाकडून गोठवलेल्या रकमेचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे भूखंडाचे श्रीखंड कोणाला मिळणार, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

कामांची यादी तयार करा

येत्या दोन वर्षांत नाशकात सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून, त्या अनुषंगाने देशभरातून येणारे साधू-महंत तर देशविदेशातून येणार्‍या भाविकांसाठी, मोठ्या प्रमाणावर सुविधा निर्माण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः लक्ष घालत आहेत. सिंहस्थाचे कामकाज सुटसुटीत करण्याच्या उद्देशाने ’सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण’ निर्माण करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण सिंहस्थाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. असे असले तरी, शहरातील बरीचशी विकासकामे महापालिकेलाच करावी लागणार आहेत. असे असतानाही मनपाने अजून एकाही कामाला हात लावलेला नाही. जवळजवळ सर्वच कामे निविदा प्रक्रियेत अडकली आहेत, त्यामुळे कोणतेच काम प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही. त्यामुळेच शहरात होणार्‍या सर्वच कामांचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना मनपा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

यासोबतच प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या आणि सुरू करण्यात येणार्‍या कामांची यादीही संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सिंहस्थासाठी मागील विधिमंडळ अधिवेशनात एक हजार, चार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ प्राधिकरणानेही ३ हजार, ६८ कोटी रुपयांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत पाच कोटी भाविक आणि जवळपास दहा लाख साधू व संत पर्वणीत सहभागी होतील, असे नियोजन आहे. यासाठीच्या पायाभूत सेवासुविधांसाठीचे एकही काम हाती घेण्यात आलेले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या पाच पुलांचे ऑडिट करूनही, नव्याने उभारणीचे काम कागदावरच आहे. तर, आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी नुकतेच संबंधित कंपनीला कार्यारंभाचा आदेश देण्यात आला आहे. साधुग्रामसाठी भूसंपादन प्रक्रियादेखील अपूर्ण आहे. महापालिकेच्या तुलनेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागांमार्फत कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रत्यक्ष कामांची प्रगती जाणून घेण्यासाठी, विभागप्रमुखांना कामांच्या याद्या सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्या खर्‍या; पण अधिकारी किती तत्परतेने याद्या देतील, हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे.

विराम गांगुर्डे