अमेरिकेपुढील कसोटीचा काळ

अमेरिकेतली ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. लाखो फेडरल सरकारी कर्मचारी सामूहिक राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारण्याच्या मनस्थितीमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. याला कारणीभूत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. जर एक लाखांवर कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा स्वीकारल्यास हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत घडलेला सर्वांत मोठा राजीनाम्यांचा प्रसंग ठरेल. यामुळे एका झटक्यात अमेरिकेची राज्ययंत्रणेवरील तिची कार्यक्षमता आणि स्थैर्य यांना जबर धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही घटना अमेरिकेच्या लोकशाहीसाठीही गंभीर इशारा आहे.

अमेरिका सध्या आर्थिक दबावाखाली आहे. वाढती महागाई, रोजगारनिर्मितीतील मंदी, अशा विविध कारणांमुळे सरकारला खर्चकपातीचा मार्ग स्वीकारावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच गेले कित्येक दिवस सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार होती. खर्चात कपात करण्याबाबत अनेक विभागांनाही याबाबत काम करण्यास सांगितले गेले होते. त्यामुळेच अनेक कर्मचाऱ्यांनी भीती, असुरक्षितता आणि दबावाखाली हा निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कामगार कपातीची ही लाट फक्त आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही. फेडरल कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत राज्ययंत्रणा चालवणे महाकठीण. अमेरिकेतील आरोग्यसेवा, न्यायव्यवस्था, आपत्कालीन सेवा, सार्वजनिक कल्याणकारी योजना या सर्व विभागांचा कणा हाच सरकारी कर्मचारी आहे. अनुभवी अधिकारी व तांत्रिक तज्ज्ञ एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित राहिल्यास, प्रशासन ठप्प होण्याचा धोका आहे. याशिवाय, या राजीनाम्यांमुळे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत विलंब होण्याचीही शक्यता आहे. सरकारी कामगार हे अनेकदा समाजाच्या कार्यक्षमतेचे आधारस्तंभ असतात. त्यांचा अचानक अभाव लोकांच्या रोजच्या जीवनावर थेट परिणाम करतो. लोकशाहीवर होणारा परिणाम हा अधिक चिंताजनक आहे.

राजकीय पातळीवरही या घडामोडींनी धोक्याची घंटा वाजली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राजीनामे देणारा प्रसंग घडला नव्हता. हा ऐतिहासिक टप्पा केवळ प्रशासनासाठीच नाही, तर समाजासाठीही धोकादायक आहे. मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढल्यास समाजात असंतोष उफाळून येणे अपरिहार्य आहे. आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या जनतेतून सरकारविरोधी जनमत आकार घेईल, यात शंका नाही. परिणामी ट्रम्प यांचा राजकीय पाया डळमळीत होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. कमी मनुष्यबळात प्रशासन चालवणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे. धोरणे तयार करणे हा एक भाग आहे. पण, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज असतेच. तेच जर अनुपस्थित असतील, तर निर्णय कागदावरच राहतात, प्रकल्प अर्धवट राहतात, तातडीचे निर्णय विलंबाने होतात आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या नव्या व्यवस्थेचा जन्म होतो. ही परिस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोकादायक ठरू शकते.

सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अमेरिकेच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला आहे. जगभरातील इतर राष्ट्रांना अमेरिका कायमच लोकशाहीवर सल्ले देत असते. पण, ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणानुसार जर हजारो कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिल्यास, निर्माण झालेली अस्थिरता अमेरिकेच्या लोकशाहीतील फोलपणाचे प्रदर्शन जगासमोर मांडणारी ठरणार आहे.

जनतेवर होणाऱ्या मानसिक आणि सामाजिक परिणामांची दखल घेणेही आवश्यक आहे. सरकारी सेवेमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्यास नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढते, सामाजिक असंतोष उफाळतो. लोकशाहीत विश्वास गमावणे, हा सर्वांत मोठा धोका असतो. आज ट्रम्प प्रशासनासाठी खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. या परीक्षेत यशस्वी व्हायचे असेल, तर केवळ खर्चकपातीच्या हिशोबावर चालणारी कठोरता सोडून संवाद, संवेदनशीलता आणि जनतेच्या विश्वासाला प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा ही राजीनाम्यांची लाट फक्त सरकारी कॅबिनेटलाच नव्हे, तर लोकशाहीच्या अधिष्ठानालाच हादरवून सोडेल. ट्रम्प प्रशासनाने ही वास्तविकता लक्षात घेतली पाहिजे; अन्यथा आर्थिक ताळमेळ, राजकीय योजना किंवा निवडणूक धोरणे यापेक्षा मोठे नुकसान होईल ते अमेरिकन लोकशाहीचेच!

- कौस्तुभ वीरकर