नक्षलवाद्यांच्या भावकीचा अखेरचा टाहो!

दहशतवादी संघटनांशी चर्चा करायची नसते; त्यांचा समूळ उच्छेद करायचा असतो. पण देशहित सोडून सतत फक्त राजकीय लाभाचा विचार करणारे पक्षच दहशतवादाशीही तडजोड करून, आपला स्वार्थ साधतात. नक्षलवाद्यांचा अंत जवळ आल्यामुळे त्यांच्याशी वैचारिक आणि राजकीय भावकी जपणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाने विलाप चालविला आहे.

केंद्र सरकारच्या नक्षलवादमुक्त भारत या घोषणेला कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस डी. राजा यांनी विरोध केला असून, त्याऐवजी केंद्र सरकारने नक्षलवादी नेत्यांशी चर्चा करावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील कम्युनिस्ट पक्षांची अवस्था बघता राजा यांच्या या मताची दखलही घेण्याचे कारण नाही, इतके ते राजकीयदृष्ट्या संदर्भहीन झाले आहेत. दहशतवाद्यांशी चर्चा करण्याचा विचार फक्त अशाच नेत्यांच्या मनात येऊ शकतो, ज्यांना दहशतवादाचा अंत करायचा नसून, त्याचे राजकारण करून स्वार्थ साधायचा असतो. गेली चार दशके पाकिस्तान भारतात दहशतवाद माजवून हजारो निरपराध भारतीयांचे रक्त सांडत असताना, त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी काँग्रेसच्या प्रत्येक सरकारने पाकिस्तानशी चर्चा सुरू ठेवली होती. त्या चर्चेचा नेमका कोणता लाभ भारताला झाला? इतकेच नव्हे, तर यासिन मलिक याच्यासारख्या क्रूर दहशतवाद्याला पंतप्रधान मनमोहनसिंग आपल्या सरकारी निवासस्थानी प्रेमाने आमंत्रण देत होते आणि बिर्याणीही खाऊ घालीत होते. कारण काँग्रेसला मुस्लीम मतपेढीच्या लांगूलचालनाचे काम करायचे होते. पण त्यामुळे यासिनने कधीच त्याची फुटीरतावादाची मागणी सोडली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील नक्षलवाद्यांचा (म्हणजे नक्षलवादी संघटना आणि त्यांचे दहशतवादी) संपूर्ण विनाश करण्याचा विडा उचलला असून, पुढील वर्षीच्या दि. ३१ मार्चपर्यंत नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली देशातील कोणताही भूभाग नसेल असे जाहीर केले आहे. त्यांची ही केवळ राजकीय स्टंटबाजी नसून, सुरक्षा दलांनी गेल्या दोन वर्षांत देशातील नक्षलवादी संघटनांची पाळेमुळेच उखडून टाकली आहेत. आता नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेले जेमतेम दहा-बारा जिल्हे शिल्लक असून, तेथेही भारतीय सुरक्षा दले नक्षलवाद्यांचा नायनाट करीत आहेत. २०२४ हे वर्ष नक्षलवाद्यांसाठी काळरात्र ठरले; कारण या वर्षात सर्वाधिक म्हणजे २९० नक्षलवादी मारले गेले. ८८१ नक्षलवादी शरण आले, तर १ हजार, ९० जणांना अटक करण्यात आली. नक्षलवादी हे भारतीयच आहेत, त्यांना सरकार ठार कशाला मारत आहे? असा प्रश्नही राजा यांनी विचारला आहे! सरकारलाही त्यांना ठार मारायचे नाही पण, नक्षलवादी हे देशातील घटनादत्त सरकारच्या विरोधात सशस्त्र संघर्ष करीत असतील, तर त्यांचा नायनाटच करावाच लागेल, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. आपला अंत जवळ येत असल्याचे पाहून, नक्षलवादी संघटनांनी केंद्र सरकारशी युद्धविरामाचा प्रस्ताव ठेवला होता. अपेक्षेप्रमाणे तो केंद्र सरकारने तत्काळ फेटाळला. नक्षलवाद्यांपुढे आता केवळ दोन पर्याय आहेत, एक तर शस्त्रे खाली टाकून सरकारपुढे संपूर्ण शरणागती पत्करणे किंवा मृत्यू.

