‘जीसटी’- बदलातून अर्थक्रांती

करप्रणालीला गोंधळातून मुक्त करून ‘एक देश, एक कर’ हे सूत्र मोदी सरकारने प्रत्यक्षात आणले. काँग्रेसने कागदावर ठेवलेला प्रस्ताव सरकारने लागू करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. महसूलवाढ, पारदर्शकता आणि ग्राहक-व्यापार्‍यांना दिलासा देत ‘जीएसटी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवा श्वास दिला.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ‘जीएसटी’ म्हणजे केवळ करप्रणालीतील बदल नसून, तो मूलभूत क्रांतिकारी निर्णय ठरला आहे. २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘एक देश, एक कर’ हे सूत्र प्रत्यक्षात आणले आणि भारतीयांना करांच्या गुंतागुंतीच्या जंजाळातून मुक्त केले. काँग्रेसच्या काळापासून हा प्रस्ताव कागदावर होता; पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धैर्य त्यांच्यात कधीही नव्हते. काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी ‘जीएसटी’ची ‘गब्बर सिंग टॅस’ अशा शब्दांत हेटाळणी केली. हे विरोधकांच्या स्वभावाला साजेसेच वर्तन. मात्र, गेल्या सहा वर्षांतली आकडेवारी सांगते की, ‘जीएसटी’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा निर्णय ठरला आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात करप्रणाली नेहमीच गोंधळाची राहिली. केंद्राचे कर वेगळे, राज्यांचे वेगळे. एकाच वस्तूवर कधी अबकारी, कधी व्हॅट, कधी सेवाकर, तर कधी ‘सीएसटी’ अशी करआकारणी केली जात होती. व्यापार्‍यांना लेखापालापेक्षा वकील अधिक लागायचे. या गोंधळात करचुकवेगिरीला उत्तेजन मिळाले, भ्रष्टाचार बोकाळला. देशात ‘एकच बाजार’ ही संकल्पना केवळ कागदोपत्री होती.

केंद्र सरकारने २०१७ साली ‘जीएसटी’ आणून या गोंधळाला पूर्णविराम दिला. आज ग्राहक काहीही खरेदी करो, त्याला माहिती असते की, एकसंध कर भरला जात आहे. व्यापारी जाणतो की, एकाच व्यवहाराची हिशोबशास्त्रातील प्रक्रिया आता सोपी झाली आहे आणि सरकारला खात्री असते की, महसूल थेट तसेच पारदर्शक पद्धतीने तिजोरीत जमा होत आहे. आधी उत्पादन शृंखलेत प्रत्येक टप्प्यावर कर बसत असे. आता ‘इन्पुट टॅस क्रेडिट’मुळे तो दुहेरी भार संपुष्टात आला असून, याचा थेट फायदा ग्राहकाला झाला. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर दर कमी ठेवल्याने, आता सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नवरात्रोत्सव-दिवाळीच्या खरेदीवेळी ग्राहकांना आकर्षक सवलती मिळतील. कारण, व्यापार्‍याला करकपातीचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहोचवता येतील. यामुळे बाजारपेठेत उल्हासाचे वातावरण निर्माण होईल, सणासुदीचा काळ हा केवळ धार्मिक नसून, तो आर्थिकदृष्ट्याही समृद्धी आणणारा आहे.

व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी ‘जीएसटी’ म्हणजे दिलासा ठरला आहे. आधी प्रत्येक राज्यात वेगळे कर भरावे लागत असत. जकातीसाठी चेकपोस्टवर तासन्तास थांबावे लागत असे. जकातच नसल्यामुळे हे काँग्रेसी वसुलीचे हे नाके आता इतिहासजमा झाले. मालवाहतूक जलद, पारदर्शक आणि कमी खर्चिक झाली आहे. त्याचवेळी, लघुउद्योगांना ‘कम्पोझिशन स्कीम’मुळे सुटकेचा श्वास लाभला आहे. कागदोपत्री गोंधळ, वारंवारची तपासणी, लाचखोरी याला आळा बसला असून, व्यापारी वर्ग आता अधिक आत्मविश्वासाने व्यवहार करू लागला आहे. शेतकर्‍यांना ‘जीएसटी’ थेट लागू होत नाही. तथापि, खते, बियाणे, औषधे, यंत्रसामग्री यावरचा कर व्यापारी इन्पुट-क्रेडिटच्या स्वरूपात वसूल करतो, तेव्हा उत्पादन स्वस्त होते. कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक, वेअरहाऊसिंग यांवर ‘जीएसटी’ क्रेडिट मिळाल्याने, शेवटी शेतमाल अधिक स्पर्धात्मक दरात बाजारात पोहोचेल. शेतकर्‍यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळविण्यात या सुधारणा महत्त्वाचा हातभार लावतात.

