अराजकतावाद्यांना ‘नो’बेल

कायदेशीर प्रकरणांमध्ये ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे’ असा सिद्धांत बरेचदा मांडला जातो. पण, नुकतेच २०२०च्या दिल्ली दंगलीसंदर्भातील खटल्यात उच्च न्यायालयाने ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’चे माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान आणि संशोधक तसेच आरजेडी युवक नेता मीरान हैदर यांच्या जामीन अर्जाला नकार दिला. त्यामुळे अराजकवाद्यांना ‘नो’बेल या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे.

२०२०च्या फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीमध्ये उसळलेले दंगे हे केवळ एका क्षणिक उद्रेकाचा परिणाम नव्हते. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ (सीएए) आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ (एनआरसी) विरोधातील आंदोलनांच्या आडून उभा राहिलेला हा हिंसाचार प्रत्यक्षात नियोजित कटकारस्थानाचा भाग असल्याचे पोलीस तपास व न्यायालयीन नोंदींमधून उघड होत आहे. नुकत्याच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’चे माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान आणि संशोधक तसेच आरजेडी युवक नेता मीरान हैदर यांच्या जामीन अर्जाला न्यायालयाने नकार दिला. न्या. नवीन चावला व न्या. शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात दोघांची भूमिका गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले.

रहमानवर ‘अ‍ॅल्युमनाय असोसिएशन’ या संस्थेच्या माध्यमातून तब्बल ८.९० लाख रुपये जमा करून आंदोलन स्थळांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा आरोप आहे. या रकमेतून विविध ठिकाणी खर्च करण्यात आला आणि तो झाकण्यासाठी बनावट पावत्या तयार केल्या गेल्याचे तपासात समोर आले. दि. २८ एप्रिल २०२० रोजी ‘अ‍ॅल्युमनाय असोसिएशन’च्या कार्यालयातून बनावट बिलांचे गठ्ठे आणि सात ते आठ लाख रुपये रोखरक्कम सापडल्याचे नोंदी सांगतात. पोलिसांच्या मते, महिलांना व मुलांना आंदोलन स्थळांवर आणून पोलीस कारवाई अडवण्यासाठी पैशांचा वापर केला गेला. मीरान हैदरवर २.३३ लाख रुपये आंदोलन स्थळांवर खर्च केल्याचे पुरावे आहेत. विशेष म्हणजे, त्याने उमर खालिदच्या सांगण्यावरून भडकाऊ भाषणे दिल्याचे साक्षीदारांनी सांगितले आहे.

दोन्ही आरोपींनी जामिनासाठी मानवीय कारणे मांडली. रहमान हा आपल्या मोठ्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे दीर्घकाळ चाललेल्या कैदेमुळे कुटुंबीयांना मानसिक व आर्थिक त्रास होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानवीय कारणांपेक्षा गुन्ह्याचे गांभीर्य महत्त्वाचे आहे. शिवाय इतर आरोपींना मिळालेल्या जामिनाशी तुलना करता, रहमान व हैदर यांची भूमिका वेगळी आहे. कारण, ते फण्डिंग नेटवर्कचे मुख्य घटक होते. न्यायालयाने यावर भर दिला की, आंदोलनाच्या आयोजनामध्ये पैसा पुरवणार्‍यांची जबाबदारी इतरांपेक्षा अधिक आहे.

त्याच दिवशी गुलफिशा फातिमा हिची जामीन याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. ‘पिंजरा तोड’ या संघटनेशी निगडित असलेली गुलफिशा स्थानिक पातळीवर महिलांना संघटित करून आंदोलन स्थळे उभारणे, ‘चक्का जाम’ची आखणी करणे, भडकाऊ भाषणे करणे अशा अनेक क्रियाकलापांत सक्रिय होती. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौर्‍याच्या वेळी हिंसाचार घडवून आणण्याचा कट रचण्यात ती समोर असल्याचे दाखले आहेत. तिने माजी ‘आप’ आमदार ताहिर हुसेनकडून फंड स्वीकारल्याचेही पुरावे समोर आले. गुप्तहेर व साक्षीदारांचे जबाब, तिच्या नावाने चालवलेले व्हॉट्सअ‍ॅप गट, आंदोलनाच्या ठिकाणांची व्यवस्था यावरून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुलफिशा ही कटकारस्थानाचा महत्त्वाचा भाग होती.

अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी आणि सलीम खान या चौघांचेही जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडणे, अ‍ॅसिड, दगड, लोखंडी रॉड्स साठवणे, पोलीस व गैर-मुस्लिमांवर हल्ल्याचे नियोजन करणे, अशा गंभीर आरोपांमध्ये त्यांची थेट भूमिका होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांची तुलना नताशा नरवाल, देवांगना कलिता किंवा आसिफ इबाल तन्हा यांच्याशी करता येणार नाही. कारण, या आरोपींची भूमिका वेगळी आणि अधिक गंभीर स्वरूपाची होती. या सर्व निर्णयांतून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की, २०२० सालामधील दिल्ली दंगे हे सहज उद्भवलेले नव्हते. विविध विद्यार्थी, सामाजिक व राजकीय गट एकत्र येऊन दीर्घकाळ आखणी करून हिंसाचाराचे जाळे विणत होते. फण्डिंग, मोबिलायझेशन आणि प्रोपगंडा या सर्व टप्प्यांत नियोजनपूर्वक काम झाले. ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधातील आंदोलनांना लोकशाही स्वरूप होते असा दावा अनेकांनी केला. पण, जेव्हा आंदोलनांचा वापर दहशत व हिंसा पसरवण्यासाठी होतो, तेव्हा ते केवळ आंदोलन राहत नाही, तर संघटित गुन्हा ठरतो.

न्यायालयाने प्रत्येक आदेशात ‘प्राईमा फेसी’ म्हणजे पहिल्या दृष्टीने पुरावे गंभीर आहेत का हे पाहिले. यामध्ये आर्थिक व्यवहार, बनावट पावत्या, गुप्त साक्षीदारांचे जबाब, सीसीटीव्ही फुटेज आदींचे बारकाईने परीक्षण झाले. ‘युएपीए’ कायद्यांतर्गत दहशतवादी कटाचा संदर्भ असताना जामिनाचा दर्जा अधिक कठीण होतो. ‘कलम ४३(ड) (५)’ अंतर्गत पुरावे गंभीर असतील, तर आरोपींना जामीन नाकारणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. त्यामुळेच आरोपींनी दिलेले मानवीय आणि तुलनात्मक युक्तिवाद ग्राह्य धरले गेले नाहीत.

या निर्णयांचा थेट संदेश असा आहे की, हिंसेला प्रोत्साहन देणार्‍या आणि लोकशाहीला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना न्यायालय सवलत देणार नाही. दिल्ली दंगलीत ५३ पेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला, शेकडो जखमी झाले, प्रचंड मालमत्तेची हानी झाली. यात एका आयबी अधिकार्‍याची व पोलीस कर्मचार्‍याची हत्या झाली. समाजातील धार्मिक तणाव वाढवणे, सरकार व राज्ययंत्रणेला पंगू करण्याचा प्रयत्न करणे, हे कटकारस्थानाचे मोठे ध्येय होते. परंतु, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सध्या तरी स्पष्ट होत आहे की, अशा प्रकारच्या कटांना कायद्याच्या चौकटीतून कडक उत्तर दिले जात आहे.

या सगळ्या घडामोडी भारतीय लोकशाहीला दोन महत्त्वाचे धडे देतात. आंदोलन हा लोकशाही हक्क आहे. पण, आंदोलनाच्या नावाखाली जर हिंसा, दहशतवाद किंवा धार्मिक द्वेष पसरवला गेला, तर त्याचा परिणाम समाज फोडणारा ठरतो. दुसरे म्हणजे, न्यायव्यवस्था कोणत्याही राजकीय दबावापलीकडे जाऊन पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेते, हे या खटल्यांतून दिसून आले. संसदेतही या दंगलींचा वारंवार उल्लेख झाला, त्यातून सरकारवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे ही बाब स्पष्ट झाली की, हिंसा आणि कटकारस्थान हे लोकशाहीविरोधी आहेत आणि त्यांना न्यायालये कधीही पाठीशी घालणार नाही.

‘सीएए-एनआरसी’चा विरोध करण्याचा अधिकार आहे. किंबहुना, लोकशाहीमध्ये विरोधाचा अधिकार आहेच. मात्र, त्याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या विरोधाच्या नावाखाली जाळपोळ, रक्तपात आणि कटकारस्थान घडवून आणले जावेत. भारताची न्यायव्यवस्था याबाबतीत जागरूक आहे आणि म्हणूनच २०२५ साली दिलेल्या या निर्णयांचा इतिहासात महत्त्वाचा ठसा उमटेल. हे निर्णय केवळ आरोपींविरोधात दिलेले आदेश नसून, संपूर्ण समाजाला दिलेला इशारा आहेत की, लोकशाहीच्या चौकटीत आंदोलन करा; पण हिंसेच्या मार्गाने जाणार्‍यांना कायदा व न्यायालय कधीही माफ करणार नाही. त्याचप्रमाणे पुरोगामित्वाच्या अथवा अल्पसंख्याकांच्या (अर्थात मुस्लिमांच्या!) हिताचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली देशातील बहुसंख्य हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्याचे कारस्थान यापुढे चालणार नाही, असाही संदेश याद्वारे मिळत आहे.