रा. स्व. संघ आपल्या विविध संघटनांद्वारे देशात आपला प्रभाव वाढवीत असल्याचा आरोप करणारे कम्युनिस्ट नेते एक गोष्ट विसरतात, संघ या वटवृक्षाच्या अनेक शाखा आहेत. पण त्या विविध क्षेत्रांत समाजसेवेच्या कार्यात व्यग्र आहेत. ‘वनवासी कल्याण आश्रम’, ‘सेवा भारती’, ‘दीनदयाळ शोध संस्था’, ‘राष्ट्र सेविका समिति’, ‘भारतीय किसान संघ’, एकल विद्यालय असो की ’नाना पालकर समिती’सारख्या अनेक संघटना, भारतीय समाजावर आपल्या सेवेची छाया धरतात. या संघटना लोकनियुक्त सरकार उलथून टाकण्यासारखे अतिरेकी विचार पाळत नाहीत. उलट कम्युनिस्ट पक्षाला जर वृक्ष मानले, तर तो ‘विषवृक्ष’च ठरेल. याचे कारण त्या वृक्षाला नक्षलवाद आणि माओवाद यांसारखी विषारी फळे येतात आणि त्यांच्यामुळेच भारतीय समाजात हिंसाचार, असंतोष आणि अराजकतेचे बीज पसरते.

माओवादी किंवा नक्षलवादी संघटनांनी समाजसेवेचे केलेले एखादे तरी भरीव कार्य डी. राजा सांगतील काय? उलट छत्तीसगढ, झारखंड वगैरे राज्यांतील नक्षलवादी संघटना, त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात सरकारी योजना पोहोचू न देण्याचेच काम करतात. तेथे असलेल्या सरकारी शाळा उद्ध्वस्त करतात, तेथे पक्के रस्ते बांधू देत नाही, सरकारी दवाखाने बंद पाडतात आणि शेतकरी आणि आदिवासींचे शोषण करतात. इतकेच नव्हे, तर नक्षलवाद्यांकडून त्या समाजातील महिलांचे लैंगिक शोषणही केले जाते. अशा या देशविघातक देशद्रोही संघटनांमुळे, भारताचा फार मोठा भूभाग आणि जनसंख्या ही विकासापासून वंचित राहिली आहे. त्याचा व्यापक परिणाम भारताच्या सर्वांगीण विकासावर होतो. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश करण्याचे स्वप्न बाळगले आहे. त्यासाठी या अविकसित जनसंख्येला देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अत्यावश्यक असून, या विकासयात्रेतील सर्वांत मोठा अडथळा ठरणार्या नक्षलवादाचा समूळ नाश होणे गरजेचेच आहे.

नक्षलवाद हा दहशतवादाचाच दुसरा चेहरा. दहशतवादाशी चर्चा होऊ शकत नाही. ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेशी इस्रायल सरकार चर्चा-वाटाघाटींचा खेळ खेळत नाही. ते ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांना जगाच्या कानाकोपर्यात कंठस्नान घालतात. कम्युनिस्ट पक्षाची विचारसरणी हिंसाचार आणि दहशतीवर आधारित आहे. त्यांच्या विचारसरणीचा भारतातील दृश्य अविष्कार म्हणजे नक्षलवादी हिंसाचार. प. बंगालमधील नक्षलबारी या जिल्ह्यातूनच नक्षलवादाचा प्रारंभ झाला होता. त्याला कम्युनिस्टांची प्रेरणा आणि पाठबळ होते. म्हणूनच बंगाल आणि केरळ या राज्यांतील डाव्या सरकारांनी, नक्षलवादी चळवळीबाबत नेहमीच सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले होते. त्या सरकारांनी कधीच नक्षलवादाविरोधात कायदेशीर कारवाई केली नाही. म्हणूनच आता आपल्या सग्यासोयर्यांचा अंत जवळ येत असल्याचे पाहून, कम्युनिस्ट तळमळत आहेत.

दहशतवादाचा अंत हा बंदुकीच्या गोळीनेच होतो. पंजाबमधील खलिस्तानी आंदोलन हे केपीएस गिल आणि ज्यूलिओ रिबेरो या दोन पोलीस अधिकार्यांनी, बंदुकीच्या जोरावरच संपुष्टात आणले होते. ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ ही तर लष्करी कारवाईच होती. काश्मीरमधील दहशतवादावरही ‘जशास तसे’ हाच पर्याय यशस्वी ठरला. नक्षलवाद हा हिंसेवरच आधारित असल्याने, त्याच्या पाठीराख्यांशी चर्चा ती काय करायची? त्यासाठी बंदुकीची गोळीच हवी. अमित शाह हेच धोरण अवलंबत असून, त्यात त्यांना विलक्षण यश प्राप्त झाले आहे.