पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा त्रिकोण

सध्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये प्रचंड वेगाने बदल होत असून, त्याचा परिणाम जगातील प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीवर अमेरिकेची धोरणे या अनिश्चिततेमध्ये भर घालत आहेत. सध्या वाढत असलेले सौदी आणि अमेरिकेबरोबरचे पकिस्तानचे संबंध याच परिप्रेक्ष्यातून पाहणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संरक्षण कराराची चर्चा होत असतानाच, अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची भेट घेतली. याच अधिवेशनामध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू भाषण करत असताना, अनेक अरब आणि मुस्लीम देशांच्या प्रतिनिधींनी सभात्याग करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण जगातील सर्वांत मोठा मुस्लीम देश असलेल्या इंडोनेशिया आणि सर्वांत प्रभावशाली मुस्लीम देशांपैकी एक असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातींसह बहरिन आणि अझरबैजानसारख्या देशांनी, त्यात सहभाग न घेतल्याने तो यशस्वी झाला नाही. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीमध्ये युद्धविराम आणि शांतता प्रक्रियेसाठी एक नवीन प्रस्ताव सादर केला. त्याची घोषणा ट्रम्प आणि तुर्कीयेचे अध्यक्ष अर्दोगान यांच्या बैठकीदरम्यान करण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहूंच्या बैठकीत तो सादर करण्यात आला असता, इस्रायलने त्याला मान्यता दिली. त्यावेळीही ट्रम्प यांनी या योजनेला पाठिंबा दिल्याबद्दल, पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुखांचे विशेष आभार मानले.

या भेटींतून पाकिस्तानचा सुमारे १५ वर्षांचा वनवास संपल्याचे स्पष्ट झाले. आपण अण्वस्त्रधारी आणि सेयुलर सैन्य असलेला एकमेव मुस्लीम देश असून, आपण सौदी अरेबियाच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहोत. तसेच आपण पूर्णपणे चीनच्या कह्यात नसून, दक्षिण आणि पश्चिम अशियात सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेला मदत करू शकतो, असे सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या मनावर ठसवण्यात पाकिस्तानला यश आले. यातून पाकिस्तानला अर्थसाहाय्य, ऊर्जासुरक्षा आणि काही प्रमाणात आधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळणार असली, तरी त्याबदल्यात अमेरिका पाकिस्तानकडून काय काढून घेणार आहे, हे पुरेसे स्पष्ट नाही. एकीकडे भारताविरोधाचे धोरण राबवता यावे आणि दुसरीकडे स्वतःचे खिसे भरता यावे, यासाठीच पाकिस्तानचे लष्कर आणि त्याच्या मुठीत असलेले नागरी सरकार काम करत असते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसालाच सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये, एकमेकांच्या संरक्षणाबद्दल कटिबद्धता दाखवणारा करार झाला. जर सौदी अरेबियावर हल्ला झाला, तर पाकिस्तान त्याच्या मदतीला धावून येईल आणि जर पाकिस्तानवर हल्ला झाला तर सौदी त्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारेल, असा त्याचा प्रथमदर्शनी अर्थ लागत असल्याने, जगभरात त्याची दखल घेतली गेली. भारताच्या संदर्भात बोलायचे, तर उद्या पाकिस्तानने भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ला केला आणि भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी पाकिस्तानच्या भूमीवर कारवाई केली, तर सौदी अरेबियाही भारतावर हल्ला करणार का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानने सौदी अरेबियाच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तानच्या अनेक लष्कर प्रमुखांनी निवृत्तीनंतर, सौदी अरेबियाच्या सैन्यदलांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले आहे. पाकिस्तानने सौदी सैन्य अधिकारी तसेच वैमानिकांना प्रशिक्षित केले आहे. १९६९ सालच्या दक्षिण येमेन आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील युद्धामध्ये, पाकिस्तानी वैमानिकांनी सौदी अरेबियाच्या बाजूने सहभाग घेतला होता. १९७९ साली सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तिथे कठपुतळी सरकार स्थापन केल्यानंतर, सौदी अरेबियाचा पैसा, ‘सीआयए’ने पुरवलेली शस्त्रास्त्रे यांच्या जोरावर पाकिस्तानने दहशतवाद्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे चालवली. त्यांना ‘मुजाहिद्दीन’ किंवा ‘धर्मयोद्धे’ असे संबोधले गेले. कालांतराने रशियाला अफगाणिस्तानमधून माघार घ्यावी लागल्यानंतर, याच लोकांमधून तालिबानची निर्मिती करण्यात आली. तालिबानने तसेच पाकिस्तानने सौदी अरेबियाच्या ओसामा बिन लादेनला आसरा दिला होता. सौदी अरेबियाच्या पैशांवर पाकिस्तानमध्ये वहाबी विचारसरणीच्या मौलवी आणि मदरशांचे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणावर वाढले.