"एक रुपयाचा खर्च अर्थव्यवस्थेत तीन-चार पट मूल्य निर्माण करतो,” असे अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात. ‘जीएसटी’मुळे ग्राहकांचा खर्च वाढतो, व्यापारातील गती वाढते, उद्योगांचे उत्पादन वाढते आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते. या संपूर्ण शृंखलेत सरकारलाही वाढत्या करसंकलनाचा लाभ होतो. आज स्थिती अशी आहे की, महिन्याला सरासरी १.६ ते १.७ लाख कोटींचे ‘जीएसटी’ संकलित होते. २०२३-२४ साली एकूण महसूल २० लाख कोटींच्या घरात गेला. हा ‘जीएसटी’पूर्वीच्या करसंकलनापेक्षा दुपटीने जास्त आहे. या उत्पन्नामुळे केंद्र आणि राज्यांना पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता येते. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद करण्यात त्यामुळेच यशस्वी ठरली आहे. देशातील सुविधांचे जाळे विस्तारत आहे. २०१७ सालापूर्वी केंद्र व राज्य करप्रणाली वेगळी होती. एकाच वस्तूवर वेगवेगळे कर आकारले जात. करचुकवेगिरीचे प्रमाण मोठे होते. उत्पन्नातली तूट राज्य व केंद्र सरकारला वारंवार कर्ज उचलून भरून काढावी लागत असे. या उत्पन्नामुळे केंद्र सरकारला पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे शय झाले असून, राज्यांनाही त्यांच्या हिस्सा म्हणून भरघोस महसूल मिळतो आहे.

काँग्रेसने ‘जीएसटी’ला सुरुवातीपासून विरोध केला. त्याची ‘गब्बर सिंग टॅस’ अशी हिणवणी केली. व्यापार्‍यांच्या आंदोलनांना काँग्रेसने उत्तेजन दिले. मात्र, वस्तुस्थिती अशी की, हाच ‘जीएसटी’ काँग्रेस सरकारने २००६ साली कागदावर मांडला होता. प्रत्यक्षात आणण्याचे धैर्य मात्र त्याने दाखवले नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने ते धैर्य दाखवले आणि आज त्याचे गोमटी फळे संपूर्ण देशाला मिळत आहेत. महसूलवाढ, पारदर्शकता, व्यापार्‍यांना मिळालेला दिलासा आणि ग्राहकाला मिळणारी किंमतसवलत या चार बाबींवरून ‘जीएसटी’ची यशस्विता अधोरेखित होते. काँग्रेसचा विरोध हा फक्त राजकारणापुरता होता, हेही उघड झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मान्य केले की, अलीकडच्या सुधारणा झाल्याने ९३ हजार कोटींचा महसूल कमी होईल. हा आकडा लक्षणीय आहे. कारण, सरकारचा विकासखर्च हाच महसूल उचलतो. मात्र, ही तूट भरून काढण्याचे मार्ग सरकारसमोर खुले आहेत. करआधार वाढवणे, व्यवहार अधिक पारदर्शक करणे, अर्थव्यवस्था गतिमान करणे यातून सरकार ही तूट भरून काढेल. सरकारचा विश्वास आहे की, वाढत्या मागणीमुळे ही तूट भरून निघेल. डिजिटल पेमेंट्स, ई-इनव्हॉईसिंग यामुळे करचुकवेगिरीवर आळा बसेल. काळा पैसा थांबला तर महसूल हा आपोआप वाढेल. भारतात ‘जीएसटी’मुळे झालेली महसूलवाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त ठरली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारत हा स्थिर आणि आकर्षक बाजार म्हणून विश्वासास प्राप्त झाला आहे. ‘इझ ऑफ डुईंग’ बिझनेसमध्ये भारताने घेतलेली झेप ही याच करसुधारणेमुळे शय झाली आहे. अर्थातच, अजून काही क्षेत्रे ‘जीएसटी’च्या बाहेर आहेत. पेट्रोल-डिझेलसारखी महत्त्वाची उत्पादने यात आल्यास करप्रणाली खर्‍या अर्थाने अखंड बनेल. काही क्षेत्रांत करदर अजूनही जास्त आहेत; त्यावर उद्योगक्षेत्र नाराज आहे. शेतकर्‍यांना मिळणारा अप्रत्यक्ष लाभ अधिक थेटपणे देणे आवश्यक आहे. अधिक साधे दर, सर्व क्षेत्रांचा समावेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून करसंकलन आणखी पारदर्शक करणे आणि करआधार आणखी विस्तार करणे, हे आता ‘जीएसटी.२’चे लक्ष्य असेल. ‘जीएसटी’ ही केवळ कर तरतूद नाही. तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नव्या वाटचालीचा पाया आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास, व्यापार्‍यांचा उत्साह, उद्योजकांना मिळालेली स्थिरता आणि शेतकर्‍याला मिळणारा अप्रत्यक्ष आधार या सर्व बाबींमुळे भारताच्या अर्थचक्राला नवा वेग मिळतो आहे. काँग्रेसने धैर्य दाखवले नाही, मोदी सरकारने ते दाखवले. म्हणूनच आज भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचा कणा अधिक मजबूत झाला आहे. ‘एक देश, एक कर’ हे केवळ घोषवाय नाही, तर भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे ते वास्तव आहे.