अभिमन्यू ते अभिमानास्पद

मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात उभी राहणारी सामाजिक स्थिती धोकादायक वळणावर जाण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर तोडगा काढला. त्यात त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीचा आणि जनसेवेच्या तळमळीचा जसा वाटा आहे, तसाच त्यांच्या संयमी वृत्तीचीही दाद द्यावी लागेल. आपल्यावरील अश्लाघ्य टीकेकडे दुर्लक्ष करून फडणवीस यांनी असाध्य ते साध्य करून दाखविले, ही मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद बाब म्हटली पाहिजे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात येणार्‍या राखीव जागांसंदर्भात निर्माण होणारे महाभारत एका अभिमन्यूच्या कुशलतेमुळे टळले आणि मराठा समाजाची प्रदीर्घ काळाची मागणीही पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पडद्यामागून केलेल्या हालचालींमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तर सुटलाच; पण ते करताना अन्य राखीव जागांच्या घटकांवरही अन्याय झाला नाही. मात्र, हा निर्णय घेताना फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागली होती. हा निर्णय घेणे केवळ कायदेशीर तरतुदींमुळेच किचकट नव्हते, तर राज्यातील राजकीय विरोधाचा स्तर पाहता, त्यांना आपल्या मनावरही संयम बाळगणे गरजेचे होते. फडणवीस यांनी मनावर, वाणीवर नियंत्रण राखून आणि ध्येयावरील नजर न ढळविता हा तिढा यशस्वीरित्या सोडवून सर्वच घटकांना खुश केले.

या आंदोलनाचा शेवटचा टप्पा गेल्या महिन्याच्या अखेरीस सुरू झाला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार्‍या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरच उपोषणाला प्रारंभ केला आणि राखीव जागांचा निर्णय झाल्याखेरीज आपण मुंबई सोडणार नाही, असे जाहीर केले. वास्तविक उपोषणासाठी त्यांनी सरकारची रीतसर परवानगीही घेतली नव्हती. इतकेच करून जरांगे थांबले नाहीत, तर त्यांनी राज्यभरातून हजारो मराठा आंदोलनकर्त्यांना मुंबईत बोलावून घेतले आणि दक्षिण मुंबईतील प्रमुख जागा या गर्दीने व्यापून टाकल्या. सरकारवर झुंडीच्या राजकारणाद्वारे दबाव टाकण्याचा हा थेट प्रयत्न होता. या गर्दीमुळे मुंबईचे दैनंदिन जीवन उद्ध्वस्त झाले. हे आंदोलनकर्ते ज्या भागात होते, तेथे रस्त्यावरून चालणेही नोकरदारांना शय होत नव्हते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून, या गर्दीमुळे साहजिकच तेथील आर्थिक व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. कारण, दक्षिण मुंबई हेच आर्थिक कारभाराचे केंद्र. यामुळे सामान्य मुंबईकर सरकारवर नाराज झाला होता. पण, फडणवीस यांनी धीर न सोडता आंदोलनकर्त्यांची गैरसोय होणार नाही, याचीही काळजी घेतली. आंदोलकांचे अन्नपाणी रोखण्याचा सरकार प्रयत्न करतेय, म्हणूनही यादरम्यान अफवा पसरविल्या गेल्या. मुंबईकरांनी, न्यायालयानेही सरकारचे एकूणच गैरव्यवस्थेवरुन कान टोचले. पण, फडणवीसांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला कार्यान्वित करुन, आंदोलकांची गैरसोय होणार नाही, याचीही पुरेपूर काळजी घेतली. आंदोलक रात्री निघाले आणि मुंबई सकाळपर्यंत स्वच्छ झाली, पूर्वपदावरही आली आणि मुंबईकरही सुखावले.

या आंदोलनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतेपणाची सर्वार्थाने कसोटी लागली होती. या काळात फडणवीस यांना त्यांच्या जातीमुळे अनेक गोष्टी ऐकून घ्याव्या लागल्या. ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी लाजिरवाणी असली, तरी आजच्या काळातील विरोधी पक्षांमधील नेत्यांची सांस्कृतिक पातळी पाहता तसे घडणे अपेक्षितच होते. केवळ फडणवीस यांच्यावरच टीका करण्यात आली असे नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांवरही अश्लाघ्य टीका झाली. ‘आरक्षण मागत आहोत, तुझी बायको नव्हे,’ यासारखी खालच्या थरावरची भाषा मराठा आंदोलकांकडून वापरली गेली. या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनीही फडणवीस यांच्यावर बेछूट टीका केली. असे असूनही फडणवीस यांनी या समाजावर आणि त्याच्या नेत्यांवर आपला राग काढला नाही. उलट मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांनीच विविध उपाय सूचविले आणि अंतिमतः त्याचे श्रेयही मंत्रिमंडळाने नेमलेल्या उपसमितीला दिले. हे करताना त्यांनी केवळ भाजपतीलच नव्हे, तर मित्रपक्षांतील मराठा नेत्यांचीही नियुक्ती केली आणि महायुतीतील एकतेचा संदेश दिला. यावरून सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचे फडणवीस यांचे नेतृत्वगुण पुन्हा एकदा दिसून आले.

आपल्यावरील टीकेवर प्रतिक्रिया देतानाही त्यांनी आपली तुलना अभिमन्यूशी केली. आपल्याला चक्रव्यूहात कसे शिरायचे हे तर ठाऊक आहेच; पण त्यातून सुखरूप बाहेर कसे पडायचे तेही चांगलेच ठाऊक आहे, असे ते म्हणाले ते अगदी खरे. यापूर्वी त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून पेचात अडकविण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण, तेव्हाही फडणवीस यांनी तेव्हा उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा पुरेपूर वापर करीत, मराठा समाजाला रक्षण मिळवून दिले. पण, त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला ते आरक्षण न्यायालयात टिकवताही आले नव्हते. किंबहुना, मराठा समाजाला फक्त फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच आरक्षण मिळाले आहे, हे विशेष!

सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेले शरद पवार हे राज्यातील सर्वांत अनुभवी नेते मानले जातात. त्यांना प्रशासकीय कामाची आणि राज्यातील सामाजिक परिस्थितीचीही बारकाईने माहिती आहे, असे सांगितले जाते. शिवाय तेच मराठा समाजाचे नेते सर्वोच्च असल्याचाही दावा केला जातो. पण, त्यांचा हा अनुभव त्यांना या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी उपयोगी पडला नाही. किंबहुना, त्यांना या प्रश्नावर तोडगाच नको होता, असे वाटण्याइतपत त्यांनी या समस्येकडे दुर्लक्ष केले. पूर्वीची वृत्तपत्रीय कात्रणे पाहिल्यास ‘मराठा समाजाला आरक्षण देणे शय नाही,’ अशी स्पष्ट वक्तव्येही पवार यांनी केल्याचे दिसून येते. पवार मुख्यमंत्री असतानाच मावळमध्ये आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार करण्यात आला होता. आता तेच विरोधक मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाल्याबद्दल गळे काढताना दिसतात. यावरून राजकीय संधीसाधूपणा उघड होतो. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला पवार यांचीच फूस आहे, असे सूचित होत होते. कारण, फडणवीस जेव्हा-जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, नेमकी तेव्हाच राज्यात मराठा आरक्षणावरून आंदोलने करण्यात आली, हा योगायोग निश्चितच नव्हता. मग आता एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळवून दिले? याचे कारण हा प्रश्न इच्छाशक्तीचा आणि राज्याच्या सर्व समाजातील जनतेच्या हिताबद्दल असलेल्या कळकळीचा होता. या दोन्ही गोष्टी फडणवीस यांच्याकडे होत्या.

मराठा आरक्षणावर काढलेल्या तोडग्यामुळे फडणवीस यांना आव्हान देऊ शकेल, असा एकही नेता महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर दूरदूरपर्यंत दिसत नाही. फडणवीस यांचे नेतृत्वकौशल्य, प्रशासनावरील घट्ट पकड, अभ्यासू वृत्ती, कायद्याची उत्तम समज आणि मुख्य म्हणजे, अपरिमित संयम यावेळीही दिसून आला. विरोधकांची बोलतीच त्यामुळे बंद झाली! त्यामुळे आता ओबीसी समाजाला चिथावणी देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ‘अकेला फडणवीस या करेगा,’ असे त्यांना हिणविणार्‍या विरोधकांना प्रत्यक्ष कृतीतून फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. एकदा नव्हे, पुन:पुन्हा! महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे देवेंद्र फडणवीस हेच अनभिषिक्त सम्राट आहेत, हेच आता पुनश्च सिद्ध झाले आहे!