पुण्यात महसूल विभागाचा 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' सेवा पंधरवडा; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार उद्घाटन

​मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून ते महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत, म्हणजेच १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज अभियानांतर्गत 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा ' साजरा केला जाणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली. या पंधरवड्यात विविध लोकोपयोगी कार्यक्रम राबवले जाणार असून, महसूल विभागाने विशेषतः शेतकरी आणि गरजूंसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पुणे येथे या राज्यव्यापी अभियानाची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतरस्त्यांना मिळणार क्रमांक
​या पंधरवड्यातील पहिले पाच दिवस (१७ ते २२ सप्टेंबर) शेतकऱ्यांच्या शेतातील रस्ते आणि शिव-पाणंद रस्त्यांसाठी समर्पित असतील. महसूल विभागामार्फत या रस्त्यांची मोजणी केली जाईल आणि त्यांच्यावरील अतिक्रमणे काढली जातील. या मोहिमेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे आता शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहे. यामुळे रस्त्यांची ओळख निश्चित होऊन भविष्यात त्यांना अधिकृत दर्जा मिळेल.

या सेवा पंधरवड्यात काय होईल
• प्रत्येक शेताला किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील.
• रस्त्यांच्या मोजणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही शेतकऱ्यांवर पडणार नाही.
• रस्त्यांची मोजणी झाल्यावर पूर्वी दगड लावले जायचे, आता त्याऐवजी झाडे लावली जातील. ही झाडे आणि रस्ते संरक्षित राहतील.
• ​या पाच दिवसांत संपूर्ण राज्यात ही मोहीम राबवली जाईल, ज्यामध्ये पंचायत ते संसद अशा सर्व स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी सहभागी होणार आहेत.

सरकारी जमिनींवर अतिक्रमितांना पट्टेवाटप
​२२ ते २७ सप्टेंबर या कालावधीत महसूल विभाग अशा लोकांसाठी विशेष मोहीम राबवणार आहे, ज्यांनी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरे बांधून अतिक्रमण केले आहे. या जमिनींची मोजणी करून त्यांना कायदेशीर पट्टेवाटप करण्याचे नियोजन आहे. याच काळात जमाबंदी आयुक्तांमार्फत प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून देण्यावरही भर दिला जाईल.

​समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
​सरकारच्या भूमिकेनुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत वीज, पाणी आणि रस्ता पोहोचला पाहिजे. हा सेवा पंधरवडा याच भूमिकेचा एक भाग आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष आमदार असतील आणि ते शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांसंदर्भात निर्णय घेतील.

५० लाख लोकांना मिळणार लाभ
​हा पंधरवडा फक्त पुण्यातच नाही, तर वर्धा जिल्ह्यातील पवनार आणि नाशिक विभागामध्येही विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. सर्व पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात या कार्यक्रमांची सुरुवात करतील, अशी विनंती सरकारचा अंदाज आहे की, या १५ दिवसांच्या कालावधीत किमान ५० लाख लोकांना या विविध योजनांचा लाभ मिळू शकेल.

मराठा आणि ओबीसीत समन्वयाची भूमिका
​ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी तसेच मराठा आणि ओबीसी समाजाला योग्य न्याय देण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या दोन्ही समित्यांमध्ये सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असून, दोन्ही समाजांमध्ये कोणताही वाद निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार, मराठा समाजाला जुन्या नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मदत केली जाईल. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी तपासल्या जातील, जेणेकरून पात्र लोकांना दाखले मिळू शकतील.
​प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यभर कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.