‘जेन झी’ आणि नेपाळचे बदलते राजकारण

सध्याच्या तरुणाईसाठी सोशल मिडीया हा जिव्हाळ्याचा विषय. मात्र, हे सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्म नेपाळमधील आंदोलनाचा विषय झाले आहेत. सरकारने चीन वगळता अन्य देशातील सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्याने, नेपाळमधील तरुणाई रस्त्यावर उतरुन सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. या घटनेचे अनेक कांगोरे आहेत. त्याचा घेतलेला आढावा...

काठमांडूच्या रस्त्यांवर उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला ‘जेन झी’ अर्थात नव्या पिढीचे आंदोलन म्हटले जात आहे. हे आंदोलन म्हणजे केवळ एका कायद्याविरोधातील प्रतिक्रिया नाही, तर ते दक्षिण आशियातील सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेचे आणि जागतिक पातळीवरील सामरिक बदलांचे प्रतिबिंब आहे. नेपाळ सरकारने अचानक फेसबुक, ट्विटर, युट्यूबसह २६ जागतिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसवर बंदी घातल्याने हजारो विद्यार्थी संतप्त झाले. हे आंदोलन केवळ डिजिटल स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी नव्हते, तर त्यामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव, भारताशी असलेले ऐतिहासिक नाते आणि आशियातील बदलते समीकरणे या सर्वांचा सूर होता.

नेपाळमध्ये के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, सोशल मीडिया कंपन्यांवर बंदी घालण्यामागे तांत्रिक कारण पुढे केले. तथाकथित परवान्याशिवाय काम करणार्या या कंपन्यांना रोखण्याची गरज आहे, असा दावाही करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच गळफास लावण्याचे कारस्थान रचले गेले होते. यामुळेच विद्यार्थीवर्ग रस्त्यावर उतरला. पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रुधूर, रबर बुलेट्स यांचा वापर करूनही, आंदोलकांचा उत्साह कमी झाला नाही. काही विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, शेकडो जखमी आणि पत्रकारांवर हल्ला यांमुळे नेपाळमधील सरकारविरोधी भावना अधिकच तीव्र झाली आहे.

या बंदीमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, चिनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. वीचॅट, टिकटॉक यांसारख्या अॅप्सना मोकळीक दिली गेल्याने, ओली सरकार चीनच्या दबावाखाली काम करत असल्याची खात्री आंदोलकांना पटली. गेल्या काही वर्षांत चीन-नेपाळ संबंध झपाट्याने वाढले आहेत. चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, रस्ते आणि रेल्वे यांसाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या गुंतवणुकीमुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला थोडा आधार मिळाला असला, तरी त्याची किंमत आहे चीनचा राजकीय व रणनीतिक हस्तक्षेप.

नेपाळ-चीन संबंधांचा प्रभाव थेट भारतावर पडतो. भारत-नेपाळ नाते हे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाही, तर ते धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक बंधनांनी जोडलेले आहे. उघडी सीमा, रोजगार-व्यवसायातील सहकार्य यामुळे दोन्ही देशांचे जीवनही एकमेकांत गुंफलेले आहे. पण, २०१५ सालामधील नाकेबंदी, नंतर सीमावादावरून तयार झालेला नवा नेपाळी नकाशा, या सर्वांमुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये दुरावा आला होता. याचा फायदा घेत चीनने, ओली सरकारवर प्रभाव वाढवला. आज सोशल मीडिया बंदी हे त्याच प्रभावाचे उदाहरण ठरावे. नेपाळ डिजिटल क्षेत्रात चीनच्या अधिपत्याला मान्यता देत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

दक्षिण आशियाचा व्यापक पट पाहिला, तर नेपाळमधील ही घटना एकाकी नाही. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान या सर्व देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत राजकीय अस्थिरता आणि लोकशाहीविरोधी निर्णयांविरोधात, तरुणाईने रस्त्यावर येऊन सत्तेला आव्हान दिले आहे. श्रीलंकेत गोटाबाया राजपक्षे यांना पदत्याग करावा लागला, बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांना विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली, पाकिस्तानात इमरान खान यांचे सरकारही कोसळले. या सर्व घटनांमध्ये एक समानता आहे; भ्रष्टाचार, पारदर्शकतेचा अभाव, बेरोजगारी आणि चीनसारख्या परदेशी शक्तींचा हस्तक्षेप. नेपाळमधील आंदोलन या मालिकेतीलच एक नवीन अध्याय आहे.

