ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार नाही - मंत्री अतुल सावे

नागपूर : गेल्या ६ दिवसांपासून नागपूर येथील संविधान चौकात सुरु असलेले ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर गुरुवार, ४ सप्टेंबर रोजी स्थगित करण्यात आले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विधानपरिषद आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्यासह इतर नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले.

मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करू नये यासह विविध मागण्यांसाठी बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नागपूरमध्ये साखळी उपोषण सुरू होते. आता हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, "विवध १४ मागण्यांसाठी ओबीसी महासंघाने उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्यावर बैठक घेऊन मार्ग काढू. पण ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही अडचण येणार नाही. आपण सगळ्यांनी जीआरचा अभ्यास केला असून ओबीसी समजाच्या आरक्षणावर कुठलीही गदा येणार नाही याची काळजी घेतली आहे. हैदराबाद गॅझेप्रमाणेच त्यांना आरक्षण मिळणार आहे."

"अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात राज्यातील अनेक दौरे केले असून अतिवृष्टीचे पंचनामे केले आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात येणार आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. लवकरच त्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. पूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता ओबीसी समाजातील १० विद्यार्थी होते. मी मंत्री झाल्यावर ही संख्या ७५ केली. त्यानंतर आता ही विद्यार्थी संख्या २०० करण्याची मागणी अर्थ विभागाकडे केली आहे. लवकरात लवकर दोन टप्प्यात ती मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. महाज्योती संस्थेसाठीचा निधी वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करणार आहोत. महामंडळांना एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे," अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

उर्वरित मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार
"मुंबईत मंगळवारी एक बैठक लावून सगळ्यांशी चर्चा करू. जवळपास १० ते १२ विषयांमध्ये काहीही अडचण वाटत नाही. उर्वरित निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सोडवण्याचा प्रयत्न करू. सरकार आपल्या पाठीशी असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला तुमच्याशी भेटून चर्चा करण्यास सांगितले. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे," अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली. त्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवल्याची घोषणा केली.

"राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने संविधान चौकात ६ दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु आहे. मराठा समाज आक्रमक झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी समजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आपल्या आरक्षणावर गदा येईल, असा असंतोष त्यांच्यात निर्माण झाला होता. डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी पुढाकार घेऊन हे आंदोलन पुकारले आणि ओबीसी जागृत आहे, हे दाखवून दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समन्वयाची भूमिका घेत दोन्ही समाजांना न्याय देण्याचे काम केले, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. ६ दिवसांच्या उपोषणात १४ पैकी १२ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत."
- डॉ. परिणय फुके, विधानपरिषद आमदार

ओबीसी महासंघाच्या मागण्या कोणत्या?
१) मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करू नये.
२) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई द्यावी.
३) मुलींप्रमाणेच ओबीसी मुलांनाही व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी.
४) परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवावी.
५) महाज्योती संस्थेसाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. महाज्योतीची कामे ओबीसी प्रवर्गातील युवकांना द्यावी.
६) म्हाडा आणि सिडकोतर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागू करावे.
७) नागपूर येथे तयार असलेली दोन वसतीगृहे ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून मुलांचे आणि मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे.
८) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत असलेली थेट कर्ज योजनेची १ लाख आणि १५ लाख योजनेत सरकारी नोकर असावा ही अट शिथिल करावी. तसेच ५०० सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी
९) ओबीसी विभागाच्या आर्थिक विकास महामंडळाला अॅड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
१०) प्रत्येक शहर आणि तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालय सुरु करावे.
११) ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
१२) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा आणि इतर मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात कराव्या.
१३) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
१४) पीएचडी संशोधक ओबीसी विद्यार्थांची प्रलंबित असलेली फेलोशिप त्वरित अदा करण्यात यावी.