अमेरिकेवरील ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर, सौदी अरेबियाने वहाबी विचारसरणीच्या संघटनांना दिली जाणारी मदत मोठ्या प्रमाणावर कमी केली. पाकिस्तानला मिळणारी मदत आटल्यामुळे, पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. दुसरीकडे अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि इराकमधील सद्दाम हुसेनच्या राजवटींचा बिमोड केल्यामुळे, इराणच्या ताकदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. इराण आणि सौदी अरेबियामधील शीतयुद्धाचा पाकिस्तानला फटका बसू लागला. २०१० साली झालेल्या अरब राज्यक्रांत्यांमध्ये, अमेरिकेने आपल्या आखाती मित्रदेशांमधील राजवटींना वाचवण्याचे फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्याच सुमारास अमेरिकेत झालेल्या शेल तेलाच्या क्रांतीमुळे, अमेरिकेचे सौदी अरेबियाच्या तेलावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले. त्यामुळे सौदी अरेबियाने चीन आणि भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले. दोन्ही देशांची खनिजतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत होती. याच सुमारास येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्धच्या युद्धामध्ये, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी पाकिस्तानची मदत मागितली. पण येमेनमध्ये पाकिस्तानचे सैन्य पाठवल्यास इराण पाकिस्तान अस्थिर करेल, अशी भीती असल्याने पाकिस्तानने त्याला नकार दिला. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये दरी निर्माण होऊ लागली. २०१८ साली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी बसलेल्या इमरान खानचा कल कतार आणि तुर्कीयेकडे होता. तुर्कीयेही सौदी अरेबियाच्या मुस्लीम देशांमधील नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत होता. चीनने बेल्ट रोड प्रकल्पाच्या अंतर्गत अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे गाजर दाखवल्यामुळे, पाकिस्तान अमेरिकेपासून दुरावत जाऊन चीनच्या आणखी जवळ जाऊ लागला.

पाकिस्तानचे लष्कर आणि शरीफ कुटुंबीय पारंपारिकदृष्ट्या, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या जवळचे आहेत. पाकिस्तानी लष्कराला भीती वाटते की, चीनची जवळीक वाढवली की, भारत, अमेरिका, इस्रायल आणखी जवळ येतात. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रास्त्र सज्जतेतील दरी आणखी वाढते. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराने इमरान खानचे सरकार पाडून, त्याच्या जवळच्या लष्करी अधिकार्यांना हटवून नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू शाहबाझ शरीफ यांना सत्तेवर आणले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळेस अमेरिकेने मध्यस्थीच्या निमित्ताने पाकिस्तानला भारताच्या उंचीवर नेऊन, तेथील लोकांमध्ये लष्कराबद्दल आदर निर्माण केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दि. १८ जून रोजी राजशिष्टाचाराला फाटा देऊन, लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेतली आणि केवळ तीन महिन्यांनी शरीफ आणि मुनीर या दोघांशी चर्चा केली. पाकिस्तानच्या लष्कराची ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीव व्हिटकॉफ यांच्या मुलाच्या ‘क्रिप्टो करन्सी कंपनी’तील गुंतवणूक, तसेच अमेरिकन कंपन्यांना बलुचिस्तानमधील दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन करण्यासाठी दिलेल्या आमंत्रणामुळे दुधात साखर पडली.

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील लष्करी कराराच्या मागे असलेला अमेरिकेचा हात लपून राहण्यासारखा नाही. इस्रायलच्या हमास, हिजबुल्ला, सीरियातील असाद राजवट, येमेनमधील हुती बंडखोर आणि इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ज्ञान विकास प्रकल्पावरील हल्यानंतर, इराणची एक प्रादेशिक महासत्ता म्हणून ताकद कमी झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सौदी अरेबियामध्ये येमेनच्या सीमेवर सैन्य तैनात करायला तयार झाला असावा. गाझा पट्टीमध्ये युद्धविरामानंतर होणार्या नवीन प्रशासनाच्या निर्मितीमध्ये, तसेच गाझा पट्टीच्या पुनर्विकासातही सुरक्षा पुरवण्यास पाकिस्तानचा वापर होऊ शकतो अशी चर्चा आहे. या सर्व घडामोडी भारतासाठी चांगल्या असल्या, तरी पाकिस्तान मिळालेली शस्त्रास्त्रे आणि पैसा भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्यांसाठी वापरणार हे उघड आहे. त्यामुळे या घडामोडींकडे प्रादेशिक संदर्भांसह लक्ष देणे आवश्यक आहे.

अनय जोगळेकर