स्वयंपूर्णतेकडून जागतिक नेतृत्वाकडे

भारत आज डाळींच्या उत्पादनात जगातील आघाडीचा देश ठरला आहे. नीती आयोगाच्या अहवालाने या यशाला अधोरेखित करताना, २०३० सालापर्यंत स्वयंपूर्णता आणि २०४७ सालापर्यंत दुप्पट उत्पादनाचे ध्येय दिले आहे. हे भारताच्या अन्नसुरक्षेला नवी ताकद देणारे ठरणार आहे.

भारताचा अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेकडे झपाट्याने होणारा प्रवास हे आकडेवारीचे यश नाही, तर तो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेचा जाहीरनामा ठरला आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार भारताने डाळींच्या उत्पादनात जगात अग्रस्थान मिळवले असून, ही बाब वाढत्या लोकसंख्येच्या तसेच अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. जागतिक व्यापारातील अस्थिरता अन्नसुरक्षेवर गदा आणू शकते परंतु, भारताने आपल्या धोरणात्मक प्रयत्नांतून अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेकडे टाकलेली पावले ही दिलासादायक अशीच. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा डाळ उत्पादक आणि सर्वांत मोठा उपभोक्ता देश म्हणून उदयास आला आहे. जागतिक डाळ उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे २५ टक्के आहे, तर जागतिक उपभोगात ३० टक्के. २०२२-२३ साली भारताने सुमारे २८ दशलक्ष टन डाळींचे उत्पादन घेतले. यामध्ये हरभरा (चणा) हा सर्वांत मोठा हिस्सा घेऊन आघाडीवर आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ही प्रमुख राज्ये आहेत. केवळ मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोघांनी मिळून देशातील सुमारे ४० टक्के उत्पादन घेतले. विशेषतः महाराष्ट्राने तूरडाळ व हरभर्यात महत्त्वपूर्ण वाढ नोंदवली आहे.

भारतात दरडोई डाळ वापर सरासरी २२ ते २४ किलो प्रतिवर्ष आहे. २०४७ सालापर्यंत तो ३० किलो होईल, असा अंदाज आहे. नीती आयोगाने २०३० सालापर्यंत या क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणि २०४७ सालापर्यंत उत्पादन दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी वार्षिक उत्पादनवाढ दर ३-३.५ टक्के गाठणे आवश्यक आहे. या प्रगतीमागे सरकारची दीर्घकालीन धोरणे असून, ‘एमएसपी’ (किमान आधारभूत किंमत) दरवर्षी वाढवून शेतकर्यांना हमी दिली गेली आहे. ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान’ आणि ‘डाळ तंत्रज्ञान मिशन’ यामुळे उत्पादकतेत वाढ झाली असून, ‘प्रधानमंत्री पीकविमा योजना’ आणि सिंचन योजनांमुळे जोखीमही कमी झाली आहे. आयसीएआर व कृषी विद्यापीठांनी जलद पिकणारे व कोरडवाहू हवामानाला तोंड देणारे वाणही विकसित केले आहे. उत्पादनवाढीसाठी तेही प्रमुख कारण ठरले आहे. अमेरिकेसोबत चालू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक व्यापारामध्ये अनिश्चितता आहे. अमेरिकेने लादलेले ५० टक्के शुल्क भारतीय निर्यातीसाठी आव्हान निर्माण करत असताना, भारताने आयात अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आहे. यामुळेच भारतावर जागतिक अन्नधान्य बाजारातील धक्क्यांचा, फारसा परिणाम होताना दिसून येत नाही. भारतामध्ये डाळींचे दरडोई सेवन सातत्याने वाढते आहे. प्रथिनांची मोठी गरज भागवणारा हा मुख्य स्रोत असल्याने, डाळींचे उत्पादन व उपलब्धता ही अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने कळीची बाब आहे. २०३० सालापर्यंत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवणे आणि २०४७ सालापर्यंत त्याचे दुप्पट उत्पादन करणे, हा नीती आयोगाचा म्हणूनच ध्यास आहे.

