समुद्री क्षेत्रातील नवी महाशक्ती महाराष्ट्र

महाराष्ट्राची पश्चिम किनारपट्टी देशाच्या समुद्री शक्तीचा केंद्रबिंदू बनत असून जेएनपीटी, बॉम्बे पोर्ट यांसह लहान बंदरांचे वाहतुकीतील वाढते योगदान, आधुनिक पायाभूत सुविधा तसेच, वेगवान दळणवळणामुळे महाराष्ट्राची भारताच्या जागतिक व्यापारातील महाशक्तीकडे होणारी वाटचाल ही सर्वस्वी थक्क करणारीच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांच्या हस्ते झालेल्या ‘जेएनपीटी-पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज-२’च्या उद्घाटनाने महाराष्ट्राला नवे बळ दिले असून, देशातील सर्वांत मोठे कंटेनर टर्मिनल असलेले जेएनपीटी आता आशियातील एक प्रमुख समुद्री केंद्र म्हणून पुढे आले आहे. या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र आता समुद्री क्षेत्रात महाशक्ती म्हणून उभा राहत आहे. त्यांचे हे विधान केवळ राजकीय उत्साहाने भारलेले नसून, त्यामागे भक्कम भौगोलिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक कारणेही आहेत. भारताची ७ हजार, ५०० किमी लांबीची किनारपट्टी व्यापारासाठी किती अनुकूल आहे, याची संपूर्ण जगाला जाणीव आहे. तथापि, त्यातही महाराष्ट्राची सुमारे ७२० किमी लांबीची पश्चिम किनारपट्टी व्यापारासाठी विशेष महत्त्वाची मानली जाते. मुंबईपासून खाली दाभोळ, जयगड, रत्नागिरी, रेडीपर्यंतचा संपूर्ण पट्टा हा खोल पाण्याने समृद्ध असून, नैसर्गिक बंदरासाठी आवश्यक असलेली खोल पाण्याची सुविधा, तुलनेने स्थिर हवामान आणि भूप्रदेशाच्या मध्यवर्ती स्थितीमुळे महाराष्ट्रातील ही बंदरे देशात अग्रस्थानी आहेत.

भारताचा मध्यपूर्व, आफ्रिका, युरोप व अमेरिकेशी होणारा व्यापार प्रामुख्याने पश्चिम किनार्यावरूनच होेतो. तेल, गॅस, पेट्रोकेमिकल्स, हिरे, औषधे, कापड, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेट्रॉनिस, यंत्रसामग्री अशा विविध क्षेत्रांतील वस्त,ू पश्चिमेकडील देशांशी याच बंदरावरून रवाना होतात. तसेच, बाहेरच्या देशातून आलेला मालही मुख्यत्वे याच बंदरावर उतरवला जातो. आजच्या जागतिक व्यापारात जहाजांची क्षमता प्रचंड अशी वाढली असून, हजारो कंटेनर एकाचवेळी वाहून नेणार्या जहाजांसाठी खोल पाण्याची, आधुनिक यांत्रिकीकरणाची व वेगवान लॉजिस्टिकची आवश्यकता असते. महाराष्ट्राने मालवाहतुकीचे हे वाढते आव्हान ओळखत, गेल्या दोन दशकांत बंदरांच्या आधुनिकीकरणाचे काम हाती घेतले. जेएनपीटी आता दरवर्षी ६० लाखांहून अधिक कंटेनर हाताळण्याची क्षमता ठेवते. फेज-२ पूर्ण झाल्याने जेएनपीटीच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. त्याचवेळी, मुंबईजवळ वाढवण येथे होणारे बंदर, हे महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी असेच. मुंबई-जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या क्षमतांवरील वाढीव ताणामुळे, त्याला पर्याय म्हणून वाढवणचा विकास केला जात आहे. या बंदरामुळे महाराष्ट्राचा पश्चिमेकडील व्यापारमार्ग अधिक सक्षम होणार असून, राज्याच्या औद्योगिक पट्ट्यांना जागतिक बाजारपेठांना थेट जोडले जाईल.

