टोकियो : जपानचे पंतप्रधान इशिबा शिगेरू यांनी रविवारी दि. ७ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषद आपल्या पंतपप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. जुलैमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी घेण्याच्या त्यांच्या पक्षाकडून वाढत्या मागणीनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. सोबतच त्यांचा पक्ष राजकीय निधी संकलन घोटाळ्यामध्ये दोषी असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारलेल्या इशिबा यांनी गेल्या एका महिन्याहून अधिक काळ त्यांच्याच पक्षातील बहुतेक उजव्या विचारसरणीच्या विरोधकांच्या मागण्यांना विरोध करत, घरचा आहेर दिला आहे.
"मी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मी महासचिव मोरियामा यांना राष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यास सांगितले आहे... त्यांनी नवीन अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी अशी माझी इच्छा आहे", असे इशिबा शिगेरू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पदभार स्वीकारणाऱ्या ६८ वर्षीय इशिबा शिगेरू यांनी राजीनामा देण्याच्या आवाहनांना अनेक आठवडे विरोध केला होता. जपानसमोर अनेक मोठी आव्हानं असल्याचा त्यांनी दावा केला होता. ज्यामध्ये अमेरिकन शुल्क, वाढत्या किमती, तांदळाच्या धोरणात सुधारणा आणि वाढता प्रादेशिक तणाव यांचा समावेश आहे. परंतु सलग दोन निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर इशिबा यांची स्थिती कमकुवत झाली, त्यांच्या सत्ताधारी युतीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत गमावले. अनेक कॅबिनेट मंत्र्यांसह पक्षाच्या दिग्गजांनी उघडपणे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. शनिवारी, इशिबा यांनी कृषी मंत्री शिंजिरो कोइझुमी आणि माजी पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांची भेट घेतली, या दोघांनीही त्यांना मतदानापूर्वी पायउतार होण्याचा सल्ला दिला.
पंतप्रधान म्हणून इशिबा यांच्या कार्यकाळातील महत्वाचे कार्य म्हणजे अमेरिकेसोबत व्यापार करार पूर्ण करणे. या करारामुळे ट्रम्प यांनी जपानी वस्तूंवरील कर २५% वरून १५% पर्यंत कमी केला आणि पर्यायाने ५५० अब्ज डॉलर्सच्या जपानी गुंतवणुकीचा पर्याय निवडला. त्यांनी ट्रम्प यांना एक वैयक्तिक पत्र देखील पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांनी ट्रम्प यांना जपानला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.