मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले असून अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे. त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, ३० सप्टेंबर रोजी घेतला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, "यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी मूलभूत उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी आणि १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे."
९९.०६ टक्के एफआरपी अदा"राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे," असे त्यांनी सांगितले.