चीनचे शक्तिप्रदर्शन

चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने या परेडमध्ये आपल्या आधुनिक लष्करी क्षमतेचे संघटित प्रदर्शन घडविले. त्यात ड्रोन, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमाने यांसारखी शस्त्रे समाविष्ट होती. शेकडो ‘पीएलए’ विमानेदेखील या परेडचा भाग बनली होती. ४५ लष्करी तुकड्या तियानमेन स्क्वेअरवर उतरल्या आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना सलामी दिली. बीजिंगमध्ये चीन, रशिया आणि उत्तर कोरियाच्या सर्वोच्च नेत्यांची एकत्र उपस्थिती ही अमेरिका आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट संदेश मानली जात आहे. खरंतर ट्रम्प यांनी यापूर्वी पुतीन आणि किम जोंग उन यांना आपल्या बाजूला आणण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला होता. मात्र, या परेडमधील तिघांची एकत्र असणारी उपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते.

चीनचे वारंवार होणारे शक्तिप्रदर्शन म्हणजे, फक्त त्यांची लष्करी ताकद दाखवणे नाही, तर त्यामागे ठरावीक राजकीय, कूटनीतिक आणि मानसिक संदेशही दाखवण्याचा प्रयत्न असतो. भारत, जपान, तैवान, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांना चीन लष्करीदृष्ट्या किती प्रबळ आहे आणि त्याच्या सीमावादावर प्रश्न विचारणे कसे धोकादायक ठरू शकते, हे दाखवण्यामागचा तो एक उद्देशच म्हणावा. चीनचे असे शक्तिप्रदर्शनाचे दिखावे म्हणजे, इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात आपली उपस्थिती प्रस्थापित करून पाश्चात्य राष्ट्रांना इशारा देण्याचा प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर स्वतःला महासत्ता म्हणून दाखवण्याचा दिखावेपणा! त्याचबरोबर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची पकड मजबूत ठेवण्याकरिता चिनी जनतेमध्ये राष्ट्रवादी भावना जागृत ठेवणे, अशा गोष्टी चीन वारंवार करत असतो. यंदाची परेड मात्र सार्‍या जगाला विचार करायला लावणारी ठरली आहे. यंदाच्या परेडमधील पुतीन आणि किम जोंग उन यांची उपस्थिती ही केवळ औपचारिकता नसून एक ठोस सामरिक संदेश आहे का? असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया हे तिन्ही देश अमेरिकेच्या धोरणांविरोधात फार पूर्वीपासून उभे आहेत. रशिया आधीच चीनला प्रगत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करतो. उत्तर कोरिया क्षेपणास्त्र आणि तोफखाना पुरवठा करून रशियाला मदत करत आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर तिन्ही नेते एकत्र दिसणे म्हणजे लष्करी सहकार्याचा अप्रत्यक्ष दाखलाच म्हणावा लागेल.

अशातच ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी, पुतीन आणि जिनपिंग एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले. ट्रम्प यांनी भारताविरोधात पुकारलेल्या व्यापारयुद्धामुळे या तिन्ही नेत्यांची भेट निश्चितच सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरली, यात शंका नाही. हे खरे आहे की, चीन भारतासाठी सहजासहजी आपल्या बाजारपेठांचे दरवाजे उघडणार नाही, तरी भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आपल्याला चीनसोबत संवाद सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. आजघडीला अमेरिकेला आपली ताकद दाखवणे शक्यट नसेल, तर आपली उपद्रवमूल्ये दाखवून देणे आवश्यक आहे. भारताने जर याबाबत योग्यवेळी संतुलन साधले नाही, तर एकीकडे सुरक्षा धोका, तर दुसरीकडे आर्थिक-सामरिक तोटा होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला एक विश्वासू भागीदार म्हणूनच आपली भूमिका निभवावी लागले.

चीन, रशिया, उत्तर कोरिया अमेरिकेविरोधात एकत्र उभे राहिले, तर काय होऊ शकते, हा विचार करणेसुद्धा एक गांभीर्याची बाब आहे. कारण, रशियाकडे प्रचंड अण्वस्त्रसाठा आहे, चीनकडे वेगाने वाढणारी नौदल आणि क्षेपणास्त्रशक्ती आहे, तर उत्तर कोरियाकडेही अण्वस्त्र क्षमता आहे. अमेरिकेकडे मात्र जगातील सर्वांत शक्तिशाली वायुदल, नौदल आणि जगभर पसरलेली सैनिकी तळे आहेत. त्यामुळे या त्रिकुटांचे पुढचे पाऊल काय असेल, हे पाहणे आता औत्सुयाचे ठरेल.