महाराष्ट्राची समुद्री ताकद केवळ नकाशावर नाही, तर आकडेवारीतही त्याचे प्रतिबिंब ठळकपणे उमटलेले दिसते. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जेएनपीटीचा वाटा तब्बल १२.९ टक्के आहे, तर बॉम्बे पोर्ट ६.९ टक्के योगदान देते. लहान बंदरांचा ५.३ टक्क्यांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. वाहतूक हाताळणीत जेएनपीटी १०.५ टक्के, मुंबई बंदर ८.२ टक्के तर लहान बंदरे तब्बल ७६ हजार, ८७१ हजार टन माल हाताळून आपली क्षमता सिद्ध करतात. २०२३-२४ सालच्या एका आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सर्व बंदरांतून मिळून २२,९९,३६ हजार टन मालाची हाताळणी झाली आहे. क्षमतेच्या दृष्टीने बॉम्बे पोर्ट ८०.१ टक्क्यांसह यात आघाडीवर असून, जेएनपीटी ५८.८ टक्के तर लहान बंदरे ५५.८ टक्के क्षमतेवर कार्यरत आहेत. टर्नअराऊंड टाईममध्ये जेएनपीटी २४.४९ तासांच्या वेगाने देशात आदर्श घालून देते, तर बॉम्बे पोर्ट ४६.९० तासांवर आहे. मात्र, प्रति नौका प्रति धक्का उत्पादनात बॉम्बे पोर्ट २३ हजार, ६६७ टनांच्या हाताळणीसह जेएनपीटीपेक्षा आघाडीवर आहे; जेएनपीटी येथे ३ हजार, २४१ टनांवर थांबते. ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या बंदर विकासाची पायाभरणी ठळकपणे मांडणारी ठरते. महाराष्ट्राचा वाटा देशाच्या एकूण बंदर व्यापारात जवळपास निम्मा आहे. या आकडेवारीमुळेच महाराष्ट्राला समुद्री महाशक्ती का म्हटले जाते, याचे उत्तर मिळते.

महाराष्ट्राची भौगोलिक रचनाही बंदर विकासासाठी अत्यंत अनुकूल अशीच. मुंबई-नवी मुंबईच्या परिसरात उतरणारे मालवाहू कंटेनर, उत्तर भारतातील दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रात तसेच दक्षिण भारतातील बंगळुरु-चेन्नईपर्यंत वेगाने पोहोचू शकतात. यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत ती म्हणजे, मुंबई-नागपूर दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग हा द्रुतगती मार्ग कंटेनर वाहतुकीला गती देतो. तसेच, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरशी जोडलेला ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ हा रेल्वे मालवाहतूक मार्ग देशाच्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेला, महाराष्ट्राच्या बंदरांशी थेट जोडणारा ठरला आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्रामध्ये उतरलेला माल उत्तर, दक्षिण, पश्चिम वा मध्य भारतात कमी वेळेत पोहोचवणे शय झाले असून, हेच महाराष्ट्राचे बलस्थान ठरते. बंदरांच्या विकासामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत असून, कंटेनर हाताळणी, जहाजबांधणी, दुरुस्ती, लॉजिस्टिक सेवा, वेअरहाऊसिंग, निर्यात-आयात उद्योग, रोजगारनिर्मिती या साखळीने मोठे औद्योगिक परिसंस्थान निर्माण केले आहे. जेएनपीटीमुळेच नवी मुंबई परिसर औद्योगिकदृष्ट्या समृद्ध झाला असून, हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय सागरी पर्यटन, मासेमारी, शिपिंग संबंधित साहाय्यक उद्योग यांनाही चालना मिळते आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ‘जीडीपी’त, बंदर क्षेत्राचे योगदान दहा टक्क्यांहून अधिक असल्याचे विश्लेषक सांगतात. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पोर्ट-लेड डेव्हलपमेंट’ या संकल्पनेतून ‘सागरमाला’ प्रकल्पाला सुरुवात केली. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील बंदर विकासासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली. जेएनपीटीचे ‘फेज-२’ हे त्याचे उदाहरण.

राज्य सरकारनेही पश्चिम किनार्यावर वाढवण बंदर, दाभोळ, रेडी यांसारख्या प्रकल्पांना गती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, "महाराष्ट्राची समुद्री ताकद हेच भविष्यातील उद्योग-वाणिज्याचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे.” भारताचा व्यापार जगाशी वाढत चालला असून, बंदरांच्या क्षमता दुप्पट-तिप्पट कराव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्राने वेळेवर पावले उचलल्यास, पुढील दोन दशकांत तो आशियातील ‘गेटवे ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ म्हणून उदयास येईल. ‘जेएनपीटी-पीएसए फेज-२’चे उद्घाटन हे फक्त एका प्रकल्पाचे उद्घाटन नाही; तर ते महाराष्ट्राच्या समुद्री महाशक्ती होण्याच्या प्रवासातील निर्णायक टप्पा आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र समुद्रमार्गे जगाशी जोडणारा भारताचा सर्वांत विश्वासार्ह दुवा ठरला असून, पुढील दशकांत ही ताकद जागतिक अर्थकारणात भारताचा दर्जा उंचावणार आहे, यात कोणताही संदेह नाही.