हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमके काय?

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने सातत्याने चर्चेत आलेला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेट. राज्य सरकारने आता याच हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी केला असून त्याद्वारे मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतू, हे हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमके काय? हे सविस्तर समजून घेऊया...

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठवाडा हा विभाग हैदराबाद संस्थानाच्या अधिपत्याखाली होता. यावेळी मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचा एक मोठा समुदाय होता. परंतू, त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास मानले जायचे. त्यामुळे निजाम सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश जारी केला. हा निर्णय अधिकृत राजपत्रात अधिकृतपणे नोंदवण्यात आला आणि हेच नंतर हैदराबाद गॅझेट म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

हैदराबाद राजपत्रात १९१८ मध्ये तत्कालीन हैदराबादच्या निजामाने जारी केलेल्या आदेशाचा उल्लेख आहे. या प्रदेशातील लोकसंख्या, जाती, समुदाय, व्यवसाय, शेती इत्यादींशी संबंधित सर्व नोंदी हैदराबाद राजपत्राचा भाग होत्या. याआधारे, मराठवाड्यातील मराठा समुदाय आता त्यांचा कुणबी दर्जा स्थापित करून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो.

१९०१ साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेच्या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात ३६ टक्के मराठा कुणबी होते, असे नमुद केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा समुदायाची लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. हैदराबाद राजपत्राप्रमाणेच इतर प्रदेशांच्या ऐतिहासिक नोंदीदेखील आहेत. सातारा गॅझेटमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांतील मराठ्यांशी संबंधित नोंदी आहेत तर औंध आणि बॉम्बे गॅझेटसुद्धा आहेत. याच हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय?
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित अधिकृत दस्तऐवज असून त्यात सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. यात सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहितीही देण्यात आली आहे. गॅझेट हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र असते. हे गॅझेट स्थानिक स्तरावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जाते.