जागतिक पातळीवर या आंदोलनाचे परिणाम अधिक दूरगामी असू शकतात. अमेरिका इंडो-पॅसिफिक धोरणांतर्गत, चीनच्या विस्ताराला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतासोबत मिळून अमेरिका ‘क्वाड’सारख्या मंचांचा वापर करते. अशावेळी नेपाळसारख्या छोट्या देशात चीनने मिळवलेली डिजिटल व राजकीय पकड, अमेरिकेला आणि भारताला चिंताजनक वाटते. सोशल मीडिया बंदी ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, पश्चिमी प्रभाव रोखून चीनला प्राधान्य देण्याची चळवळ आहे. त्यामुळे काठमांडूमध्ये उसळलेले आंदोलन आता वॉशिंग्टन, नवी दिल्ली आणि टोकियोपर्यंत चर्चेचा विषय बनले आहे.

विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात दाखवलेली रणनीती उल्लेखनीय आहे. बंदी घातलेल्या फेसबुक व ट्विटरऐवजी त्यांनी पर्यायी चॅनेल्सचा वापर केला. काहींनी टिकटॉकवरून माहिती पसरवली, तर काहींनी व्हीपीएनच्या मदतीने बंदी मोडून काढली. यावरून हे स्पष्ट होते की, तरुणाई डिजिटलदृष्ट्या सजग आहे आणि सरकारच्या मर्यादा ओलांडून संवाद साधू शकते. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ रस्त्यावरचे नव्हे, तर डिजिटल पातळीवरही झालेले आहे.

ओली सरकारसमोर आता दोनच पर्याय आहेत, एकतर बंदी मागे घेऊन आंदोलन शमवणे, अथवा चीनच्या मदतीने दबाव कायम ठेवणे. पहिला पर्याय स्वीकारला, तर सरकारची विश्वासार्हता ढळेल; पण लोकशाहीसाठी तो अनुकूल ठरेल. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळची प्रतिमा ढासळेल आणि देशांतर्गत अस्थिरता अधिक वाढेल. दोन्ही परिस्थितींमध्ये भारत आणि इतर शेजारी देशांसाठी नवे आव्हान उभे राहील.

भारत या आंदोलनाकडे अतिशय काळजीपूर्वक पाहत आहे. नेपाळची लोकशाही टिकून राहणे, भारताच्या हिताचे आहे. जर नेपाळ चीनच्या प्रभावाखाली गेला, तर हिमालयीन सीमारेषा भारतासाठी अधिक संवेदनशील होईल. चीनला नेपाळमार्गे भारतावर दबाव आणण्याची संधी मिळेल. सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्य वाढवून, नेपाळला चीनच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारताचे धोरणही तसेच आहे.

आशियातील सध्याचे भूराजकीय समीकरण अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. एका बाजूला चीनचा आक्रमक विस्तारवाद, दुसर्या बाजूला अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश यांचा प्रतिकार, मध्ये भारतासारखा जागतिक सत्ताधारी देश या सगळ्यांमध्ये नेपाळसारख्या छोट्या देशांची राजकीय दिशा ठरते. पण, शेवटी जनतेची शक्ती सर्वांत मोठी असल्याचे नेपाळमधील तरुणाईने दाखवून दिले. बाह्य दबाव, परकीय गुंतवणूक, राजकीय खेळी या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या बाजूने आवाज उठवणे शक्य असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी दाखवले. एकंदरीत पाहता, नेपाळमधील आंदोलनाने आशियाई भूराजकारणाला नवे वळण दिले आहे. सोशल मीडिया बंदी हा केवळ डिजिटल प्रश्न नाही, तर तो भारत-नेपाळ संबंध, चीनचा वाढता प्रभाव आणि अमेरिकेच्या रणनीतिक हितसंबंधांशी जोडलेला आहे. पुढील काही महिन्यांत या आंदोलनाची दिशा नेपाळच्या सत्तासमीकरणाला हादरा देईल आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण दक्षिण आशियात उमटतील. नेपाळमधील तरुणाईचा आवाज आता केवळ काठमांडूपर्यंत मर्यादित राहिला नाही; तो आशियाई भूराजकारणाचा महत्त्वाचा घटक बनला आहे.