नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या धाडसी जीएसटी सुधारणा निर्णयाचे स्वदेशी जगरण मंचाने स्वागत केले आहे. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी दिलेल्या ‘स्वदेशीचा अंगीकार करा आणि राष्ट्र बळकट करा’ या आवाहनाला मूर्त रूप देणारे हे सुधारणा पाऊल असल्याचे मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम यांनी म्हटले आहे.
जीएसटी दरातील कपात व तर्कसंगतीकरण हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून, देशी उद्योगांना चालना देणारा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), व्यापारी व कारागीरांना सक्षम करणारा आणि ‘मेक इन भारत’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येयांना बळकटी देणारा स्वदेशी-केंद्रित सुधारक उपाय आहे. आजच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात, जिथे पुरवठा साखळी, चलन व्यवहार आणि पेमेंट सिस्टम्सना राजकीय हत्यार बनवले जात आहे, तिथे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी या सुधारणा प्रभावी ठरणार आहेत. आवश्यक वस्तूंवर व देशांतर्गत उत्पादनांवर कमी जीएसटीमुळे परकीय चलनाची बचत होईल, रोजगारनिर्मिती व उपजीविकेला चालना मिळेल तसेच ग्रामविकासावर आधारित विकास मॉडेल मजबूत होईल, असे स्वदेशी जागरण मंचाने म्हटले आहे.
मॅक्रो-आर्थिक दृष्टीकोनातून या सुधारणा भारताच्या विकास प्रवाहात संरचनात्मक बदल घडवतील. करभार कमी झाल्यामुळे कुटुंबीयांची उपलब्ध आय व खर्चक्षमता वाढेल, ज्यामुळे जीडीपीत ०.३ टक्के वाढीचा परिणाम दिसू शकतो. एमएसएमई क्षेत्र सुमारे ३० टक्के जीडीपीत योगदान देत असून ११ कोटींहून अधिकांना रोजगार देते. करसुलभीकरणामुळे या क्षेत्रातील उत्पादन वाढेल व लाखो रोजगारनिर्मिती होईल. शेती क्षेत्रालाही कृषी-उत्पादन साधने व प्रक्रिया उद्योगांवरील कमी करामुळे थेट लाभ होणार आहे.
निर्यातीच्या दृष्टीनेही या सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. मजूरकेंद्री उद्योग वस्त्रोद्योग, चामडे, अन्नप्रक्रिया यांना स्पर्धात्मकता मिळेल आणि निर्यात वाढीस चालना मिळेल. चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीवर अवलंबित्व कमी होईल. महसुली बाबतीत, जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण औपचारिक अर्थव्यवस्था वाढवेल व करसंकलनात सातत्य राहील, असेही स्वदेशी जागरण मंचाने नमूद केले आहे.
दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या विचारांशी सुसंगत
स्वदेशी जगरण मंचाने नमूद केले की, दिवंगत दत्तोपंत ठेंगडी यांनी मांडलेले ‘स्वदेशी मॉडेल’ ज्यात लघुउत्पादक, शेतकरी आणि कामगारांना सक्षम करून विकेंद्रीकृत व आत्मनिर्भर विकास साधायचा होता या सुधारणा त्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहेत. अमेरिका व इतर देश जेथे संरक्षणवादी शुल्क भिंती उभ्या करीत आहेत, तिथे भारताने बाह्य अडथळे न घालता देशांतर्गत करभार कमी करून उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेत उतरायला सक्षम केले आहे. त्यामुळे या सुधारणा म्हणजे राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणारे स्वदेशी पाऊल आहे” असे मंचाने स्पष्ट केले.