कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही ; चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून ते दुसऱ्या समाजाला दिले जाणार नाही. काही जण सामाजिक सलोखा बिघडवत असून संभ्रम निर्माण करीत आहेत. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद असेल त्यांनाच जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. पुरावे नसल्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसींनी संभ्रमित होऊ नये, असे मत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपूर येथे प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाराज नाहीत. त्यांना काही आक्षेप असल्यास तो दूर करू; कुठल्या वाक्याबद्दल संभ्रम असल्यास त्यावरही चर्चा करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत कुणबी मंत्री नाहीत, याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, ही कॅबिनेटची समिती आहे. यात तिन्ही पक्षांचे मंत्री आहेत. ‘कॅबिनेट मंत्री’ असा शब्द असल्याने तेच या समितीत राहतील. विदर्भात कुठल्याही समाजाचा असला तरी सर्वजण एका दिलाने काम करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासाठी सुरू केलेल्या योजना समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणे, राज्यातील ओबीसी मंत्रालय, महाज्योतीसह सर्व ओबीसी महामंडळांच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा व सामाजिक सलोखा टिकून राहावा, यासाठी आमची मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करेल.

महिला पोलीस अधिकाऱ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोनवरून धमकावल्याच्या प्रकरणी बावनकुळे म्हणाले, अजित पवार यांचा हेतू स्वच्छ होता; ते चुकीच्या कामासाठी फोन करत नाहीत.

मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांचे कौतुक

दैनिक सामना मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांचे कौतुक करण्यात आले, याकडे लक्ष वेधले असता बावनकुळे म्हणाले, सामनाला मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांचे कौतुक करण्यासाठी वेळ लागतो. आम्ही सामनाचे आभारी आहोत. मराठा समाजाला न्याय देणे, कोर्टात तो निर्णय टिकवणे, सारथीमार्फत लाभ देणे, ईडब्ल्यूएसचे १० टक्के आरक्षण देणे या कामांसाठी देवेंद्रफडणवीस अभिनंदनास पात्र आहेत. विकसित महाराष्ट्र उभारण्यासाठी ते कार्यरत आहेत. विकसित भारताचा संकल्प त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे सामनाने नेहमीच कौतुक करावे, अशी अपेक्षा आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

जिल्हा परिषद रोस्टरयाचिका

याचिका दाखल करणे हा याचिकाकर्त्याचा अधिकार आहे. राज्य शासन कुठलाही अधिनियम कधीही वापरू शकते. पाच रोस्टर झाले, पण सहाव्या रोस्टरसाठी लोक मिळत नाहीत. विधी विभागाचे मत घेऊनच रोस्टरचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्तेन्यायालयात गेले असल्यास आम्ही आपली बाजू मांडू, असे बावनकुळे म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. काही लहान नियमांमध्ये दुरुस्ती झाली आहे. पुढील काम उपसमिती करेल. ओबीसी समाजासाठी केंद्राच्या योजना पोहोचवण्याचे काम उपसमिती करेल. जनगणना होणे, महाज्योतीच्या माध्यमातून वसतिगृहाची सोय, तसेच मराठा व ओबीसीउपसमिती जातीय सलोखा राखण्यासाठी काम करेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.

हलाल टाऊनशिप मान्य होणार नाही

हलाल टाऊनशिपच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेत बावनकुळे म्हणाले, हलाल नावावर कोणतीही योजना वा टाऊनशिप मान्य होणार नाही.

कायदा व सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही

नागपूरमध्ये दोन समाजांत घडलेल्या घटनांवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही. जे दंगा करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना जमीन परत

चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ८ हजार हेक्टर जमीन परत मिळवून देण्याच्या निर्णयाचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. फडणवीस सरकारमुळे शेतकरी पुन्हा जमिनीचे मालक झाले, हा अभिमानाचा क्षण आहे, असे ते म्हणाले.