हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट : इतिहास, पुरावे आणि कायदेशीर परिप्रेक्ष्य

महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन जीआरनुसार, गावपातळीवरील समित्या कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्जांची पडताळणी करतील. ज्यांच्याकडे जमीन नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांना शपथपत्र सादर करून १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखवावे लागेल. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अशा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि त्यानुसार त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणात व तरुणांना नोकर्‍यांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी अंमलबजावणीत अडचणीही आहेत. गावपातळीवरील पडताळणी किती काटेकोर राहते, अर्जदारांना प्रमाणपत्र वेळेत मिळते का आणि न्यायालयीन कसोटीवर हा निर्णय कितपत टिकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. शिवाय ओबीसी संघटनांचा विरोध कायम राहिल्यास सामाजिक तणाव वाढण्याची शयता आहे. त्यानिमित्ताने घेतलेला आढावा...

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हे सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक नोंदी आणि घटनात्मक मर्यादा यांच्या संगमावर उभे असलेले एक अत्यंत गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे. एकीकडे मराठा आंदोलनातून सातत्याने आरक्षणाची मागणी होत आहे; तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांमुळे ५० टक्के मर्यादा, अपवादात्मक परिस्थितीची अट आणि ओबीसी सूचींचे अधिकारक्षेत्र यांसारखे मुद्देदेखील तितकेच निर्णायक ठरतात. अलीकडेच राज्य सरकारने ‘हैदराबाद गॅझेट’, स्वीकारून पात्र मराठ्यांना ‘कुणबी’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा केला असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘गॅझेटियर’ लागू करा म्हणजे काय, तर त्यावेळी कुणबी म्हणून जी लोकसंख्या गणली गेली, ती लोकसंख्या ग्राह्य धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा तो विषय आहे, तो नीट समजून घेतला पाहिजे.

यापूर्वी २०१८ साली राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ साली हा कायदा रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी राहिला. आता नव्या शासन निर्णयामुळे त्यावर पर्यायी मार्ग शोधण्यात आला आहे.
राज्यातून हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधवांनी मुंबईतील आंदोलनाला हजेरी लावली. या आंदोलनाबाबत बोलताना अनेकदा मनोज जरांगे-पाटील यांनी ‘हैदराबाद गॅझेट’चा उल्लेख केला. पण, अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, मराठी आरक्षणाचा ‘हैदराबाद गॅझेट’शी नेमका संबंध तरी काय? मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याबाबतचा शासननिर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. पात्र पुरावे असलेल्या मराठ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २०२३ साली स्थापलेली ‘न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समिती’ मराठवाड्यातील नोंदी शोधून काढण्याचे काम करत असून, हैदराबाद राष्ट्रीय अभिलेखागार, महसूल कार्यालये इत्यादी ठिकाणी विखुरलेल्या नोंदी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
मराठा-कुणबी नोंदी कुठून येतात?
हैदराबाद गॅझेट, गॅझेटियर (१९१८ इ.)
मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत १९०१ साली प्रकाशित झाली होती. या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात ३६ टक्के मराठा कुणबी होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. ‘इम्पिरियल गॅझेटिअर ऑफ इंडिया’ या नावाचे एक कागदपत्र आहे. यावर ‘प्रोव्हिनशियल सीरिज, हैदराबाद स्टेट, १९०१’ असा उल्लेख आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. ‘माजी हैदराबाद संस्थाना’त (आजचा मराठवाडा प्रदेश) १९१८ सालच्या सुमारास प्रसिद्ध सरकारी गॅझेट, गॅझेटियरमध्ये स्थानिक समाजांबाबतची वर्णने, जात-व्यवसाय, लोकसंख्या इत्यादी नोंदी आहेत. या नोंदीत कृषिजन्य ‘कुणबी’ ओळखीत मराठ्यांचा समावेश, समरूपत्व दाखले असल्याचा दावा होत असून, आज महाराष्ट्र सरकारने अशा पुराव्यांच्या आधारे पात्र मराठ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याचा प्रशासकीय मार्ग मान्य केला आहे. हे निझाम राजवटीतील (१९१८च्या) एक दस्तऐवज आहे, जे मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटकातील काही भागांशी निगडित आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो.

