हे कोण होते?

आंदोलकातील काहीजण पत्रकार महिलांना त्रास देतात, असे ती महिला पत्रकार मनोज जरांगेना सांगत होती तेव्हा ते म्हणाले, "माझ्यासाठी काही दिवस हा त्रास सहन करा!” काय म्हणावे? यांच्यासाठी महिला पत्रकारांनी त्यांचा होणारा विनयभंग सहन करायचा? कोपर्डीच्या ताईला न्याय मिळण्यासाठी मागे मराठा समाजाने लाखोचे मोर्चे काढले. तो मोर्चा, ते आंदोलन आणि आताचे हे असे अखेरीस संपलेले आंदोलन! हे सगेसोयरे आंदोलन जिथून सुरू झाले, त्या आंतरवली सराटी गावात काही महिन्यांपूर्वी गेले होते. मनोज जरांगे जिथे उपोषण करतात आणि सोडतातही तेच ठिकाण. त्यावेळी तिथे काही मराठा बांधव बसले होते. अतिशय प्रेमळ संस्कारी आणि भोळे मराठमोळे असे. पण, मग काल-परवा मुंबईत एका महिला पत्रकाराचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणारे ते कोण होते? मुंबईमध्ये छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्सजवळ उघड्याने आंघोळ करणे, खासगी वाहने अडवणे, महिलांची छेड काढणे, पत्रकारांना घेरून त्यांना शिवीगाळ करणे हे सगळे करणारे कोण होते?

प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ. कुठेही काहीही घटना घडली की, त्याबद्दल माहिती घेणे आणि सत्य स्वरूपात जनतेपर्यंत पोहोचविणे, हे प्रसारमाध्यमांचे काम नव्हे, तर व्रत आहे. मुंबईतील आंदोलनाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मीडियाकर्मी तिथे गेले. पण, त्यांच्याशी अत्यंत असभ्य वर्तवणूक करण्यात आली. त्यासंदर्भात पीडित महिला पत्रकारांनी समाजमाध्यमांवर त्यांच्या वेदनाही मांडल्या. हे काय आहे? सुसंस्कृत आणि अत्यंत जाज्वल्य धर्माभिमानी असलेला तरीही भोळा रांगडा सहृदय असलेला मराठा समाज सगळ्यांना माहिती आहे. पण, समाजाच्या नावाने महिलांची छेडछाड करणारे, गलिच्छ भाषा वापरून मुंबईकरांना वेठीस धरणारे हे कोण होते? आंदोलनाच्या नावावर कुणी केस ओढतय, कुणी अंगचटीला येते, कुणी त्रास देते हे सगळे महिलांनी का सहन करायचे? मराठा समाज कर्तृत्व आणि दातृत्वासाठी ओळखला जातो. सध्या आरक्षणाच्या नावावर काही लोक जे करत आहेत, त्याला मायभगिनीसाठी जिवाचा कोट करणारा, देश समाजासाठी प्राणपणे उभा राहणारा खरा मराठा समाज नक्कीच समर्थन करत नसेल. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावावर मुंबईला वेठीस धरणारे कोण होते, हाच खरा प्रश्न.

धर्मांतरणाविरोधी कायदा

विधानसभा अधिवेशनापूर्वी राजस्थानच्या राज्य सरकारने सुधारणांसह राजस्थान बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. विधेयकाच्या नवीन मसुद्यात, जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेसह कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकात, घरवापसी हे धार्मिक धर्मांतर मानले जात नाही. मूळ पूर्वजांच्या धर्माकडे परतणे, हे धार्मिक धर्मांतराच्या व्याख्येत समाविष्ट नाही.

संविधानाने भारतीयांना त्यांच्या इच्छेनुसार धर्मग्रहण करण्याचा हक्क दिला असताना राजस्थानच नव्हे, तर इतरत्रही धर्मांतरणविरोधी कायदा करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न विचारणारेही काही आहेत. पण, ज्यांनी धर्मांतरण करण्यासाठी झालेले किंवा होत असलेले प्रयत्न पाहिले, ते या कायद्याचे समर्थनच करतील. गरीब भोळ्या जनतेला अक्षरशः फसवून त्यांच्या धर्मांपासून त्यांना फारकत घ्यायला लावण्याच्या घटना घडत असतात. नोकरी लावून देतो, ते लग्न ठरवून देतो, ते मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करून देतो, ते ते एक किलो तांदळासाठीही धर्मांतरण केल्याच्या घटना घडतात. सुखी जीवनाचे खोटे स्वप्न दाखवणे, नसलेले आजार आहेत असे भासवून ते आजार बरे करतो, असे दाखवून धर्मांतरणाच्याही घटना घडतात. वंचिततेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना तात्पुरती मदत करणे, त्या बदल्यात त्यांचा धर्म बदलायला लावणे ही फसवणूक आणि पापच. दुसरीकडे मुली-महिलांना आणि पुरुषांनाही लैंगिक संबंधांमध्ये अडकवून त्यांना ब्लॅकमेल करणे, त्या बदल्यात धर्मांतरण करायला लावणे, हेसुद्धा घडते. ईशान्य भारतात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात अशाच प्रकारे ख्रिश्चन झाला. असो! या अशा परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीने त्याच्या इच्छेने जरी धर्मांतरण केले असले, तरीसुद्धा ते धर्मांतरण करताना त्याला फसवले गेले होते, हेदेखील सत्यच. त्यामुळे राजस्थानमधील धर्मांतरणविरोधी कायदा होणे, याला अनेक आयाम आहेत. तसेच, नुकतेच देशभरात अशा घटना उघडकीस आल्या आहेत. नुकतेच उत्तर प्रदेशात बलरामपूर इथे छांगूरबाबाने हजारो हिंदूंचे धर्मांतरण घडवून तिथे मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढवून पुढे समाज आणि देशविघातक कट रचल्याचे आढळून आले होते. त्या अनुषंगाने राजस्थानमध्ये येऊ घातलेला धर्मांतरणविरोधी कायदा महत्त्वाचाच!