जगातील इतर डाळ उत्पादक देशांमध्ये कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार यांचाही समावेश होतो. तथापि, भारताने स्वयंपूर्णतेकडे टाकलेली पावले, भारताला जागतिक पातळीवर दर्जा देणारी ठरली आहेत. भविष्यात भारत, आफ्रिका आणि आशियाई देशांच्या डाळ आयातीची गरज भागवणारा सर्वांत मोठा निर्यातदार ठरू शकतो. भारत आज डाळींच्या उत्पादनात जगात अग्रेसर ठरला असला, तरी पुढची संधी अधिक मोठी आहे. आफ्रिकन व आशियाई देशांना डाळींच्या आयातीची गरज मोठी आहे. भारत केवळ स्वयंपूर्णच नाही, तर या देशांचा पुरवठादारही होऊ शकतो. काही राजकीय पक्षांकडून कायमच शेतकरी संकटात असल्याचे चित्र रंगवले जाते. दुष्काळ, पिकनुकसान, कर्जबाजारीपणा या समस्या काही अंशी आहेतही; तथापि, त्यावर उपाययोजना सुरू असताना केवळ नकारात्मक चित्र रंगवणे योग्य ठरणार नाही. डाळ उत्पादनातील वाढ हे शेतकर्यांच्या जिद्दीची व धोरणात्मक प्रयत्नांचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. भारतीय शेतकरी संकटात आहे हा विरोधकांचा दावा पण, उत्पादनवाढीची आकडेवारी दाखवते की, शेतकरी संकटातून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहेत. विरोधक राजकीय स्वार्थासाठी तसेच विरोधासाठी विरोध म्हणून, प्रत्येक योजनेविरोधात अपप्रचार करत असल्याचा हा आणखी एक दाखला.

नीती आयोगाने २०४७ सालासाठी ठरवलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरतील. यात कृषी-तंत्रज्ञान आधारित शेती (ड्रोन, सेन्सर, एआय आधारित मॉनिटरिंग), जैविक व सेंद्रिय शेती यावर दिलेला भर, हवामान बदलाला तोंड देणारे वाण विकसित करणे, साठवण क्षमता व कोल्ड स्टोरेज वाढवणे तसेच, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय डाळींचे ब्रॅण्डिंग करणे अशा उपायांचा समावेश होतो. जसा अमेरिका धान्य निर्यातीत महाशक्ती ठरला आहे, तसेच भारत डाळींच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत महाशक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतो. २०३० सालानंतर आफ्रिकन देशांमध्ये डाळींची मोठी मागणी निर्माण होणार आहे. भारताने तेथील बाजारपेठेत आपला प्रवेश निश्चित केल्यास, अन्नसुरक्षेत जागतिक नेतृत्व मिळवणेही भारताला शय होईल. डाळींच्या उत्पादनातील भारताची झेप ही आत्मनिर्भरतेची ठोस पायरी आहे. जागतिक व्यापारयुद्ध, हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढ या सर्व आव्हानांच्या छायेत हे यश अधिक तेजस्वी होते. नीती आयोगाने मांडलेल्या शिफारशींना शेतकर्यांचा सहभाग आणि सरकारी धोरणांचा पाठिंबा लाभला, तर २०४७ साली भारत डाळ उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे, तर जगातील प्रमुख निर्यातदार राष्ट्र ठरेल यात कोणतीही शंका नाही. डाळींच्या उत्पादनातील यश हे केवळ कृषिक्षेत्रातील प्रगतीचे प्रतीक नाही, तर ते भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे, अन्नसुरक्षेचे आणि धोरणात्मक सामर्थ्याचे द्योतक आहे. नीती आयोगाने ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करत असून, शेतकरी व सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून २०४७ साली डाळ उत्पादन निश्चितच वाढलेले असेल.