आरोप सिद्ध करा, अन्यथा राजकीय सन्यास घ्या; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे रोहित पवार यांना आव्हान

नागपूर : महसूलमंत्री म्हणून मी कोणत्या कंपनीला ९० कोटींचा दंड माफ केला, हा आरोप सिद्ध करा. अन्यथा, राजकीय संन्यास घ्या, असे आव्हान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आ. रोहित पवार यांना सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोटोच्या एका जाहीरातीवरून रोहित पवार यांनी केलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "रोहित पवार यांनी काल मी एका कंपनीला ९० कोटी रुपयांचा दंड माफ केला असा आरोप केला होता. पण माझ्या कार्यकाळात मी कुठलाही दंड माफ केलेला नाही. त्यामुळे रोहित पवार यांनी मी माफ केलेला दंड सिद्ध करावा, अन्यथा राजकीय सन्यास घ्यावा. पूर्व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रोहित पवार म्हणतात त्या प्रकरणाला फक्त स्थगिती दिली असून कुठलाही दंड माफ केलेला नाही. प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी रोहित पवार असे खोटे आरोप करतात. पण अशा खोट्या आरोपांनी कधीही प्रसिद्धी मिळत नसून त्यांनी थोडे प्रगल्भतेने वागले पाहिजे. उठसूठ आरोप करून आपली राजकीय उंची कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असून हे त्यांचे अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे."

रोहित पवार यांनी चष्मा लावून बघावे
"बबनराव लोणीकर किंवा मागच्या महसूल मंत्र्यांचा कार्यकाळ तपासून बघावा, त्यामध्येही कुठलाही दंड माफ केलेला नाही. त्यामुळे हे अपरिपक्वतेचे लक्षण असून त्यांनी अभ्यास करून बोलले पाहिजे. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या काळात काय काय झाले हे एकदा रोहित पवार यांनी चष्मा लावून बघून घ्यावे. कशा कशा जाहीराती झाली, कुठल्या धनदांडग्या लोकांनी जाहीराती दिल्या याबद्दल आम्हाला बोलायला लावू नका. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रेमापोटी पेपरमध्ये एखादी जाहीरात येत असल्यास यांच्या पोटात का दुखते? या प्रेमापोटीच आमच्या सरकारला ३ कोटी १७ लाख मते मिळाली. मग प्रेमापोटी एखादी जाहीरात दिल्यास यांच्या पोटात का दुखते? देवेंद्र फडणवीस यांनी एवढे प्रेम कमावले की, त्यांच्यावर एक नाही हजार जाहीराती येतील," असेही ते म्हणाले.

ओबीसींच्या ताटातले आरक्षण दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही
"या राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ आणि या काळातही ओबीसींचे नुकसान होईल असा कुठलाही निर्णय घेतला नाही. याउलट काँग्रेसला ४० वर्षात जमले नाही ते ओबीसी मंत्रालय गठित करून ओबीसींना न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. विजय वडेट्टीवार यांनी बबनराव तायवाडे काय बोलतात याचे प्रशिक्षण घ्यावे. कुठल्या शब्दाने किंवा वाक्याने ओबीसींवर अन्याय होतो आहे, हे वडेट्टीवार यांनी सांगावे. सरकार ऐकून घेण्यास तयार आहे. आमचे सरकार ओबीसींना कधीही कुठलीही गोष्ट कमी पडू देणार नाही. त्यांच्या वाट्याचे आरक्षण कुणाच्याही वाट्याला जाऊ देणार नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या ताटातले आरक्षण दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे," असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक विषयाचा राजकीय स्टंट करणे चूक
"येत्या १० तारखेला ११ वाजता माझ्या अध्यक्षतेखाली मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, दत्ता भरणे, गुलाबराव पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलवली आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या शंका उपसमितीला कळवाव्या. सामाजिक विषयाचा राजकीय स्टंट करणे चूक आहे. त्यांनी त्यांचे म्हणणे उपसमितीला सांगावे. त्यावर नक्की विचार केला जाईल," असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

१७ सप्टेंबरच्या आत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. यावर बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "कोणतेही प्रमाणपत्र देताना आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतात. त्यानंतर अधिकारी प्रमाणपत्र देतात. प्रमाणपत्र देताना कुणबी समाजाच्या नोंदीचा दाखला द्यावा लागेल. शेवटी अधिकाऱ्यांच्या मानेवर तलवार ठेवून दाखले काढू शकत नाही. कुणालाही दाखला द्यायचा असल्यास अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे द्यावे लागतात, तरच प्रमाणपत्र देता येतात."