सातारा गॅझेट, रेकॉडर्स
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नोंदी (जिल्हा गॅझेटियर, तहसीलनिहाय रेकॉर्ड्स)मध्ये ‘कुणबी-मराठा’ संबंधित उल्लेख आढळत असल्याचे दावे केले जातात. सातारा जिल्हा प्रशासनाने ’र्घीपलळ चरीरींहर ठशलेीवी’ या शीर्षकाखाली तालुकानिहाय दस्तऐवजांचे दुवे सार्वजनिक केले आहेत; यांचा वापर पात्रता पडताळणीसाठी संदर्भ म्हणून होत आहे. तसेच, राज्य गॅझेटियर विभागाने ‘सातारा जिल्हा गॅझेटियर’ (१९६३) प्रकाशित केलेला आहे.

‘हैदराबाद गॅझेट’चा वापर : प्रशासनिक प्रक्रिया व मर्यादा पुरावा काय?
जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यांसह जुने महसुली उतारे, शाळा-जन्म-विवाह नोंदी, वंशावळी इत्यादी दस्तऐवजांमध्ये ‘कुणबी/कुणबी-मराठा’ अशी नोंद असेल, तर ती प्राथमिक पुरावा मानून तहसील, जिल्हास्तर समित्या तपासणी करतील. मराठवाडा भागात ‘हैदराबाद गॅझेट’, ‘गॅझेटियर’मधील नोंदी पूरक संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरल्या जातील.

सातारा रेकॉर्ड्स आणि मराठा आरक्षण
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून वाद आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही मराठा समाजाच्या नोंदी ‘कुणबी’ म्हणून ‘सातारा गॅझेट’मध्ये असू शकतात, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून केला जातो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना अनेक निर्णयांमध्ये दोन वेगळ्या जाती मानल्या असून, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ‘सातारा गॅझेट’मधील नोंदी आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून किती प्रभावी ठरतील, याबद्दल अजून वाद सुरू आहे.

कायदेशीर मर्यादा
न्यायालयांनी अनेकदा मराठा आणि कुणबी वेगळ्या जाती असल्याचा दृष्टिकोन नोंदवला आहे. म्हणूनच, सर्वांना एकत्रितपणे ओबीसी लाभ देणे शय नाही, असे सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच ‘केस-बाय-केस’ (सर्व खटल्यांच्या) पडताळणीवर भर दिला जात आहे.

तसेच एखादी वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतात. त्यापैकी हा एक पुरावा होऊ शकतो. मात्र, एकमात्र पुरावा कधीच होऊ शकत नाही. कारण, यातून एवढेच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल की, मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याव्यतिरिक्त ते खरोखर एक आहेत की नाही, हे अनेक सामाजिक संदर्भांसह तपासले जात असते. कागदोपत्री पुरावे महत्त्वाचे असतात. जुन्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ असतात किंवा संशोधकांनी जी कामे केलेली असतात, ते पाहिले जाते. त्याचा हा एक कागदोपत्री पुरावा आहे.

समाज-राजकारणावर परिणाम
‘हैदराबाद-सातारा गॅझेट’ पुरावे मान्य केल्याने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो; पण ओबीसी प्रवर्गातील इतर समाजांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. याबाबत ओबीसी नेत्यांच्या आक्षेपांचाही संदर्भ महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रशासनिक पडताळणी, पारदर्शकता आणि अपील-तक्रार यंत्रणा मजबूत ठेवणे गरजेचे ठरते. सध्यातरी सरकारने मागणी मान्य केली आहे. परंतु, लढा अजून नक्कीच बाकी आहे.

निष्कर्ष
मराठा आरक्षणाचा तोडगा केवळ भावनिक किंवा ऐतिहासिक नोंदींवर नव्हे, तर घटनात्मक कसोट्या आणि डेटा-आधारित सिद्धतेवर अवलंबून आहे. ‘हैदराबाद गॅझेट’, ‘गॅझेटियर’ (विशेषतः मराठवाडा) आणि ‘सातारा रेकॉर्ड्स’ हे पूरक ऐतिहासिक दस्तऐवजी पुरावे म्हणून महत्त्वाचे; परंतु अंतिम कायदेशीर मान्यता देताना वैयक्तिक, कौटुंबिक नोंदींची काटेकोर पडताळणी आवश्यक आहे. पुढील काळात ५० टक्के मर्यादा, अपवादात्मक परिस्थिती, न्यायालयीन निर्णय व राज्य-केंद्र अधिकारांचे संतुलन लक्षात घेऊनच कोणताही नवा कायदा किंवा धोरण टिकू शकेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अॅड. आकाश कोटेचा
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)