केंद्र सरकारवर संविधान कमकुवत करण्याचा राज्यांचा आरोप

नवी दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश सरकारांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात असा आरोप केला की, राज्यांनी पारित केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेबाबत ११ एप्रिल रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकार संविधानाच्या केंद्रबिंदूलाच दुर्बल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेतील या राज्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की राज्यपालांना संविधानाच्या कार्यप्रणालीत अडथळा होऊ देऊ नये आणि राज्यांना महानगरपालिका समजून वागवले जाऊ नये.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंहा आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या संविधान पीठासमोर ही सुनावणी झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत केलेल्या संदर्भावर ही सुनावणी सुरू आहे.

वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी कर्नाटक सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना सांगितले की, “केंद्र सरकारचे सादरीकरण हे अप्रत्यक्षरित्या संविधानाच्या केंद्रबिंदूला म्हणजेच मंत्रिमंडळ पद्धतीला आणि विधिमंडळाप्रती असलेल्या जबाबदारीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “लोकशाही स्वरूपातील मंत्रिमंडळ पद्धती ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानली गेली आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांवर सूचित मर्यादा असल्याचे न्यायालयाने पूर्वी मान्य केले आहे.”